अध्यादेश खारेजीको रिट दर्ता गर्न पुगेका वकिल सर्वोच्च परिसरबाटै फिर्ता

काठमाण्डाै‌ंः राष्ट्रपतिबाट जारी भएको दुई अध्यादेशहरु खारेजीको माग गर्दै रीट दायर गर्न सर्वोच्च अदालत पुगेका दुई जना अधिबक्ताहरुलाई सर्वोच्च अदालतले त्यत्तिकै फर्काइदिएको छ । 

सोमबार जारी भएको राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ताद्वय शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकर (हरिजन) र प्रविनकुमार यादव मंलवार सर्वोच्च अदालत रामशाहपथमा रिट दर्ता गर्न निवेदन बोकेर पुगेका थिए ।

‘कोरोना सम्बन्धी र अत्यावश्यक रिट निवेदन मात्र दर्ता गर्ने सर्वोच्चको निर्णय भएकाले यो विषय त्यसभित्र नपर्ने भन्दै दर्ता गरिएन,’ अधिवक्ता अम्बेडकरले भने, ‘अब लकडाउन खुलेपछि मात्र यो विषयले सर्वोच्चमा प्रवेश पाउन सक्छ ।’ तर, यो विषय पनि कोरोना महामारीका कारण सिर्जित लकडाउनसँग सम्बन्धित भएकाले दर्ता गर्न पुगेको उनले बताए ।

रीट निवेदनमा अध्यादेशहरुको खारेजीको लागि उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गर्न माग गरिएको र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संघीय संसदको सचिवालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाइएको अधिवक्ता अम्बेडकरले जानकारी दिए ।

‘यस कोरोना भाइरसको महामारीको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यविना नै राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश जारी भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) बमोजिम सुरुदेखि नै अमान्य तथा बदर घोषित गर्नू, गराउनू भनी विपक्षीहरूको नाउँमा उत्प्रेषणलगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरीपाऊँ,’ रिटमा माग गरिएको थियो ।

सोमबार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार)सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्नका लागि ल्याइएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् ।