नेपाल–चीन रणनीतिक साझेदारी : विष्णु रिजाल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण (२–५ डिसेम्बर, २०२४) का क्रममा महत्त्वका साथ हेरिएको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) को ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसन’ मा हस्ताक्षर भएसँगै नेपाल–चीनबीचको रणनीतिक साझेदारी नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

अनेकौं आशंका, अवरोध, ढिलासुस्ती र रस्साकसीपछि राष्ट्रिय सहमतिका साथ बीआरआई अघि बढ्नुले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ चरणमा प्रवेश त गराएकै छ, नेपालको दीर्घकालीन विकासका लागि थप

खुट्किलो भेटिएको छ । अब यसमा टेकेर अघि बढ्न सकेमा नेपालले आफ्नो निकटतम छिमेकीले हासिल गरेको आर्थिक तरक्कीको व्यावहारिक लाभ हासिल गर्न सक्ने आधार तयार भएको छ । पौने शताब्दीदेखि नेपालको विकासमा साझेदारका रूपमा रहँदै आएको चीनमा सन् २०१३ मा सी चिङफिङ सत्तामा आएयता महत्त्वाकांक्षी रूपमा अघि बढाइएको बीआरआईमा सहभागी हुन सात वर्षअघि (१२ मे, २०१७) मा हस्ताक्षर गरे पनि कार्यान्वयनमा देखापरेको दुविधा र अन्योल फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षरसँगै हट्ने नयाँ विश्वास पलाएको छ ।

‘अन्डा पहिले कि चल्ला पहिले’ जस्तै गरी चलेको ऋण कि अनुदानको अन्योल अब हटेको छ । सैद्धान्तिक रूपमै बीआरआई ऋण परियोजना (चिनियाँहरू लगानी परियोजना भन्न रुचाउँछन्) हो भन्नेमा दुविधा छैन । तर, नेपालले यसलाई केही परिमार्जन गरी चीनलाई सहमत गराउन सक्नु कूटनीतिक सफलता हो ।

सिधै कुनै पनि हालतमा बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्नु हुन्न भन्न नसकेपछि त्यस्तो मान्यता राखेका र त्यहीअनुसार परिचालित भएकाहरूले मिठो शब्दमा ‘नेपालले ऋण लिन सक्दैन, ऋण–पासोमा पर्नु हुन्न, अनुदानमा मात्र लिनुपर्छ’ भन्ने जस्ता कुरालाई सिद्धान्त बनाइरहँदा यो कुरा चीनले मान्दैन र बीआरआईमा हस्ताक्षर हुँदैन भन्ने उनीहरूको अपेक्षा यस पटक पूरा भएन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चिनियाँ समकक्षी ली छ्यानसँगको वार्ता र त्यसपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा समेत बीआरआई नपरेपछि नेपालमा एकाएक देखापरेको सल्बलाहटले त्यस ‘चिन्ता’ लाई राम्रैसँग उजागर गरेका बेला राजनीतिक तहबाट अतिरिक्त हस्तक्षेप गरेर दुई देशले बीआरआईलाई ‘विन–विन’ अवस्थामा टुंग्याएका छन् । यसबाट विश्व शक्ति चीनको योजनामा नैतिक बल थपिएको छ भने विकासको आकांक्षी नेपाललाई आर्थिक रूपमा सबलीकरणको मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।

चीन भ्रमणभन्दा पहिले सत्तारूढ गठबन्धनका मुख्य दल कांग्रेस–एमालेबीच भएको सहमति र त्यस आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले प्राप्त गर्नुभएको सहमतिले चीनसँग कुरा गर्न राष्ट्रिय आत्मबल निर्माण भएको प्रभाव बेइजिङ–वार्ता तथा सहमतिका क्रममा प्रकट भएको छ ।

वैदेशिक मामिला कुनै एक दल वा कुनै एक नेताको विषय मात्र नभई राष्ट्रका प्रमुख शक्तिहरूको साझा सरोकारको प्रश्न भएकाले बीआरआईका सन्दर्भमा देखापरेको सहमति नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन बन्नुपर्छ । चीनसँगका विषयमा मात्र होइन, भारत, अमेरिका वा अरू कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा यसरी नै प्रमुख दलहरू सहमतिमा आए मात्र मुलुकको एउटै आवाज प्रखर सुनिन्छ ।

अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक खिचातानीको हतियार नबनेको भए त्यति साह्रो गिजोलिने थिएन । पहिला आफैंले सडकमा उफारेका कार्यकर्तालाई नारा लगाउँदा लगाउँदै फिर्ता बोलाएर ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’ को अर्थहीन लाज छोप्ने टालो खोज्नुपर्ने थिएन ।

राजनीति गर्नका लागि हामीसँग प्रशस्तै घरेलु विषय छन्, आलोचना र विरोध गर्नका लागि विषयको कमी छैन । तर, वैदेशिक मामिलालाई आन्तरिक विवादको विषय बनाउँदा समग्र राष्ट्रकै छविमा कस्तो प्रभाव पर्दछ भन्ने कुरा ख्याल हुन आवश्यक छ । यस पटक कांग्रेस–एमालेले सुरु गरेको घनीभूत अभ्यासले थप विषयमा निरन्तरता पाउन सक्दा विदेश मामिलामा नेपालका राजनीतिक दलहरूको एउटै स्वर छैन भनेर खेल्न खोज्नेहरूको बाटो बन्द गर्न सकिन्छ ।

बीआरआईमा नेपालले अनुदान (ग्रान्ट्स) प्रस्ताव गरेकामा ‘प्राविधिक सहयोग तथा सहायता वित्त संरचना’ (टेक्निकल असिस्टेन्स एन्ड एड फाइनान्सिङ मोडालिटी) मा सहमति जनाएर ‘ऋण स्वीकार गरेको’ भन्दै सुरु भएको अपव्याख्याबाट तरंगित हुनु आवश्यक छैन ।

यही एउटा त्यान्द्रो समातेर एमाले र कांग्रेसबीच फाटो ल्याउन सकिन्छ कि भनेर प्रयत्न गर्नु एउटा कुरा होला तर आधारभूत रूपमा दुई पार्टीका बीचमा मतभेद छैन र यस प्रक्रियामा असंलग्न र अन्यत्रै अनुबन्धित नेताहरूका अभिव्यक्तिलाई महत्त्व दिनु आवश्यक पनि छैन ।

चीनले नेपाललाई अनुदान दिने भनेर बचन दिएको ठूलो रकम निकासा भएको छैन । सन् २०१७ सम्म चीनले विभिन्न मितिमा नेपाललाई दिन घोषणा गरेको १ अर्ब ५३ करोड आरएमबी परिचालन हुन सकेन भने २०१८ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली चीन जाँदा घोषणा भएको एक अर्ब आरएमबी पनि आएन ।

त्यसैगरी, २०१९ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीन जाँदा घोषणा भएको १ अर्ब आरएमबीका साथै २०१९ मै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिङफिङ नेपाल आउँदा घोषणा भएको साढे ३ अर्ब आरएमबी पनि नेपाल आएन । यो रकम मात्रै

जोड्दा झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ हुन्छ । यस पटक चीनले नगद अनुदान २० मिलियन डलर (करिब २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ) दिने घोषणा गर्नुका साथै राष्ट्रपति सीबाट ५ सय मिलियन आरएमबी (करिब ९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ) घोषणा भएको छ । यो सबै रकमलाई नेपालले बीआरआईअन्तर्गत सूचीकरण भएका १० वटा परियोजनामा खर्च गर्दा पनि धेरै परिणाममुखी काम निस्किन्छ ।

घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्य गरी यी कामहरू भए पनि ठूलो कामका लागि नेपालले ऋण खोज्नुपरेमा चीनको ढोका पनि खुलै राखिएको छ । मानौं, भोलि नेपालले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना आफैं बनाउने भएमा ऋण खोज्नुपर्दा चीनबाट पनि ऋण ल्याउन सकिन्छ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका साथै अरू इच्छुक राष्ट्रसँगै चीनबाट नेपालले आफ्नो आवश्यकता र सर्तका आधारमा ऋण ल्याउन चाहेमा बाटो खुला राखिएको छ ।

हामीले त्यसरी ऋण लिँदा अरू दाताहरूको भन्दा शून्य दशमलव एक प्रतिशत पनि चीनको ब्याजदर बढी भयो भने हामी उसको ऋण नलिन स्वतन्त्र छौं । चीनले ‘नेपालले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेकाले मेरै ऋण लिनुपर्छ’ भन्न नपाउने गरी फ्रेमवर्कमा सहमति जुट्नु सकारात्मक छ ।

यसको अर्थ अब चीनबाट ऋण ल्याइहाल्ने, आजैबाट ब्याज तिर्नुपर्ने र अब नेपाल टाट पल्टिहाल्ने जस्ता कुरा गर्नुका पछाडि देशको चिन्ताभन्दा पनि अरू नै कारणले काम गरेको छ । किनकि, न दुईपक्षीय कुराकानीमा ऋणको कुराकानी गरिएको छ न त कुनै दस्ताबेजमै उल्लेख छ । जुन परियोजनामा सही हुने हो त्यसका आधारभूत सीमालाई ख्याल गर्दै कूटनीतिक चातुर्य र उचित शब्द चयनबाट बीआरआई फ्रेमवर्कलाई टुंग्याइनु नेपालका लागि उपलब्धिमूलक छ ।

सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपाल भ्रमण गर्दा नेपाल र चीनले आफ्नो सम्बन्धलाई विकास र समृद्धिका लागि रणनीतिक साझेदारी (स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप अफ कोअपरेसन फिचरिङ इभर–लास्टिङ फ्रेन्डसिप फर डेभ्लपमेन्ट एन्ड प्रोस्पेरिटी) मा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेका थिए, जुन अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका बेला जारी भएको १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्यको दोस्रो बुँदामै महत्त्वका साथ उल्लेख गरिएको छ ।

चीनका आधारभूत संवेदनशीलता (तिब्बत, ताइवानलगायत) प्रति नेपालको अविचलित र निरन्तर प्रतिबद्धता अनि नेपालको सार्वभौमिकताको सदावहार सम्मान गर्दै विकासको आकांक्षाप्रति चीनको ऐक्यबद्धताले राजकीय क्षेत्रमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीमा स्तरोन्नति गरे पनि विकासका सन्दर्भमा दुवै देशलाई लाभ हुने गरी रणनीतिक साझेदार व्यवहारमा देखा पर्न सकेको छैन ।

चीनको सम्पूर्ण ध्यान बीआरआईमै केन्द्रित भइरहँदा र नेपालले त्यसको कार्यान्वयनमा अलमल गरिरहँदा देखापरेको खाडल अब पुरिएर नयाँ सहकार्य सुरु हुने विश्वास प्रधानमन्त्री ओलीको औपचारिक भ्रमणले बढाएको छ ।

बीआरआई फ्रेमवर्कमा समेटिएका १० मध्ये दुईवटा परियोजना अघि बढाउन सक्दा नेपाल–चीनबीच साँच्चै रणनीतिक साझेदारीका नमुना बन्न सक्छन् : पहिलो, जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी प्रसारण लाइन नेपालका लागि ‘गेम चेन्जर’ आयोजना हुन सक्छ, जसबाट नेपालले मात्र नभई चीनले पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्छ । नेपालले विदेश निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा कमाउन सक्ने एउटा प्रमुख क्षेत्र जलविद्युत् हो ।

पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमण गर्दा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारतलाई बेच्ने सम्झौता गर्नुभएको छ । साथै, उहाँले नै भारतले चिनियाँ लगानीको विद्युत् नकिन्ने जानकारी पनि दिइसक्नुभएको छ र भारतको नीति पनि त्यही छ । नेपालमा चिनियाँ लगानीकर्ता जलविद्युत्मा लगानी गर्न इच्छुक छन् । भर्खरै मात्र हालसम्मकै चीनबाट ठूलो विदेशी लगानीका रूपमा मर्स्याङ्दी आयोजनाका लागि १.२ बिलियन डलरको ‘फाइनान्सियल क्लोजर’ भएको छ ।

चीनतर्फ विद्युत् व्यापारको बाटो नखोल्ने हो भने हाम्रो विद्युत् व्यापार भारतमा मात्र निर्भर रहन्छ, जुन उसले चाहेको मात्र किन्छ । भारतले नै नकिन्ने भएपछि बंगलादेशसम्म जाने त बाटै हुँदैन । भारतको काम गर्ने तरिकासँग हामी परिचित नै छौं । २८ वर्षसम्म पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर बन्न सकेको छैन, १६ वर्षदेखि माथिल्लो कर्णाली ओगटेर मात्र राखिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा हामीले विद्युत् व्यापारको उत्तरी मार्ग सहज बनाएनौं भने हामी जलविद्युत् नाकाबन्दीमा पर्छौं । त्यसैले केरुङबाट मात्र होइन, अरू सम्भव नाकाहरूमा पनि सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्छ । साथै, पूर्वाधाहरूको विकाससँगै चीनसँग विद्युत् विकास सम्झौता (पीडीए) पनि गर्नुपर्छ ।

दोस्रो, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग निर्माणले हाम्रो विकासको उत्तरी ढोका खोल्छ । सीमा नाकासम्मका सडकहरूको स्तरोन्नति, एकीकृत जाँच चौकीहरूको निर्माण, सीमामा सहजीकरण जस्ता कामहरू त हुनुपरिहाल्यो । त्यसबाहेक हाम्रो चीनसँगको सम्बन्ध र व्यापारलाई नयाँ चरणमा लैजान केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण अनिवार्य छ । ठूलो परियोजना छ, रकमको अभाव हुन्छ, नेपालले एक्लै गर्न सक्दैन । तर, ढिलो होस् वा चाँडो, नेपाल रेलमार्गबाट चीनसँग जोडिनु नै पर्दछ ।

रेलको विकासमा चमत्कार गरेको र छिन्हाई–तिब्बतका कठोर पहाड छिचोलेर सिगात्सेसम्म रेल ल्याइपुर्‍याएको चीनका लागि जम्मा ७२ किलोमिटरको रेल बनाउनु कुनै ठूलो कुरा होइन । अब बीआरआईमै सूचीकृत भएपछि रेल निर्माणको आशा पलाएको छ । सन् २०१९ मै पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएर सम्भव योजनाका रूपमा अहिले सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको यो काम २०२६ सम्म सकिएपछि नेपाल–चीन रेलमार्ग निर्माणको बाटोमा अघि बढ्नुपर्छ ।

उत्तरतिरबाट रेलमार्ग बन्न थाल्नासाथ दक्षिणतर्फको तुलनात्मक रूपमा सहज रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणले पनि गति लिन्छ । भारतले लोकेसन सर्भे गरेर नेपाललाई बुझाइसकेको प्रतिवेदनमाथि दुवै देशबीच छलफल चलिरहेको छ । ७२ किलोमिटर लामो केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग र १ सय ४० किलोमिटर लामो रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गबाट काठमाडौंलाई चिनियाँ र भारतीय बन्दरगाहसँग जोड्न सक्दा मात्रै नेपाल साँचो अर्थमा भूपरिवेष्टितबाट भूजडित राष्ट्रमा रूपान्तरण हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण दीर्घकालीन महत्त्वका साथ सफल भएको छ । नेपालका दुवै छिमेकीसँग हार्दिक, सन्तुलित र सम्मानपूर्ण सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि उत्तरतिरका खाल्डाखुल्डी यस भ्रमणले पुरेको छ भने दक्षिणतर्फको मैदानी बाटो प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अपरिचित छैन । कान्तिपुर