सहजै नागरिकता, जोखिममा नागरिक – डा. अतीन्द्र दाहाल

भर्खरै संसद्बाट दोहोरिएर पास भएको नागरिकता विधेयकले सार्वजनिक बहसको रोमाञ्चकतालाई बढावा दिँदैछ। यसले राष्ट्रपति र सरकारबीचको हार्दिकतामा आँच आउने देखिन्छ। विषयको गाम्भीर्य उजागर भएको छ। विवाद र असहमतिका अनेकन दलिल तथा दरारहरू बन्दैछन्। नेपाली मूलका प्रवासीलाई नागरिकता दिने अनि सामान्य बसोबासका आधारमा नागरिकता दिने कुरामाथि निकै सघन विश्लेषण आवश्यक थियो। तर बहस विषयको चुरो कुरो छाडेर अलिक छड्के लागेको छ।

नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलाको विषयले राजनीति गर्माएको छ। सात वर्षको परीक्षण अवधिपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव अघिल्लो विधेयकमा थियो। कसैले त्यस्तो परीक्षण अवधि हुनुपर्ने र कसैले हुनै नहुने भन्दैछन्। आम नागरिकबाट भने परीक्षण अवधि हुनुपर्नेमा निःसर्त समर्थन तथा ऐक्यबद्धता देखिन्छ। परीक्षण अवधिको प्रावधान आएमा कुनै सम्प्रदाय, वर्गविशेष नभै सम्पूर्ण आगन्तुकलाई समान प्रकृतिले लागू हुन्छ। तत्कालमा तराई क्षेत्रका मधेसी समुदायलाई अलिकति बढी आकर्षित गर्ने देखिन्छ। उक्त समुदायमा सीमापार बिहाबारी अधिक हुन्छ। हिमालमा पनि उत्तरी देशबाट विवाह गरी आउनेको संख्या बढ्दैछ। छिमेकी देशभन्दा पर समुद्रपारबाट समेत वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित हुँदैछन्। अन्तरदेशीय वैवाहिक सम्बन्धको सबालमा परीक्षण अवधिको प्रावधान जनभाव अनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनसमेत हो।

जनभाव तथा प्रचलन

वैवाहिक अंगीकृतलाई तत्कालै नागरिकता र राजनीतिक अधिकार दिनु हुँदैन भन्नेमा मधेसकै जनसमुदायको समेत स्वीकार्यता छ। विश्लेषक डा. राजेश अहिराजका श्रुतिमधुर तथा व्यावहारिक तर्कहरू सार्वजनिक सञ्चारमा निरन्तर आएका छन्। कानुनका एक विद्यार्थी राजा हुसेनले २०७७ असार १० गते फेसबुकमा लेखेका थिए ‘वंशजधारीभन्दा अंगीकृतधारीलाई प्राथमिकता दिन किन आवाज उठ्दैछ ?’ अबको राजनीति मूल आदिवासी मधेसीको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने उनको तर्क छ। परीक्षण अवधिको प्रावधान भएमा त्यहाँको जनभावनाको सम्मान हुने देखिन्छ। सबैतिर यस्तो अभ्याससमेत छ। पाकिस्तानमा पाँच वर्ष, भारतमा सात वर्ष, भुटानमा विवाहपछि जन्मेको बच्चाले नागरिकता पाएपछि मात्र, बंगलादेशमा २ वर्ष, मालदिभ्समा १२ वर्ष (त्यो पनि मुस्लिमसमेत बने मात्र), अफगानिस्तानमा ७ वर्ष तथा श्रीलंकामा ७ वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान छ।

विवाह गरेर आउने महिलाले नागरिकता लिन चाहने नचाहने उनको विषय हो। कानुनले लिनै पर्ने बाध्यतामा पार्न खोज्दैछ। विवाहलगत्तै नागरिकता दिँदा पछि यहाँ बस्न नसक्ने भएर अथवा स्वेच्छाले उतै गएर बस्ने निर्णय गरेमा नागरिकताको हैसियत के हुन्छ ? घरपरिवार बुवाआमा छाडेर नेपाल अनि एउटा नेपालीलाई माया गर्छु भनेर आउनेलाई सम्मान गर्नुपर्छ। राजनीतिक बाहेक अन्य अधिकार प्रयोग गर्न दिने वैकल्पिक व्यवस्था हुनुपर्छ। सार्वजनिक, पेसागत, व्यावसायिक तथा सांस्कृतिक जीवन सहज पार्न अन्य स्वीकार्य परिचयपत्र दिनुपर्छ। तर नागरिकतामा भने कडाइ गर्नुपर्छ र केही समय पर्खनुपर्छ।

आफूलाई मानवअधिकारका जननी सम्झँदै अरूप्रति अहंकारका अभिव्यक्ति ओकल्ने केही देशहरू छन्। उनीहरू एसियालाई माग्ने, असभ्य भिखारीहरूको महादेश भनेर हेयभावले हेर्ने गर्छन्। त्यस्ता अधिकारमैत्री भएको दुहाई दिने देशहरूमा अधिकांश पश्चिमा युरोपियन तथा अमेरिकन देश हुन्। उनीहरू स्वयंमा भने वैवाहिकलगायत कुनै प्रकारका आप्रवासीले पनि राजनीतिक अधिकार नपाउने प्रचलनसमेत छ। सोनिया गान्धी भारतको प्रधानमन्त्री र हेनेरी किसिन्जर अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्न नपाएको इतिहास साक्षी छ। सम्बन्धित देशमा नै जन्मेकालाई मात्र नागरिक गणना गरिन्छ। यस्ता प्रचलनले हाम्रोसमेत स्थापित व्यवहारमा कडाइ गर्नुपर्ने आधार दिन्छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि समेत यस्तो अपरिहार्यता बन्दैछ।

स्वाधीनताको अपरिहार्यता 

देशको स्वाभिमान तथा राष्ट्रियता जोडिएका सवालमा खेलाँची गर्नु किमार्थ हितकर हुँदैन। नवउदारवादका विकृत स्वरूप तथा पुँजीवादी प्रचलनका पतीत प्रावधानहरू सर्वदा व्याप्त हुँदैछन्। ती अपचलनलाई कतिपय विकसित देशले आपूmहरूमा चाहिँ कठोर नियन्त्रण गरेर विभिन्न माध्यमबाट अन्य देशमा निर्यात गर्छन्। उनीहरू आफ्ना देशमा नागरिकता, धर्म, भाषा, रोजगारी, उद्योग, प्रतिनिधित्व, समावेशिता, आरक्षण, मानवअधिकार, राज्य प्रशासन, विकास, कानुन, राष्ट्रियतासम्बन्धी कठोर नियमहरू राख्छन्।

अन्तर समुदायको विवाहले देशभित्रका समूह तथा जाति÷प्रजातिबीच आपसी सम्बन्धलाई समधुर बनाउँदै लैजान्छ। देशको स्वाभिमान तथा राष्ट्रियता जोडिएका सवालमा खेलाँची गर्नु किमार्थ हितकर हुँदैन।

भूमण्डलीकरणमैत्री भन्दै बाँकी देशलाई सबैमा लचक हुन प्रभावी परामर्श दिन्छन्। उनीहरूको उपभोक्तावाद तथा क्रोनी क्यापिटलिज्मको विस्तारलाई सहज हुनेगरी सौदाबाजी गर्छन्। साम्राज्यवादी आचरण देखाउँछन्, हरेकमा मुनाफा खोज्छन्। सबैको स्रोत र साधन आफ्ना लागि दोहन गर्न चाहन्छन्। ‘ह्वाई लिवरलिज्म फेल्ड’ पुस्तकमा लेखक प्याट्रिक डेनिन भन्छन्, ‘ती निर्यातकर्ताहरू आफ्नो वर्चस्वका लागि अरूको विनाशमा उदारतावादको उत्तेजक अस्त्र प्रहार गर्छन्’।

नागरिकतालाई पनि यस्तै उपभोक्तावादको साधन बनाउँदै क्रय-विक्रय गर्ने दुष्प्रयास हुँदैछ। यसका विरुद्ध कडाइका प्रावधानसहित सघन प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ। झन्डै एक दर्जन कारणले गर्दा नागरिकतामाथि कठोर बन्नैपर्छ।सिद्धान्ततः कुनै पनि देशमाथि अन्य हिसाबले आएका मानिसको अधिकार त्यही जन्मिएका वंशजहरूको जति हुँदैन र हुनु हुँदैन। उसले चाहेर पनि देशलाई वंशजले जति मायासमेत गर्न सक्दैन। घरको माया घरमुलीलाई जति पाहुनालाई हुँदैन। उक्त पाहुना घरमुलीभन्दा विज्ञ, परिपक्व वा सम्मानित किन नहोस्। सजिलै नागरिकता दिँदा व्यक्तिको कर्तव्य र अपनत्वसमेत विभाजित हुन्छ। उनीहरूलाई जन्म देशमाथि कुनै न कुनै कुरामा मनोवैज्ञानिक सामीप्यता रहन्छ। नागरिक रहेको भन्दा जन्मेको देशको स्वार्थ र स्वभावले बढी प्रभावित पार्न सक्छ। विदेशमा रहेका नेपालीमा पनि जन्मदेशको माया सघन नै देखिन्छ। यो सामान्य मानवीय चरित्रसमेत हो। त्यसैले बाहिरबाट आउनेहरू जोसुकैलाई पनि नागरिकतामा कडाइ गर्नैपर्छ। विभिन्न प्रशासनिक झमेलाले र अघिल्लो पुस्तासँग नागरिकता नभएका कारण नागरिकताबाट वञ्चित आदिवासी अनि साँच्चै यहीँका नागरिक पनि थुप्रै छन्। उनीहरूलाई जनप्रतिनिधिहरूको जिम्मेवारीमा नागरिकता सहजीकरण गर्नुपर्छ।

नागरिकतामा लचक भएमा विस्तारै आदिवासीमाथि अंगीकृतको वर्चस्व कायम हुन्छ। यही कारण लगभग ६० वर्षको अवधिमा फिजीले आफ्नोपन गुमायो। अमेरिकामा त्यहीका आदिवासीहरूले बिट्रेन तथा युरोपबाट आएकाको शोषण खेप्नुपर्यो। सन् १७७५ को अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम गर्नुपर्यो। १९औं शताब्दीमा फिरंगीहरूले संसारका अधिकांश देशमा आधिपत्य जमाए। नागरिकता प्रकरणलाई खाली विवाहसँग मात्र जोडेर पनि हेर्नु हुँदैन। विवाह गरेर आउनेले त माया, सद्भाव र समर्पण बोकेर आउने सम्भावना बढी हुन्छ। अन्य खालका उद्देश्यमा षड्यन्त्र बोकेर आउन सक्ने माथिसमेत उदार हुनुपर्ने प्रस्ताव आत्मघाती छ।

आर्थिक सबलतामात्रकै कारण नेपालीमाथि नेपाली मूलका मानिसको आधिपत्य हुन सक्छ। जुनसुकै राजनीतिक अधिकारको सुविधाका लागि वंशज नागरिक नै हुनुपर्नेेसम्मको अभ्यास गर्नुपर्छ।  

नेपालको संविधानले नागरिकताका सवालमा निकै उदार प्रावधानहरू राखेको छ। धारा ११ को उपधारा ४ अनुसार नेपालभित्र भेटिएको तथा बाबुआमा पत्ता नलागेको बालकले समेत वंशज नेपाली नागरिकता पाउँछ। हाम्रा छिमेकी दुवै देशमा घना जनशक्ति छ। भोलि त्यहाँ कुनै जातीय तथा राजनीतिक दंगा भएर ठूलो संख्यामा मानिसहरू नेपाल आउन सक्छन्। यहाँ उनीहरू संगठित बन्ने वातावरण मिल्यो भने त्यसले सदैव असहजता जन्माउँछ। जानी÷नजानी उपनिवेश बन्ने खतरा हुन सक्छ। आयातीतहरूका सामु आदिवासीहरू अल्पसंख्यक हुने जोखिम रहन्छ। हाम्रा दुवै छिमेकी चीन र भारत उदीयमान विश्व शक्ति हुन्। उनीहरूविरुद्ध खेल्न चाहने देशले यहाँको नागरिकता लिने अनि सिमाना दुरुपयोग गर्ने उपाय खोज्न सक्छ।

नेपालको प्रथम र मुख्य आदिवासी नागरिक भनेको मूल मधेसी समुदाय हो। नेपाल नहुँदा पनि यस क्षेत्रमा मिथिला सभ्यता थियो। तर अहिले मधेसमा आदिवासी मधेसी चाहिँ पिछडिएको छ। केही निश्चित परिवार तथा सम्प्रदायका मानिसहरू मात्र राज्यशक्तिको पहुँचमा रहन्छन्। अधिकांश ती आगन्तुक छन्। मूल तथा आदिवासी मधेसीको प्रगति तथा समृद्धि उनीहरूको उद्देश्य कमै बन्छ। उनीहरूका पीडा कमै दुख्छ। मधेसीको अधिकारको नारामा ती सबैको उपभोग ठूलो मात्रामा मूल मधेसी इतरको समूहले स्वविवेकमा गरिहेको छ।

अब मूल मधेसीलाई मुख्यधारमा ल्याउनसमेत यस्तो प्रावधान आवश्यक छ। नागरिकता कोही व्यक्ति विशेषको अधिकारभन्दा पनि सिंगो मूल वंशज मधेसी समुदायको अविकास, बहिस्करण तथा अपमानको अस्त्रको रूपमा आउँदैछ। अस्वाभाविक प्रतिशोधको अभ्यास र आपसी असहजता निर्माणका लागि नागरिकतामा सहजता खोजिँदैछ। विस्तारै मधेसमा आगन्तुहरूमाथि आदिवासीको प्रभाव बढ्न थालेकाले त्यसलाई कमजोर गर्न यो प्रावधान प्रायोजित देखिन्छ।

सहज प्रावधानले आर्थिक उत्पीडनलाई समेत मलजल गर्छ। भारतबाट दाइजो बढी आउने भएकाले मधेसका पुरुषले भारतीय चेलीहरू विवाह गर्न रुचाउँछन्। आफ्ना समुदायका महिलामाथि हेयभावको कुरीतिले सामाजिक मनोविज्ञान असहज बनेको छ। अन्तरसमुदायको विवाहले देशभित्रका समूह तथा जाति÷प्रजातिबीच आपसी सम्बन्धलाई समधुर बनाउँदै लैजान्छ। नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिनुपर्ने आवाजसमेत उठ्दैछ। समान जोखिमलाई ध्यानमा राखेर यसमाथि समेत निःसन्देह बन्नुपर्छ।

भूमण्डलीकरण तथा वातावरणीय अवस्थाको कारण केही वर्षमा विश्वभर विपरीतार्थ बसाइँसराइ (रिभर्स माइगे्रसन)को प्रचलन बढ्नेछ। मानिस गर्मीबाट चिसो तथा महँगोबाट सस्तो देशमा आकर्षित हुन्छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहतको बसाइसराइसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका विभिन्न शोध अनुसन्धानमा पनि यस्तो निष्कर्ष देखिँदैछन्। दुवै सूचकांक राम्रो रहेकाले भविष्यमा विश्वभरबाटै नेपालमा बस्ने चाहना गर्ने मानिस बढ्दै जानेछन्। सबैले ढिलोचाँडो नागरिकता अनि राजनीतिक अधिकार पाएमा हामी आफैंभित्र बहिष्करणमा पर्नेछौं।

हरेक देशका आफ्ना नियम कानुन हुन्छन्। तिनले उक्त देशको क्षमता तथा सामथ्र्यसमेत व्यक्त गर्छन्। देशको आफ्नोपना संरक्षण गर्न र यहाँको अधिकारको सवालमा यहाँकै नागरिकको विशेषाधिकार प्रत्याभूति गर्नसमेत नागरिकतामा कडाइ गर्नैपर्छ। चोरीको सम्भावना छैन भन्दैमा घर खुल्लै छाडेर हिँड्न मिल्दैन। सुरक्षित बन्ने कोसिस गर्नु मानवीय आचरण हो। नागरिक तथा गैरनागरिक फरक पक्ष हो। प्राचीन दार्शनिक अरस्तुले प्रसिद्ध पुस्तक ‘पोलिटिक्स’मा नागरिक हुन र नागरिकता प्राप्ति गर्न आवश्यक योग्यताको चर्चा गर्छन्।

सम्बन्धित क्षेत्र वा देशभित्र त्यही देशका नागरिकबाट जन्मिएका सन्ततिमात्र नागरिक मानिन्छन्। नागरिकलाई मात्र अधिकार प्रत्यायोजित हुन्छ। सबैले समान अधिकार पाए नागरिक र आप्रवासी हुनुको फरक कसरी छुट्टिन्छ ? तसर्थ वंशजबाहेकका हकमा राजनीतिक अधिकारको प्रयोगमाथि संकुचन विलासी अभ्यास नभै स्वाभाविक प्रक्रिया हो। देश छाडेर विदेशमै बसोबास गर्न गएकामाथि समेत उदार बन्नु हुँदैन। भोलि आर्थिक सबलतामात्रकै कारण नेपालीमाथि नेपाली मूलका मानिसको आधिपत्य हुन सक्छ। जुनसुकै राजनीतिक अधिकारको सुविधाका लागि वंशज नागरिक नै हुनुपर्नेसम्मको अभ्यास गर्नुपर्छ। अन्नपूर्णपोष्ट