गठबन्धनबाट को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विषय निर्वाचनपछि मात्रै तय हुन्छ : लीलामणि पोखरेल (अन्तवार्ता)

आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धन तालमेल गरेर जाने निश्चित भएको हो ?

हामी तालमेल गरेर जाने पक्षमा छौँ । नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट तालमेल गर्ने संस्थागत निर्णय गरिसकेको छ । अन्य दलहरू पनि सकारात्मक छौँ । तर, कसरी गर्ने र सिट बाँडफाँड के का आधारमा हुने भन्ने टुंगिएको छैन ।

बाहिर बजारमा कांग्रेसले धरै सिट माग्यो दिन सकिदैन भनेर अन्य दलहरूले बनेका विषय पनि आइरहेका छन् नी ?

आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा सय सिट मागेको कुरा आइरहेको छ । कांग्रेसलाई १०० सिट दिन सकिदैन । गठबन्धन समझदारीमा हुने हो । त्यसकारण कांग्रेसले यति सिट चाहिन्छ भनेर अड्डी कसेर गठबन्धन हुँदैन । सबैको सहमतिमा मात्रै सिट संख्या बाँडफाँड गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

कांग्रेसले १०० सिट नभइ हुन्न भन्यो भने के हुन्छ ?

कांग्रेसलाई सय सिट चाहिन्छ भन्ने हो भने एक्लै लडोस् न त । उसले के का आधारमा सय सिट मागिरहेको छ ? यसभन्दा अघि पाएको सिट हो कि स्थानीय तहको । हामीले आजको उपयुक्त निकास निकाल्न तयार हुनुपर्छ । दम्भ प्रकट गरेर मात्र हुँदैन ।आफ्नो दम्भ राखेर होइन, सहमति र सहकार्यका आधारमा कुराकानी हुनुपर्छ ।

तपाईहरूले के का आधारमा गठबन्धन गर्ने तयारी गर्नु भएको छ त ?

गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने विषयमा हामी स्पष्ट छौँ । तर, गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूले दम्भ राखेर मलाई यति सिट चाहिन्छ भनेर गठबन्धन हुन सक्दैन । गठबन्धन हुनका लागि सबै दलहरूले छलफल गरेर सहमतिमा सिट संख्या निर्धारण गर्नुपर्छ । होइन भने सहमति जुट्न गाह्रो हुन्छ ।

निर्वाचन पछिको प्रधानमन्त्री बारे पनि कुरा नमिलेको विषय बाहिर आएको छ नी?

चुनाव त हामीले गठबन्धनबाटै लड्ने हो । तर अहिले नै प्रधानमन्त्रीको भन्ने कुरा आउँदैन । पहिले चुनाव हुन दिनूस् न । त्यसबारे निर्वाचनपछि मात्रै छलफल गरौँला ।

केही प्रसंग बदलौँ, ललितपुर जिल्ला अदालतले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतत्वको नेकपाका नेताहरूविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ, यसबारे तपाईको धारणा के हो ?

नेत्र विक्रम चन्द विप्लवलगायतका नेताहरुविरुद्ध जारी गरिएको पक्राउ पुर्जी तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने मेरो माग छ । अघिल्लो सरकारले तीन बुँदे सहमति गर्ने, यो सरकारले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने मिल्दै नमिल्ने कुरा हो ।

सहमति भनेको मानमर्दन र अलमल्याउन गर्ने होइन । विप्लव समूहले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन तयार छौं भनिसकेपछि फेरि अदालती प्रक्रियामा जाँदा फेरि अशान्ति मच्चिन सक्छ । त्यो पक्राउ पुर्जी आजै अहिल्यै तुरुन्तै फिर्ता गर्नुपर्छ । र, सहमति सहकार्यमा अगाडि बढ्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।

अनाधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करका दर परिवर्तन गरेका जनार्दन शर्मालाई अपूरो छानबिन गरी पूनः अर्थमन्त्री बनाइएको चर्चा परिचर्चा पनि बजारमा छ नी ?

संसदीय समितिले निर्दोष भनिसकेपछि जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्रीमा पुनर्नियुक्त गरिएको हो । असम्बन्धित मान्छेलाई मन्त्रालयमा ल्याएर करको दर हेरफेर गरेको सम्बन्धमा संसदीय समितिको प्रतिवेदनले जनार्दन शर्मालाई निर्दोष भनिसकेपछि अन्याय गर्न मिल्दैन ।

संसदीय समिति भनेको न्यायिक समिति होइन । राजनीतिक समितिले फैसलागर्न पनि सक्दैन । गोपनीयताको पनि खोजबिन गर्न पाउँदैन ।

आरोप लगाउँदैमा मानिस अपराधी हुँदैन । आरोप प्रमाणित नभएपछि पदस्थापन नगर्नु अन्याय ठहर्छ । आरोप लगाउन सबैले सक्छन् प्रमाणित नभएपछि उहाँलाई पुनर्नियुक्ति नगर्नु अन्याय हुन्थ्यो ।

अब अर्को प्रसंग वाम एकताको वातावरण बनाउनका लागि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जापान र चीन भ्रमणमा जान लाग्नु भएको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ नी ?

पार्टी अध्यक्षको जापान र चीनको भ्रमणलाई अन्यथा लिनुपर्ने कुनै कारण छैन । केही राजनीतिक परिवर्तनका लागि वातावरण निर्माण गर्न जान लाग्नु भएको भन्ने कुरा सत्य पनि होइन ।

जापानमा भएका नेपालीले धेरै पहिलेदेखि जनप्रगतिशील मञ्चमार्फत प्रचण्डलाई आमन्त्रण गरेका थिए । त्यस क्रममा राज्यसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग पनि सामान्य संवाद हुन सक्छ ।

जहाँसम्म चीन भ्रमणको कुरा हो, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख सहितको टोलीले चीन भ्रमणको निम्तो दिएर गएको थियो । त्यसै क्रममा जान लाग्नु भएको हो । चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगको भेटघाट निश्चित छैन । चीन भ्रमण वाम एकताका लागि हुन लागेको पनि होइन ।

अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ ?

अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमण चीनको सार्वभौमिकता विरुद्ध चलखेल भएको हो, भन्ने मेरो बुझाइ र धारणा हो । चीन एक चीन नीति अन्तरगत संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य छ । तर, ताइवान संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य होइन ।

ताइवानको निर्वासित सरकारलाई भेटेर अमेरिकाले चीनको सार्वभौमिकता विरुद्ध चलखेल गरेको छ । हामी चीनको सार्वभौमिकतालाई मात्र चिन्छौं । दक्षिण चीन सागरमा नाटोका सैनिक तैनाथगर्ने र माइन बिच्छाउने कार्यको हामी भत्सर्ना गर्दछौं । अभियान टाइम्सबाट