देशको कार्यकारी प्रमुख साँढे जस्तो होइन, सधाइएको बैलजस्तो हुनुपर्छः श्रीकृष्ण अनिरूद्र गाैतम

आज देशमा देखा परिरहेको राजनीतिक परिदृश्यलाई के भन्ने, कसो भन्ने; यो आफैंमा एउटा ठूलो सवालका रूपमा उपस्थित छ । बलियो भनिएको सरकार कुनै बाहिरी कारणले नभएर आफैंभित्र विग्रहका कारण जगदेखि नै चर्मराएको छ । कोरोना महाव्याधिका कारण विश्वभर संकट छ ।

नेपाल पनि विश्वभन्दा पृथक छैन, सँगै छ । जगतकै दिनचर्या बिथोलिएको छ र यसबाट नेपाललाई पनि उन्मुक्ति छैन । तर यहाँ भने यसै असहज अवस्थामा अंकुशरहित सत्ताको मनोकांक्षा राख्ने व्यक्ति र समूह एकातिर तथा अर्कातिर केही समय पनि पर्खन नसक्ने, यति अकरिलो बेलामा समेत सत्ता परिवर्तनको योजना बनाउने पात्र सक्रिय छन् । यस्तो चित्त हुनेहरूलाई कस्ता भन्ने, के भन्ने; राजनीतिक शास्त्रका पण्डितहरूसँग समेत यस प्रवृत्तिसित मिल्दो नीचता परिसूचक शब्दावली छैन ।

राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट हेर्नेहरू, पढ्नेहरू धेरैजसो आफैं अलमलमा छन् । यति असंवेदनशील प्राणीहरूलाई के विशेषण दिने र के भनेर सम्बोधन गर्ने ? अरू धेरैझैं म पनि यी यावत् परिदृश्य देखिरहँदा किंकर्तव्यविमूढ छु । देश मात्र होइन, एक प्रकारले विश्व नै लकडाउनमा छ; के हुन्छ आउँदो समय, केही थाहा छैन ।

यहाँ मात्र होइन, कसैलाई कहीँ पनि अनुमान छैन । उता सिमानामा रोकिएका नेपालीहरूको बेहाल छ । देशभित्रै मानिस घरभित्र सीमित, उद्योगधन्दा बन्द । नेताहरू भने लकडाउन लम्ब्याउँदै राजनीति खेलेर बसेका छन् । लकडाउन त वास्तवमा व्याधिको सामना गर्ने विधि निर्धारण गर्न र सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्दै खुकुलो पार्न पो लगाउने हो, राजनीति खेल्न होइन ।

मानिसको आयआर्जन गुमेको छ । बेहाल छन् ज्यालादारीमा बाँच्नेहरू र क्रमशः यो अवस्था ज्यालादारी वर्गमा सीमित रहँदैन । प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गरिएन भने असर विस्तारित हुँदै जान्छ र यसले मध्यम आय वर्गलाई पनि गाँज्छ । त्यसपछि सबैलाई । पहिलो साताको लकडाउन एक प्रकार सबैले स्वागत गरेका थिए । तर जब अर्को साता लम्बियो, सीमित आयआर्जनमा गुजारा गर्नेहरू आत्तिए । फलस्वरूप देशभर घर फर्कन बाध्य मानिसको लर्को लाग्यो; सरकार बेखबर रह्यो; पैदलै हिँडे मानिस रुँदै । मिडियाले सूचित गर्‍यो तर प्रधानमन्त्रीले आश्चर्य व्यक्त गरे ।

उनी द्रवित भएनन् । उल्टै मिडियाले सूचना प्रवाहित गरेकामा रहस्य देखे । आश्चर्यचकित त त्यति बेला झनै भइयो, जब मिडियाले सूचना प्रवाहित नगरेर सरकारलाई नै भन्नुपर्थ्यो भनेर प्रधानमन्त्री आफैंले भने ।

मिडिया घटना सुटुक्क कानमा सुनाउने गुप्तचर होइन । गजब छ, यति पनि बुझ्दैनन् देशका प्रधानमन्त्री ! सूचना प्राप्त गर्नलाई सरकारसँग निकायहरू छन्, जनताले कर दिएर पालेका । त्यसैले लोकको दुःखदर्दमा मिडियाभन्दा पहिला राज्य पुग्नुपर्छ; राज्य सूचित हुनुपर्छ । असूचित रहने राज्यमाथि दुर्दशा अवश्यम्भावी हुन्छ । राज्य बनाएको, चाहिएकै यसको सेवा जनतासम्म पुगोस् भन्नाका खातिर हो ।

झन् संघीयतामा जानुको प्रयोजन राज्य मालिक होइन सेवकका रूपमा जनतानजिकै पुगोस् भन्ने हो । तर ओलीले राज्य सम्बन्धी यी मान्यताको मर्म बुझेनन् । उल्टै निरन्तर मालिक्याइँ प्रदर्शन गरिरहे । राज्य सम्बन्धी यी मान्यताको मर्म बुझ्ने भइदिएका भए ओली आज लोकप्रियताको शिखरबाट झरेर रसातलमा पुगेका हुने थिएनन् । उनलाई उनैका सहकर्मीले ‘तिमी अहंकारी भयौ, राजीनामा देऊ’ निश्चय नै भन्न सक्ने थिएनन् ।

लोकतन्त्रमा जनादेश ससर्त हुन्छ । जनताको आदेश पुरस्कार होइन, जिम्मेवारी हो । दायित्व पूरा गर्न प्राप्त जनविश्वास हो । जनादेश सत्तामा पुगेर उन्माद प्रदर्शन गर्ने लाइसेन्स होइन । ओलीले यही चुरो कुरो बुझेनन् ।

आफैं विचार गर्नुहोस् त, के भएको हो प्रधानमन्त्रीलाई ? झन्डै दुईतिहाइको संसदीय शक्तिले सज्जित सरकारका प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई वैश्विक विपत्तिकै बेलामा राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन हतार किन परेको थियो तथा साथसाथै अर्को पनि अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्माथि एकलौटी रजगज गर्ने मनोकांक्षा के कारण पलायो ?

ध्यान त व्यवस्थापनतिर जानुपर्ने, संयोजनतिर जानुपर्ने तर उनको मन, उनैका शब्दमा भन्नुपर्दा, अर्काको दल विभाजन गर्नतर्फ गयो । उनका यी अभिव्यक्तिले हरेक विवेकशील मानिस अचम्ममा पर्नु स्वाभाविक हो । विचारनिर्माता, मिडिया र सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभत्रैबाट चर्को विरोध भएका कारण दुवै अध्यादेश खारेज भए । खारेज गर्न ओली आफैं बाध्य भए ।

अध्यादेश भलै खारेज भए तर ल्याउनाको नियत नै गलत हुनाले उनको स्पष्टीकरण जति नै परिपाठपूर्ण तरिकाले प्रकट गरिएको भए पनि चित्तबुझ्दो भएन । यो मात्र होइन, यता आएर हरेक प्रकरणमा उनका स्पष्टीकरण कर्कश सुनिन्छन् । किनभने स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो हुनलाई प्रधानमन्त्रीको अनुहार र तर्क मात्र काफी हुँदैन ।

वास्तवमा कार्य विपरीत हुँदै गएपछि बोल्ने परिपाठले मात्र नहुँदो रहेछ । त्यसैले पछिल्ला निर्वाचनमा उनको दलका पक्षमा प्रबल जनादेश प्राप्त हुनुमा ओलीको नेतृत्वदायी भूमिका थियो भन्दैमा मात्र पनि अब पुग्नेवाला छैन । किनभने स्पष्टीकरण पद्धतिको मर्मसँग नबाझिने हुनुपर्छ । तब बल्ल पत्यारिलो हुन्छ । पद्धतिको मर्म के हो त, निश्चय पनि ओलीलाई यो सम्झाइरहनु नपर्ला ।

नपर्ला, किनभने ओलीले बारम्बार उद्घोष गर्ने गरेका छन्, लोकसम्मतिप्रधान पद्धति स्थापनाकै लागि उनले चौध वर्ष जेलनेल सहेका हुन् । उनी मर्दैमर्दै धेरै पटक बाँचेका हुन् । त्यसैले उनैले पद्धतिको मर्ममाथि प्रहार गर्लान् भनेर सुन्दा पत्याउन मन मान्दैन तर छर्लंगैलाई नपत्याइरहन मिल्दैन । प्रत्यक्षलाई प्रमाण चाहिँदैन ।

निश्चय नै यसमा दुई मत छैन, उनकै अगुवाइमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र गठबन्धनले बहुमतको भेलै ल्याएको हो, केन्द्र र प्रदेश दुवैतर्फ । सातमध्ये छ प्रदेशमा पनि नेकपाकै सरकार छन् । २०१५ सालमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले पाएको जस्तै जनादेश त्यसको ६१ वर्षपछि ओलीको नेतृत्वमा नेकपाले पाएको हो । यसलाई त अझ त्यसभन्दा पनि सशक्त मत भन्नुपर्छ, किनभने यो जनादेश गणतन्त्र नेपालमा, देश संघीयतामा प्रवेश गरेपछि प्राप्त भएको हो । केन्द्रका साथै प्रदेशमा पनि ।

तर यो जनादेशको मर्म हो के, ओलीले यसलाई पटक्कै हृदयंगम गरेनन् ! गर्नै चाहेनन् । उनले यो जगत्मा आफूभन्दा विद्वान् अरू पनि छन् भन्ने मान्नै चाहेनन् । उनले आफ्ना प्रतापले प्रबल बहुमत आएको ठाने र शासन पनि आफ्नै प्रभामण्डल विस्तारित हुँदै गएकाले चलेको माने । उनले जनादेश ससर्त हुन्छ भन्ने मान्न चाहेनन्, सुन्न चाहेनन् ।

लोकतन्त्रमा जनादेश ससर्त हुन्छ । जनताको आदेश पुरस्कार होइन, जिम्मेवारी हो । दायित्व पूरा गर्न प्राप्त जनविश्वास हो । जनादेश सत्तामा पुगेर उन्माद प्रदर्शन गर्ने लाइसेन्स होइन । ओलीले जनादेश पाएपछि यही चुरो कुरो बुझेनन् । उन्मादले मैमत्त उनका अभिव्यक्ति सुन्नै मन नलाग्ने गरी कर्कश हुँदै गए । त्यति मात्र होइन, उनका मन्त्री र सहयोगी तथा उनले नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरू उनकै वाणीको अनुसरण गर्न थाले ।

यसले गर्दा मित्रहरू उनीबाट अलग्गिँदै गए । उनी चाकरीबाजद्वारा घेरिँदै गए । शुभचिन्तकहरू उनका सामु पर्नै चाहेनन् । उनका वरिपरि कुनै निर्भीक पात्र देखा परेन । उनले कसैको सल्लाह लिनु आवश्यक ठानेनन् । त्यसैले उनी अनियन्त्रित बन्दै गए । देशको कार्यकारी प्रमुख भनेको साँढे जस्तो होइन, सधाइएको बैलजस्तो हुनुपर्छ । मैले यति भनेपछि स्वतः बुझियो । ओली देशको नुनको सोझो गर्ने बैल हुनुपर्थ्यो, गाडा तान्ने, लोकहितमा काम गर्ने । दुर्भाग्यवश, उनी साँढे जस्तो अनियन्त्रित भए । प्रतिपक्ष लुरे भइदिएकाले उनलाई अनियन्त्रित हुन झनै मार्ग प्रशस्त भयो । तर लोकतन्त्रको विशेषता के हो भने, यदि संसदीय प्रतिपक्ष निष्क्रिय भयो भने दलभित्रै ‘प्रतिपक्ष’ तयार हुन्छ । दलभित्र पनि प्रतिपक्ष तयार नभए जनस्तर नै प्रतिपक्षका रूपमा उपस्थित हुन्छ ।

देशको कार्यकारी प्रमुख साँढे जस्तो होइन, सधाइएको बैलजस्तो हुनुपर्छ ।

विगत दुई वर्षको समय ओलीका लागि वास्तवमा प्रतिपक्षविहीन जस्तै अवस्था थियो । फलस्वरूप उनले दल मात्र होइन, देश नै आफ्नै एकलौटी हो झैं मान्न/ठान्न थाले । यसका फलस्वरूप उनले पहिलो प्रधानमन्त्रित्वमा आर्जेका आफ्ना शुभचिन्तकहरू एकएक गर्दै गुमाउँदै गए । जब शुभचिन्तक गुम्छन्, तब मानिस नालायकहरूबाट घेरिन्छ र नालायकहरूलाई एउटै काम आउँछ । त्यो काम हो, खुसी पार्न प्रशंसा गर्दै, आफ्नो दुनो सोझ्याउने । वास्तवमा जसले शुभचिन्तक त्याग्छ, उसको अवस्था आजका ओलीको जस्तै हुन्छ, जहाँ आफ्नै सहकर्मीले भन्छन्- पहिला तपाईं राजीनामा गर्नुहोस् । अनि को कसरी प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर निर्धारण गर्ने कुरा आउँछ ।

किन आयो यस्तो अवस्था ? यस्तो अवस्था ल्याउनमा प्रमुख रूपमा ओली आफैं जिम्मेवार छन् । जिम्मेवार छन् किनभने लोकतन्त्रमा, लोकसम्मतिप्राप्त सरकारले हुकुमी शासन गर्ने मनसुबा राख्न मिल्दैन । वास्तवमा कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्न नसक्दा बरु मानिसले क्षमा दिन्छन् तर गलत मनसुबाले अध्यादेश ल्याउने जस्तो न्यूनतम राजनीतिक नैतिकतासमेत गुमाउने काम गरेपछि पक्षमा प्रस्तुत हुने आँट शुभचिन्तकले पनि गर्न सक्दैनन् । जब शुभचिन्तकहरू बचावमा प्रस्तुत हुन सक्दैनन्, त्यही समयलाई व्यक्तिको सार्वजनिक औचित्य समाप्त भएको भनेर मान्नुपर्छ ।  कान्तिपुर दैनिकबाट ।