टिआरसी सम्बन्धी विधेयक चाँडै टुंगोमा पुर्‍याउन सबै पक्ष लचक हुनुपर्छः मन्त्री गुरुङ

काठमाडाैंः कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी संशोधन विधेयकको मस्यौदालाई पीडित, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र द्वन्द्वको पक्षबाट मात्रै हेर्नु नहुने बताउनुभएको छ ।

बिहीवार कानून समितिको बैठकमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी संशोधन विधेयकको मस्यौदाबारे बोल्दै मन्त्री गुरुङले उक्त मस्यौदालाई पीडित, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजको प्रतिनिधि र द्वन्द्वको आँखाबाट मात्रै हेर्दा पूर्णरुपमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ नहुने बताउनुभएको हो ।

उहाँले शान्त्रिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन पीडित, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजको प्रतिनिधि र द्वन्द्वका पक्षलगायत सबै लचक भएर योगदान गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले सबै पक्षले अलि-अलि लचकता अपनाएर सहमतिमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गरेर संशोधन विधेयकले सबैको लागि स्थान दिएको दाबी गर्नुभयो ।

मन्त्री गुरुङले संशोधन विधेयकमा समकालिन न्यायको मुद्दा हेर्न छुट्टै विशेष अदालतको गठन र क्षेत्राधिकार व्यवस्था गरेको र विशेष अदालतको नियमउपर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लाग्ने व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकारको गम्भिर उल्लङ्घनका घटनामा संग्लन व्यक्तिले भविष्यमा त्यस्तो कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा वा पीडितसँग क्षमा याचना गर्नको लागि मौका उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको पनि बताउनु भयो ।