कोरा कर्मचारीबाट नतिजा कमजोर

काठमाडौँ, मङ्सिर २३ गते । सामान्यतः नयाँ भर्ना भएका कर्मचारीलाई सक्दो बढी काममा लगाउने नीति सबैतिर अपनाइन्छ तर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने अहिले उक्त मान्यताविपरीत नयाँ कर्मचारीलाई कामै नगर्ने निकायमा खटाइरहेको छ । यसको उदाहरण हो, लोक सेवा आयोगबाट नयाँ सिफारिस भएका जनरल समूहका इन्जिनियरलाई जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) मा पठाइएको छ ।

जिससले आफैँ केही काम गर्दैन, अरू निकायले गरेका कामहरूको अनुगमन गर्छ । अनुगमन गर्नका लागि लामो समय काम गरेका अनुभवी इन्जिनियर आवश्यक पर्नेमा उल्टो कोरा जनशक्ति पठाएर बेकम्मा बनाइएको छ ।

यस्तै अवस्था स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासनिक अधिकृतको हकमा पनि देखिएको छ । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट तालिम सकेका नयाँ अधिकृतलाई स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाउँदा स्थानीय तहको नतिजा कमजोर बन्दै गएको छ ।

सरकारले स्थानीय तहमा भर्खर नयाँ नियुक्ति लिएका प्रशासन सेवाका अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र इन्जिनियरिङ सेवाका नयाँ कर्मचारीलाई जिल्ला समन्वय समितिको कामकाज गर्न खटाउँदा यस्तो अवस्था बनेको हो ।

स्थानीय तहभित्रको नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने, बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र नियमित सेवा प्रवाह गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जिल्लाभित्रका विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सरकारी कार्यालयको संस्थागत क्षमताको अनुगमन गर्ने प्राविधिक इन्जिनियर दुवै पदमा अनुभवविहीन नयाँ कर्मचारी हुँदा समग्र स्थानीय तहको नतिजा कमजोर बन्दै गएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनले पनि स्थानीय तहमा नयाँ कोरा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदा विकास निर्माण र सेवा प्रवाह कमजोर भएको औँल्याउँदै आएको छ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भर्खरका नयाँ सिकारु अधिकृतलाई स्थानीय तहमा पठाउँदा समग्र विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासनका क्षेत्र नै कमजोर भएको बताउनुभयो । अहिले मात्र नभएर गत सात वर्षदेखि मन्त्रालयले स्थानीय तहमा नयाँ सिकारु शाखा अधिकृतलाई कामकाजका लागि खटाउँदै आएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सहसचिव, नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकाका शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ तर मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव हुँदा कतिपय नगरपालिकामा पनि शाखा अधिकृतलाई नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी प्रदान गर्दै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै मन्त्रालयले जिससमा प्राविधिक जनशक्ति इन्जिनियर नहुँदा अनुगमन कार्य फितलो भएको भन्दै गत भदौमा ५५ जना नयाँ इन्जिनियरलाई जिल्ला समन्वय समितिमा कामकाजका लागि खटाएको थियो । नयाँ इन्जिनियरले अनुगमनभन्दा नयाँ काम गर्न बढी रुचि राख्ने र उनीहरूको ऊर्जा पनि त्यसैमा बढी खर्चनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो, “नयाँ भर्खरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहमा पठाउँदा विकास खर्च समयमा नै हुन नसकेको र भएका खर्च पनि प्रभावकारी भएका छैनन् ।”

स्थानीय तहमा कोरा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जिससमा कोरा इन्जिनियरलाई खटाउँदा कतिपय स्थानीय तहको समयमा नै बजेट खर्च हुन नसकेको, आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा पनि कतिपय स्थानीय तहको विकास खर्च ६० प्रतिशत पनि पुगेको छैन । त्यस्तै असार महिनामा मात्र चारदेखि छ महिना बराबरको बजेट खर्च हुने गरेको र समग्रमा स्थानीय तहको सुशासन र सेवा प्रवाह कमजोर हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्थानीय तहका उजुरी धेरै पर्ने गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै स्वीकार गर्दै आएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक भरतकुमार भट्टराईले जिल्लाभित्र भएका समग्र विकास निर्माणका योजना र कार्यालयको संस्थागत क्षमताको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी जिससलाई भएकाले जिससमा नयाँ इन्जिनियर पठाउँदा अनुगमन कार्य फितलो भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जिससले जिल्लाभित्रका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका भौतिक पूर्वाधार र संस्थागत क्षमता मूल्याङ्कनसहितको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी भएकाले यतिका गहन जिम्मेवारी भएको संस्थामा नयाँ कोरा इन्जिनियर पठाउँदा जिल्लाको अनुगमको पाटो कमजोर बनेको छ ।”

उहाँका अनुसार जिल्लामा रहेका तिनै तहका कार्यालयले सार्वजनिक सूचना समयमा सार्वजनिक गरे नगरेको, स्थानीय तहको क्षमता स्वमूल्याङ्कन प्रगतिको अवस्था, जिल्लाभित्र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका विकास निर्माणका योजना, सुशासन र सेवा प्रवाहको अनुगमन गर्नुपर्ने तर जिससमा नयाँ कोरा इन्जिनियर र जिल्ला समन्वय अधिकारी हुँदा काम गर्न कठिन भएको छ ।

जिससका इन्जिनियरलाई जिल्लाभित्रकै नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसन, यान्त्रिक कार्यालय, स्थानीय तहका प्राधिक कार्यालय र निर्माण व्यावसायिक महासङ्घ, सडक डिभिजन कार्यालय र प्रदेश सरकारको समन्वयमा समय समयमा तालिम दिन भट्टराईले सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने कार्य अन्त्य गर्न र जिससमा प्राविधिक जनशक्ति पूर्ति गर्ने उद्देश्यले नयाँ नै भए पनि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जिससमा इन्जिनियरलाई पूर्णरूपमा अधिकार दिएर पठाइएको बताउनुभयो । उहाँहरूलाई कानुनमा उल्लेख भएका काम गर्ने कुनै बाधा नभएको समेत पराजुलीले स्पष्ट पार्नुभयो ।

अधिकांश फर्कने तयारीमा

स्थानीय तहमा नयाँ खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जिल्ला समन्वय समितिमा पठाइएका इन्जिनियरहरू सङ्घीय कार्यालयमा नै फर्कनका लागि मन्त्रालयमा निवेदनको चाङ लागेको छ । नयाँ ऊर्जाशील इन्जिनियरलाई जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउँदा कामविहीन भएको र स्थानीय तहको काममा जनप्रतिनिधिको पेलाइले काम गर्न व्यावहारिक कठिनाइ भएको भन्दै सङ्घीय कार्यालयमा नै फर्कने तयारीमा उहाँहरू हुनुहुन्छ ।

महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले जिससको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा स्पष्ट रूपमा कुनै पनि निकायले प्राविधिकलाई जानकारी नगराएको र काम गर्ने ऊर्जाका साथ सेवा प्रवेश गरेका इन्जिनियरहरूलाई काम कसरी गर्ने भन्ने अन्योल भएकाले उहाँहरू पुनः सङ्घीय कार्यालयमा नै फर्कने मनस्थिति बनाएको बताउनुभयो । यस सम्बन्धमा मन्त्रालयको उच्च तहमा कुनै छलफल नहुने अवस्थाले सरकारको सेवा प्रवाह नै प्रभावित हुने गरेको छ । गोरखापत्रबाट