मन्त्रिपरिषद् निर्णय सार्वजनिक गर्ने तरिका फेरियो

काठमाडौं । सरकारले मिन्त्रपरिषद्ले गरेका निर्णयहरु हरेक साता पत्रकार सम्मेलन गरेर मात्र सार्वजनिक गर्ने भएको छ । सरकारी निर्णयहरु परिपक्क बनाउनका लागि यस्तो प्रचलन सुरु गरिएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिनुभयो ।

पन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरु तत्काल सार्वजनिक गर्दा कतिपय निर्णयमा विरोध हुने र कार्यान्वयनमा नै समस्या हुने भएपछि यस्तो तरिका अपनाइएको बताइएको छ । यस्तै पत्रकार सम्मेलनमा हालै गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएको थियो ।

पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारी अनुसार बैठकले प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकारमा डा राजन भट्टराईलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै इजरायलका लागि नेपालका आवासीय राजदूत तथा साइप्रसका लागि गैरआवासीय राजदूत निरञ्जनकुमार थापालाई तीन हप्ताको तयारी म्याद दिई फिर्ता बोलाई रिक्त पदमा काठमाडौँकी डा अञ्जना शाक्यलाई नियुक्त गर्नसिफारिश गरेको छ ।

बैठकले मलेसियाका लागि आवासीय तथा इण्डोनेसिया र ब्रुनाइ दारुसलामका लागि गैरआवासीय राजदूतमा पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डे, गणतन्त्र भारतका लागि आवासीय तथाअफगानिस्तान र भूटानका लागि गैरआवासीय राजदूतमा पूर्वमन्त्री तथा पूर्वराजदूत नीलाम्बरआचार्य र संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि आवासीय राजदूतमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकाललाई नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

दक्षिण अफ्रिकाका लागिनेपाली राजदूत अमृतबहादुर राईलाई पनि सात दिनको म्याद दिई मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाउने निणर्य बैठकले गरेको छ । राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्का सदस्यमा पीताम्बर तिमिल्सिना (काठमाडौँ), राजेश गुरुङ(कास्की) र इन्दिरा निरौला (ओखलढुङ्गा) लाई मनोनयन तथा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा डा दुर्गा थापालाई बढुवा नियुुक्ति गर्ने र नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकमा रमण नेपाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।

बैठकले नेपालको पूर्वपश्चिम सडक राजमार्ग (कमला–कञ्चनपुर खण्ड) सुधारका लागिएशियाली विकास बैंकले उपलब्ध गराउने १८० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्णऋण स्वीकार गर्ने, एडिबीका तर्फबाट डिजास्टर रिजिलियन्स अफ स्कूल्स प्रोजेक्टका लागि १४८मिलियन ऋण र १५ मिलियन अनुदान गरी कूल १६३.९ मिलियन अमेरिकी डलर सहायता स्वीकारगर्ने निर्णय बैठकले गरेको प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

खाद्य तथा पोषण सुरक्षा अभिवृद्धि परियोजना कार्यान्वयन गर्न ग्लोबल एग्रिकल्चर एण्ड फुड सेकुरेटी प्रोग्रामले विश्व बैंकमार्फत उपलब्ध गराउने २२.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान तथा विश्व बैंकले नेपालको रणनीतिक सडक सञ्जालमा पर्ने विभिन्न पुलको निर्माण, मर्मत तथा सुधारका लागि प्र्रस्तावित १३३ अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने पनिबैठकले निर्णय गरेको छ ।

यही कात्तिक २९ र ३० गते कोलम्बो प्रोसेसको उच्च अधिकारीस्तरीय बैठक र मन्त्रिस्तरीय परामर्श बैठक काठमाडौँमा आयोजना गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । परामर्श बैठक काठमाडौँमा जारी छ ।मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही साताअघि सर्लाहीमा भएको घटनामा परी मृत्यु भएका रामविलास महतोको परिवारलाई रु १० लाख राहत उपलब्ध गराउने तथा घाइतेको निःशुल्क उपचार गराउने निर्णय गरेको छ ।

लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी आधार र मापन निर्धारण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।