प्रदेशको पुन: नामांकनका लागि खोटाङमा किरात फोर्स गठन

काठमाण्डौः खोटाङमा पहिचान पक्षधरले किरात फोर्स गठन गरेको छ । कोशी नाम खारेज गरी किरात प्रदेश नामाकरण गराउन थालिएको दवावमुलक आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनका लागि प्रदेश १ संयुक्त संघर्ष समिति, युवा परिचालन उपसमिति संयोजक रहेका निर्मल राईको संयोजकत्वमा १०१ सदस्यीय किरात फोर्स गठन गरिएको हो ।

पहिचान पक्षधरको बुधबार शुभम फाउण्डेसनमा भएको भेलाले अगाडि शहिद पदम लिम्बू (लाजेहाङ)को तस्बीर र पछाडि किरात फोर्स अंकित कालो टि–सर्टधारी युवा दस्ता बनाएको हो ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमीको आधारमा किरात प्रदेश पुःन नामांकन आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने तथा आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि किरात फोर्स गठन गरिएको संयोजक राईले बताए । संयोजक राई जसपाका नेता एबं दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–५ लफ्याङका पुर्ववडाध्यक्ष हुन् । परिपक्व र इमान्दार युवालाई छानेर किरात फोर्समा आवद्ध गराइएको संयोजक राईले बताए ।

दिक्तेलमा बाईक र्‍याली सहितको जनप्रदर्शन 

प्रदेश १ संयुक्त संघर्ष समिति, युवा परिचालन उपसमितिले दिक्तेलमा बाईक र्‍याली सहितको जनप्रदर्शन गरेको छ । उपसमितिले शुभम फाउण्डेसनबाट किरातचोक, त्रिबेणीचोक, हाटडाँडा हुँदै भवनगैरासम्म बाईक र्‍याली सहितको जनप्रदर्शन गरेको हो । ‘कोशी प्रदेश खारेज गर ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमीको आधारमा किरात प्रदेश पुःन नामांकन गर । महान शहिद पदम लिम्बू (लाजेहाङ) अमर रहुन्’ लेखिएको व्यानर सहितको र्‍यालीले विभिन्न चोकमा कोणसभा गरेको थियो । कोणसभालाई पहिचानपक्षधर नेताहरुले सम्बोधन गरेका थिए । र्‍यालीले बजार परिक्रमा गर्नेक्रममा मानव अधिकारचोकमा रहेको खानेपानी, सिचाई तथा उर्जा मन्त्रालय जलश्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन दिक्तेलको बोर्डमा उल्लेखित कोशी मेटाएको छ ।

कोशी नाम खारेज गरी किरात प्रदेश नामाकरण गराउन दवावमुलक आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनका लागि खोटाङमा यायोक्खाका अध्यक्ष युगसन किरात संयोजकत्वको एक हजार २०३ सदस्यीय पुःन नामांकन संयुक्त संघर्ष समिति क्रियासिल छ । यस्तै, संघर्ष समिति गठनप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै जनता समाजवादी पार्टीले पनि अध्यक्ष पिके खम्बुको संयोजकत्वमा १०१ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेको छ ।

संविधानको भावना, बिभिन्न समयमा भएको आन्दोलनको मर्म र शहीदहरुको सपनालाई लत्याउँदै पञ्चायतीशैलीमा थास्थिति झल्काउनेगरी प्रदेशको नाम राखिएको भन्दै आदिबासी जनजाती महासंघ, यायोक्खा, जातीय संगठन, पहिचान पक्षधर दल, सामाजिक संघसंस्था, नागरिक समाज लगायत विरोधमा उत्रिएका छन् ।