बिआरआईमा नेपाललाई ऋण पनि स्वीकार्य

काठमाण्डौंः नेपाल र चीनबीच बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) कार्यान्वयनका लागि बनेको सम्झौतापत्रमा अनुदान र ऋण दुवै स्वीकार्य हुने गरी बुधबार बेइजिङमा हस्ताक्षर भएको छ। मस्यौदामा राखिएको ‘एड फाइनान्सिङ’ शब्दले अनुदान र ऋण दुवै बुझाउने भएकाले नेपाल ऋण पनि लिन तयार भएको अर्थमा सहमति भई सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

‘ऋण र अनुदान दुवैमा सहयोग प्राप्त हुने आशयको सहकार्य फ्रेमवर्क मस्यौदामा हस्ताक्षर भएको छ’, परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको औपचारिक चीन भ्रमणका क्रममा बिआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा अनुदानको सट्टा सहायतामा सहमति भएको हो। यसलाई नेपाली र चिनियाँ पक्षले ठुलो उपलब्धिका रूपमा लिएका छन्।

बिआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर नहुने चर्चा चलिरहेको बेला नेपाली र चिनियाँ पक्षले अनुदानको स्थानमा सहायता राख्न स्वीकार गरेपछि हस्ताक्षर भएको हो।

प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनपछि नेपाल सरकार र चीन सरकारका अधिकारीहरूबीच भएको छलफलमा फ्रेमवर्कमा अनुदान भन्ने शब्दको सट्टा ‘सहायता’ शब्द राखेपछि सहमति जुटेको बताइएको छ। त्यसपछि मात्र दुई देशका अधिकारीले फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। सम्झौतापत्रमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई र चीनका तर्फबाट नेसनल डेभलपमेन्ट एन्ड विकास रिफर्म कमिसनका उपाध्यक्ष लिउ सुशेले हस्ताक्षर गरेका छन्।

‘फ्रेमवर्क फर बिआरआई को–अपरेसन नाम दिइएको प्रस्तावमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई र चीनका तर्फबाट नेसनल डेभलपमेन्ट एन्ड रिफर्म कमिसनका उपाध्यक्ष लिउ सुशेले हस्ताक्षर गर्ने क्रममा फ्रेमवर्क मस्यौदामा ग्रान्ट फाइनान्सिङ लेखिएको ठाउँमा एड फाइनान्सिङ राखिएको हो। यसको अर्थ सहायता हो। त्यो ऋण र अनुदान दुवै हुन्छ। खासगरी अनुदान र ऋण दुवै लिन नेपाल सहमत भएको छ’, नेपालबाट वार्तामा सहभागी एक उच्च अधिकारीले भने।

सत्तारूढ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच प्रधानमन्त्री चीन जानुअघि बिआरआई परियोजनामा ऋण नभई अनुदान मात्र लिने समझदारी बनेको थियो। नेपालको प्रस्तावअनुसार चीन अनुदान (ग्रान्ट) मा सहमत नभएपछि सहायता (एड) शब्द राखेर मध्यमार्गी बाटो पहिल्याउन दुवै पक्षका अधिकारीबीच छलफल भएको थियो।

हस्ताक्षरसँगै बिआरआई आधिकारिक रूपमा अघि बढने निश्चित भएको छ। सहकार्य फ्रेमवर्कमा ‘अनुदान’ शब्द मात्र राख्ने विषयमा चिनियाँ पक्षले असहमति जनाएपछि मंगलबार जारी भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा यो विषय उल्लेख थिएन। संयुक्त विज्ञप्तिमा बिआरआईलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुंगोमा पुर्‍याउन दुवै देश सहमत भएको मात्रै उल्लेख थियो। प्रधानमन्त्री ओली र उनका चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङबीच मंगलबार भएको द्विपक्षीय वार्तालगत्तै हुन नसकेको सम्झौतामा बुधबार हस्ताक्षर भएको हो।

बिआरआईअन्तर्गत बन्ने परियोजना नेपालको राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाट पारदर्शी रूपमा परिचालन गर्ने विषयमा यसअघिबाटै आन्तरिक तहमा छलफल भैरहेको थियो। जसमा एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता बहुपक्षीय संस्थासरह सहुलियत ब्याज सुनिश्चित गर्ने र ऋणको अवधि पनि ती संस्थाहरूकै जति लामो हुने खालका सर्तहरूमा चिनियाँ पक्षलाई मनाउन पहल गर्नुपर्ने धारणासहित ऋण वा अनुदानको विषयबारे चिनियाँ पक्षलाई जानकारी गराइएको थियो। यही सेरोफेरोमा रहेर बुधबार फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको स्रोतको दाबी छ।

प्रधानमन्त्री ओली चीन प्रस्थान गर्नुअघि यो विषयमा सत्तारुढ एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच लामो गृहकार्य भएको थियो। सोही गृहकार्यपपछि कांग्रेस र एमाले बिआरआई कार्यान्वयन कार्ययोजनामा सहमतिमा पुगेका थिए।

दुईदलीय संयन्त्रले जुटाएको सहमतिका आधारमा चीनसँग बिआरआई कार्यान्वयनबारे नयाँ सम्झौता गर्ने योजना तय भएको थियो। सोही कार्ययोजना सम्झौताको मस्यौदा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूतावासलाई समेत दिइएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जानुअघि दुई दलका शीर्ष नेताहरूले सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएका थिए। कांग्रेस र एमालेबीच बिआरआईमा सम्झौतामा सहमति भएपछि प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा गएका थिए।

सत्ता साझेदार प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस बिआरआईका नाममा तत्काल ऋण लिन नहुने अडानमा थियो। एमाले भने विकास साझेदारको हिसाबले यसलाई टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा थियो। तर परियोजना कार्यान्वयन कार्ययोजनाको प्रस्तावित मस्यौदामा सहायता उल्लेख गरेर दुवै देशका अधिकारीले बेइजिङमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।

बिआरआई कार्यान्वयन फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चीनको औपचारिक भ्रमणका क्रममा ऐतिहासिक महत्व राख्ने खालको सम्झौता भएको बताएका छन्। चीनका लागि नेपाली राजदूतावासले बुधबार बेइजिङमा आयोजना गरेको स्वागत भोजमा उनले आपसी सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन भ्रमण सार्थक रहेको दाबी गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीले नेपाल राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको युगमा प्रवेश गरेकाले अब चीनजस्ता विकसित मुलुकबाट लगानी र सहकार्य वृद्धि गरी समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए। उनले सन् २०२५ मा धेरै ठुलो संख्यामा चिनियाँ पर्यटक नेपाल भिœयाउने गरी तयारी भएको पनि बताए। उनले चीनका व्यवसायी–उद्यमीसँगको छलफलबाट पनि आफू उत्साहित भएको धारणा राखे। उनले आफू नेतृत्वको सरकार नेपाललाई आधुनिक र समृद्ध बनाउन हरसम्भव प्रयासमा लागिपरेको जानकारी पनि गराएका थिए।

सोही कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई थप उचाइमा लैजान बल पुगेको बताइन्।

त्यस्तै चीनका लागि नेपाली राजदूत डा. कृष्णप्रसाद ओलीले दुई देशको पारस्परिक विश्वास र समझदारी वृद्धि गर्न भ्रमण सफल रहेको धारणा राखेका थिए। प्रधानमन्त्री ओली चीनको चारदिने भ्रमण सकेर बिहीबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ। नागरिकबाट