भाद्र ४, २०८३ बिहिबार August 20, 2026

एनसेल शेयर बिक्री गर्नेआजियाटाको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने बारेमा दुवै पक्षको छलफल सुनेपछि मात्रै निर्णय हुने

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाडौंः उच्च अदालत पाटनले एनसेलको शेयर बिक्री गर्ने मलेसियाली कम्पनी आजियाटाको निर्णयविरुद्ध दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरी दुवै पक्षलाई बोलाएको हो । अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने बारेमा दुवै पक्षको छलफल सुनेपछि मात्रै निर्णय हुनेछ ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवदेकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? निवदेनको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सबूद प्रमाणसहित सूचना म्याद पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ र ४ को हकमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमार्फत र अन्य विपक्षीहरुको हकमा आफैँ वा निजहरुको कानून बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत् लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला भनी आदेश र निवेदनको प्रतिनिलिपिसहित विपक्षीहरुको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नुहोला ।’ आदेशमा भनिएको छ, ‘

आजिआटाले आफ्नो स्वामित्वको ८० प्रतिशत शेयर सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई बेचेर नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि उक्त विषय अदालतमा प्रवेश गरेको हो ।

आजिआटा कम्पनीले सन् २०१६ मा १ अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलरमा एनसेलको शेयर खरिद गरेको थियो। हाल उसले ५ करोड अमेरिकी डलरमा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको शेयर बेचेको हो।

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
बागमतीमा एमालेलाई मुख्यमन्त्री, नेकपालाई सभामुख र राप्रपालाई तीन मन्त्रालयको भागवण्डा
२०८३ भाद्र ३, बुधबार
भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष सेठ स्वदेश फिर्ता
२०८३ भाद्र ३, बुधबार
दुर्गा प्रसाईंको राजनीतिक स्वार्थका कारण धर्नामा रहेका नागरिकको जीवन सङ्कटमा
२०८३ भाद्र ३, बुधबार
युक्रेनलाई पूर्ण समर्थन जारी राख्ने बेलायतको प्रतिबद्धता
२०८३ भाद्र ३, बुधबार
निर्णय नमान्ने बागमतीका सांसद कारबाहीका भागीदार : लिङदेन
२०८३ भाद्र ३, बुधबार
शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने सरकारको निर्णय
२०८३ भाद्र ३, बुधबार
‘बालश्रमसम्बन्धी विधेयकमाथि विचार गरियोस्’ प्रस्ताव स्वीकृत
२०८३ भाद्र ३, बुधबार