सुकुम्बासीलाई जग्गाधानी बनाउन सरकार प्रयासरत छ : मन्त्री चौधरी

काठमाण्डौंः भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सरकारले सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी बनाउन लागिपरेको बताएकी छन् । झापाको कनकाई नगरपालिकामा आज आयोजित ‘भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई धनीपुर्जा वितरण कार्यक्रम’मा उहाँले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेर सरकार हरेक नागरिकलाई जग्गाधनी बनाउन लागिपरेको बताइन् ।

“सरकार हरेक नागरिकमा भूमिको पहुँच पुर्याउन लागिपरेको छ”, उनले भनिन्, “सोहीअनुरुप सरकारले गठन गरेको भूमि आयोगले समेत काम गरिरहेको छ ।” मन्त्री चौधरीले कनकाई–५ का दलित भूमिहीन वरदान मण्डल र रेतिया मण्डललाई जग्गा धनीपुर्जा प्रदान गरेर कार्यक्रमको उद्घाटन गरेकी हुन् । नगरपालिकाले आज कनकाई–५ का २२ र कनकाई–८ का छ भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई धनीपुर्जा वितरण गरेको छ ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले ऐन कानुन संशोधनसँगै भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या समाधान हुन थालेको बताए । उनले ६ सय ९१ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता भएर काम अघि बढेकोसमेत जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष महेन्द्र खड्काले देशव्यापीरूपमा भूमि आयोगले काम गरिरहेको बताए । उनले हालसम्म भूमि आयोगमा आठ लाख ७३ हजार निवेदन आएको र आठ लाख बढीले निस्सासमेत पाइसकेको जानकारी दिए । राष्ट्रिय भूमि आयोगका झापा अध्यक्ष तिलकसिंह पाण्डेले झापामा वनका प्रतिनिधिले असहमति जनाउँदा सोचेअनुरुपको काम हुन नसकेको बताए । “दैनिक २५–३० जनाले फोन गरेर मेरो काम के भयो भनेर सोध्नुहुन्छ”, उनले भने, “प्राविधिक समस्याले काम अघि बढ्न सकेको छैन ।”

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलले काम गर्ने कुरामा नीतिगत कमजोरी भए त्यसलाई हटाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “कमजोरी छ भने सच्याउनुपर्छ, सरकारले मुलुकबासीलाई सुकुम्बासी हुन दिनुहुँदैन ।” नगरप्रमुख राजेन्द्र पोखरेलले धनीपुर्जा वितरणमा समस्या हुँदा आमनागरिक निरन्तर रुमलिएर पीडामा रहनुपरेको बताए । नगरले दुई वर्षअघि नै तथ्याङ्क सङ्कलन सकेको बताउँदै उनले सात हजार कित्ता धनीपुर्जा बाँड्नुपर्नेमा मुस्किलले ५५ वटा धनीपुर्जा बाँड्न सकिएको बताए ।

“एक हजार धनीपुर्जा बाँड्न सक्ने गरी काम सकेका छौँ”, उनले भने, “तर पनि बाँड्न सकेका छैनौँ, सरकारसँगै आयोग परिवर्तन हुँदा समस्या भएको छ, स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर धनीपुर्जा बाँड्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ ।”