विपद्को पूर्वतयारीमा जुट्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई मधेश सरकारको निर्देशन

काठमाण्डौंः मधेश प्रदेश सरकारले बाढी, डुबान, कटान, चट्याङलगायतका विपद्बाट हुने सक्ने धनजनको क्षति न्यूनीकरणका लागि विपद् पूर्वतयारीमा जुट्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले सुरक्षा निकाय सम्मिलित प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकमार्फत विपद्का घटनाबाट हुनसक्ने धनजनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गरी राहत, उद्धार कार्यको पूर्वतयारीमा जुट्न सबै सरकारी एवं गैरसरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।

वर्षायामको बेला मधेश प्रदेशका जिल्लामा बाढी, डुबान, कटान र चट्याङलगायतका विपद्को घटनाबाट धनजनको क्षति हुने गरेकाले त्यसलाई दृष्टिगत गरी विपद्को पूर्वतयारीमा जुट्न सबै निकायलाई निर्देशन दिने बैठकले निर्णय गरेको मधेश प्रदेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव उमेशकुमार ढकालले जानकारी दिए ।

मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिका अध्यक्ष सरोजकुमार यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, गैरसरकारी संस्था र अन्य दातृ निकायले राहत सामग्री तयारी अवस्थामा राख्ने र प्रदेश सरकारको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिहरू र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत एकद्वार नीतिको अवलम्बन गरी विपद्का घटनाबाट पीडितलाई राहत सामग्री वितरण गर्ने निर्णय गरेको सचिव ढकालले बताए ।

उनका अनुसार बैठकले प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधिसहितको स्वास्थ्योपचार व्यवस्था र खानेपानी मन्त्रालयले शुद्ध खानेपानी एवं सरसफाइको पर्याप्त व्यवस्था मिलाउने गरी तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिँदै प्रदेश आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा सुरक्षा निकाय निकायबीच विपद् प्रतिकार्यमा समन्वयलाई मजबुत बनाउन सो केन्द्रमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलको जनशक्ति परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ