सरकारी निकायबाटै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण

ताप्लेजुङ, मङ्सिर १३ गते । ताप्लेजुङमा सरकारी निकायबाटै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको छ । पर्यटन पूर्वाधार तथा संरचना निर्माणका नाममा सरकारी निकायबाट नै जग्गा अतिक्रमण भएको हो ।

जिल्लाको मैवाखोला गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङका अनुसार सो गाउँपालिकाको वडा नं. ४ र ५ मा पर्ने तीनजुरे मिल्के जलजले (टिएमजे) क्षेत्रमा ५२ हेक्टर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको छ । मैवाखोला गाउँपालिका आफैँले सार्वजनिक जग्गामा पर्यटन विकासका लागि भ्युटावरलगायतका संरचना निर्माण गरेको छ ।

त्यस्तै सो क्षेत्रमा स्थानीयले आवाससम्बन्धी संरचना निर्माण गरी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् । जिल्लास्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरा क्षेत्रमा पनि २५ हेक्टर क्षेत्रफल बराबर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरिएको छ । फुङ्लिङ नगरपालिका–१० र ११ मा पर्ने पाथीभरा क्षेत्रमा स्थानीय र सरकारी निकाय पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् ।

पाथीभरा क्षेत्र अन्तर्गत फेदी, गुराँसे, बलुडाँडा, तल्लो फेदीलगायतका स्थानमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको छ । पाथीभरा क्षेत्रमा पर्ने सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी स्थानीयले घर निर्माण गरेर होटेललगायतका व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी करिब तीन दर्जन सङ्ख्यामा घर निर्माण गरी स्थानीयले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

यस्तै पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले भने भक्तजनको सुविधालाई दृष्टिगत गरी बहुउद्देश्यीय भवन, ध्यान केन्द्र भवन, बसपार्कलगायतका संरचना निर्माण गरेको छ । पाथीभरा दर्शनमा आउने भक्तजनको सुविधाका लागि भन्दै समितिले सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको बजेट लगानीबाट सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी त्यस्ता संरचना निर्माण गरेको हो ।

फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकामा पनि सरकारी निकाय तथा सरकारी स्वामित्वका निकायबाट सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको छ । फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका–६, लेलेप अन्तर्गत कञ्चनजङ्घा आधार शिविर क्षेत्रमा पर्ने खम्बाचेनमा कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्ले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी हिउँचितुवा अनुसन्धान केन्द्र निर्माण गरेको छ । परिषद्ले नै वडा नं. ७ ओलाङचुङ्गोलाको मैवाटारमा पनि सार्वजनिक जग्गामा एक पक्की भवन निर्माण गरेको छ । मौवाटारमा सशस्त्र प्रहरी बलको बिओपी (बोर्डर आउट पोस्ट) को भवनसहितको संरचना निर्माण गरिएको छ ।

यसै गरी मिक्वाखोला गाउँपालिका–५, पापुङको तोक्पेगोला क्षेत्रमा व्यापारिक केन्द्र बनाउन करिब तीन हेक्टर क्षेत्रफल सार्वजनिक जग्गा अतिव्रmमण गरी संरचना बनाएका छन् । सिदिङ्वा गाउँपालिकाको पर्यटकीय स्थल तिम्बुङपोखरी क्षेत्रमा पनि स्थानीयले करिब दुई हेक्टर क्षेत्रफल सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी होमस्टे (घरबास) निर्माण गरेका छन् । यस्तै मेरिङ्देन गाउँपालिका–२, सान्थाव्रmाको गुराँसे पोखरी क्षेत्रमा पनि स्थानीयद्वारा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी पोखरी घेरबार र होमस्टे निर्माण गरिएको छ ।

यसरी सरकारी निकाय र स्थानीयबाट जिल्लामा १८८ हेक्टर क्षेत्रफल बराबर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको तथ्याङ्क रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्दीपा खड्काले जानकारी दिनुभयो । सहायक प्रजिअ खड्काका अनुसार सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको उक्त तथ्याङ्क डिभिजन वन कार्यालयसँग रहेको तथ्याङ्क हो ।

यता सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल ताप्लेजुङका अध्यक्ष सुरज ओझाले भने अझ बढी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको हुन सक्ने बताउनुभयो । हिमाली भेगमा रहेको गोठपालन पेसा, ठाउँ ठाउँमा निर्माण गरिएका पार्क, प्रवेशद्वार (गेट) तथा पानीका रिजर्भ ट्याङ्की, सडकलगायतका संरचना निर्माण भएकाले अधिक सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको ओझाको भनाइ छ ।

सङ्घीय सरकारले सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख पठाउन भन्दै आजभन्दा करिब १० महिनाअघि देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको थियो । सरकारले पत्राचार गरे पनि ताप्लेजुङका स्थानीय तहले अतिव्रmमण भएको सार्वजनिक जग्गाको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र विवरण वा अभिलेख पठाउनमा कुनै पहल गरेको छैन ।

यस्तै गृह मन्त्रालयले पनि गत फागुन दोस्रो साताको सुरुमै ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरी अतिक्रमण वा कब्जा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विस्तृत विवरण पठाउन निर्देशन गरेको थियो । मन्त्रालयले सार्वजनिक जग्गा कसैले आफ्नो दर्ता गरेको वा कुनै प्रयोजनमा भोगचलन गरेको पाइएमा कानुनी कारबाही प्रव्रिmया अगाडि बढाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । उक्त परिपत्र भए पनि विभिन्न कारणले हालसम्म जिल्लामा अतिक्रमित जग्गाको विवरण सङ्कलन गर्ने र कारबाही गर्ने कुनै प्रव्रिmया सुरु भइनसकेको सहायक प्रजिअ खड्काले जानकारी दिनुभयो । गोरखापत्रबाट