स्थानीय तह (४४ सिट) मा उपनिर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भएको छ । उपनिर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै विभिन्न कोणबाट विश्लेषण र टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । लोकतान्त्रिक मुलुकमा चुनावी परिणामको विश्लेषण, चर्चा–परिचर्चा स्वाभाविक हो । हामीले मुख्य रूपमा हेर्नुपर्ने पक्ष के हो भने उपनिर्वाचन जम्मा ४४ सिटका लागि मात्रै भएको हो, त्यो पनि स्थानीय तहको । त्यसकारण यही उपनिर्वाचनले राष्ट्रिय राजनीतिलाई निर्देशित गर्छ भन्न सकिँदैन । तर, यसले केही संकेतचाहिँ पक्कै देखाएको छ ।
आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भन्ने दलहरूको प्रभाव यसपटकको उपनिर्वाचनमा खासै देखिएन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले त ‘हामी २०८४ को निर्वाचनमा सरकारै बनाउँछौँ’ भनेर धक्कु लगाएको थियो । तर, उसले एउटा सिट पनि कहीँ जितेन । संयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले एक सिट जित्यो । सहरी क्षेत्रमा असन्तुष्ट मतदाताले स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारलाई भोट हाले । मोटामोटी रूपमा भन्नुपर्दा तीनवटा ठुला भनिने दलकै वर्चस्व अहिले पनि कायम रहेको देखियो । यस उपनिर्वाचन परिणामले साना दलको हैसियत केही रहेनछ भन्ने संकेत गर्यो । आखिर उपनिर्वाचनमा पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादी नै आए । रास्वपाको प्रभाव घट्यो । काठमाडौंको एउटा वडा जितेर मात्रै सहरी क्षेत्रमा रास्वपाको प्रभाव देखियो भन्न मिल्दैन । तर, यसैले सबै निर्धारणचाहिँ गर्दैन । र, थोरै स्थानका लागि सम्पन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचनलाई ‘मिनी जनमत संग्रह’का रूपमा लिन पनि मिल्दैन ।
अहिले प्रमुख दललाई चुनौती दिने कोही देखिएनन् । ठुला दलले राम्रो गरे पनि, नराम्रो गरे पनि अन्य दलले विकल्प दिन सकेनन् । आज अरू वैकल्पिक दल देखिएनन् भनेर भोलि पनि देखिँदैनन् भन्नेचाहिँ होइन । प्रमुख दलप्रति वाक्क भएर नागरिकले विकल्प खोज्न सक्छन् । दलका नेताको अनुहार र कार्यशैली उही भएपछि भोलि विकल्पका रूपमा नयाँ शक्ति आउन पनि सक्छ । परिवर्तित सन्दर्भमा चर्का नारा लगाएर भोलि कोही आउन पनि सक्छ । अहिले भरपर्दो विकल्प नपाउँदा नागरिकले प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई नै मत दिइरहेका छन् ।
कांग्रेस नै ठुलो शक्ति : कांग्रेसले आठवटा ठाउँमा आफ्नो सिट गुमाए पनि ऊ नै पहिलो पार्टी बन्यो । गत निर्वाचनमा कांग्रेसले जितेका पालिका अध्यक्ष, उपप्रमुख र उपाध्यक्ष यसपटक एमाले र माओवादीले जिते । तर, त्यसले कांग्रेस पूरै खस्कियो भनेर भन्न मिल्दैन । गत निर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायत दलको चुनावी गठबन्धन थियो । अहिले एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दा पनि सबैभन्दा बढी क्षेत्र अर्थात् १९ वटामा कांग्रेसकै उम्मेदवार विजयी भए । यसर्थ, केही क्षेत्र गुमायो भन्दैमा अब कांग्रेस ओरालो लाग्यो भन्न मिल्दैन । केहीअघि भारतमा लोकसभाको चुनाव सम्पन्न भयो । हरियाणामा विपक्षले जित्यो, जित्यो भन्दाभन्दै एक घण्टामा फेरि पल्टिएर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विजयी भयो । त्यसकारण आजको उपनिर्वाचनको परिणामले भोलिको राष्ट्रिय निर्वाचनलाई प्रभाव पार्छ भन्ने होइन । तर, यसले केही संकेतचाहिँ पक्कै दिएको छ । त्यसलाई कांग्रेसले कसरी लिन्छ भन्ने कुराले भोलिको दिनको निर्धारण गर्छ । कांग्रेसले जनताका एजेन्डा बोकेर हिँड्नुपर्छ । खालि सत्ताको खेलमा मात्रै लागेर हुँदैन । फलानो प्रधानमन्त्री भनेर मात्रै पुग्दैन । कांग्रेसले काम गरेको जनताले हेर्न चाहेका छन् । जनमुखी कार्यक्रमलाई आक्रामक रूपमा अगाडि बढाउँदा मात्रै कांग्रेसको प्रभाव बढ्न सक्छ ।
खस्कियो एमाले : एमालेको जनमतचाहिँ उपनिर्वाचनमा अलिकति खस्केको देखिन्छ । उपनिर्वाचनको नतिजाले एमालेलाई तेस्रो स्थानमा पुर्यायो । उपनिर्वाचन भएको एक मात्रै नगरपालिका कीर्तिपुरमा पनि एमाले तेस्रोमा धकेलियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकै गृहजिल्लामा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भए । राजनीतिमा सधैँ एउटै अवस्था रहँदैन । भारतमा यसपटकको लोकसभा निर्वाचनअघि मोदी–मोदी भनियो । ‘अबकी बार, चारसौ पार’ को नारा भाजपाले लगायो पनि । तर, निर्वाचनपछि उही भाजपा २४० सिटमा खुम्चनुपर्यो । आफ्नो परिणाम खुम्चेपछि अन्य पार्टीको सहयोगमा सरकार बनाउनुपर्ने अवस्थामा मोदी पुगे । ओलीको पनि लोकप्रियता सधैँ रहँदैन । ओलीको स्थिति अहिले खस्किएको छ । त्यसको संकेत यो उपनिर्वाचनले गरेको हुन सक्छ । तर, त्यसैले भोलिका दिनको परिणाम निर्धारणचाहिँ गर्दैन । एमालेको संगठन तल्लो तहसम्म अहिले पनि सशक्त नै देखिन्छ । तर, त्यसले जनस्तरमा कति प्रभाव पार्छ भन्नेचाहिँ अहिले नै भन्न सकिन्नँ । एमालेको कार्य सम्पादनमा मार्क्सवाद, लेनिनवाद कहीँ कतै छैन । पुँजीवादी सरकार संसारमा जसरी चलेका छन्, यहाँ पनि एमाले नेतृत्वको सरकार त्यसरी नै चलेको छ ।
सत्तारुढ दलहरूप्रति आक्रोश : हामी ठुला पार्टी हौँ भन्ने, सरकार मात्रै परिवर्तन गरिरहने, आलोपालो प्रधानमन्त्रीको खेलमा लागिरहने गर्दा सत्तारुढ दलप्रति बिस्तारै जनतामा निराशा बढ्दै जान्छ । नारा मात्रै लगाएर हुँदैन, जनताको कार्यक्रममा ध्यान दिनुपर्छ । नयाँ नेतालाई पनि अगाडि सार्न सक्नुपर्छ । त्यसको प्रतिफल चुनावमा देखिन्छ । सरकारले काम गर्न नसकेपछि सत्तारुढ दलप्रति जनताको निराशा जहाँ पनि हुन्छ । सरकारमा गएपछि कुरालाई काममा बदल्न सक्नुपर्छ । कुरा गर्नजस्तो सजिलो काम गर्न पक्कै हुँदैन । सरकारमा गएपछि सीमा थुप्रै हुन्छन् । तर, त्यसो भन्दैमा जनताका एजेन्डा छाड्नुहुँदैन । अहिले जनतालाई कुनै पनि हिसाबले राहत छैन । महँगी बढेकोबढ्यै छ । देशमा आफ्ना लागि सरकार भएको अनुभूति जनताले गर्न पाएकै छैनन् । यस्तो स्थितिलाई नसुधार्ने हो भने सत्तारुढ दलप्रतिको जनआक्रोश झनै बढ्दै जान्छ ।
माओवादीको उपलब्धि : यो उपनिर्वाचनमा माओवादीले केही सुधार गरेको देखियो । एमालेलाई पछि पारेर ११ सिट जित्नु माओवादीको उपलब्धि नै हो । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो भएको माओवादी त्यसपछि तेस्रोमा झर्यो । अहिले ४४ सिटको स्थानीय तह उपनिर्वाचनको भरमा भोलिको निर्वाचनमा पनि यसरी नै मत ल्याउँछ भन्नचाहिँ गाह्रो हुन्छ । कांग्रेससँग चाहिँ माओवादीको तुलना गर्न मिल्दैन । एमालेको सन्दर्भमा भने ओलीसँग जनताको वितृष्णाले प्रचण्डलाई फाइदा पुगेको देखिन्छ । उपनिर्वाचन मात्रै भविष्यको संकेत नभए पनि माओवादीले ‘गेन’चाहिँ गर्यो । यद्यपि, स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा माओवादी दोस्रो स्थानमा आयो भन्दैमा भोलिको निर्वाचनमा पनि माओवादी एमालेभन्दा अगाडि नै आउँछ भनेर अहिले नै भन्न सकिँदैन ।
कम्युनिस्ट मिल्नै सक्दैनन् : स्वाभाविक रूपमा नेपालमा कम्युनिस्टको मत धेरै छ । तर, कम्युनिस्टहरू कहिल्यै एकजुट हुँदैनन् । पछिल्लो समय एमाले र माओवादी एकजुट भए पनि धेरै समय सँगै टिक्न सकेनन् । त्यसअघि पनि कम्युनिस्ट पार्टीको टुटफुटको इतिहास लामै छ । पुष्पलालदेखिको नेपालको कम्युनिस्ट इतिहास हेर्ने हो भने उनीहरू पटक–पटक फुटेर टुक्राटुक्रा भएका छन् । पुष्पलाल, तुल्सीलाल, मनमोहन अधिकारी, मोहनविक्रम सिंह, नारायणमान विजुक्छेलगायत नेताका फरक–फरक समूह रहिरहे । रायमाझीको कुरा छाडौँ । उनलाई ‘रोयल कम्युनिस्ट’ नै भनिन्थ्यो । पहिले मात्रै होइन, अहिले पनि प्रायः सबै कम्युनिस्ट नेताका आ–आफ्नै समूह छन् । कम्युनिस्टहरू एकढिक्का भएर टिकेको देखिँदैन । क्षणिक रूपमा मिले पनि दीर्घकालीन रूपमा उनीहरू एकसाथ टिक्न सक्दैनन् भन्ने कुरा विगतदेखि अहिलेसम्मका गतिविधिले देखिएका छन् । कम्युनिस्ट नेतामा व्यक्तिवादी सोच बढी छ । सबैको झगडाको इतिहास हेर्दा त्यही ‘फ्याक्टर’ले धेरै कुरा निर्धारण गरेको देखिन्छ ।
अन्य फ्याक्टर : सहरी क्षेत्रमा स्वतन्त्र पार्टीले एउटा वडा जितेको छ । त्यो सहरी क्षेत्रको मत ठुला दलप्रतिको वितृष्णाकै परिणाम हो । त्यही कारण काठमाडौं महानगरपालिका–१६ को वडाध्यक्षमा स्वतन्त्र पार्टीले जित्यो । अन्य क्षेत्रमा स्वतन्त्रको खासै प्रभाव देखिएन । आखिर सबै ठाउँको नतिजा हेर्ने हो भने ठुलो पार्टीको विकल्प रहेनछ भन्ने देखिन्छ । रास्वपाले सत्ताको ध्यान नदिएको भए अहिले अवस्था अर्कैै हुने थियो । तर, छोटो अवधिमै रास्वपालाई धक्का लाग्यो । हाम्रो जस्तो देशमा नेतृत्व भनेको ठुलो कुरा हुँदो रहेछ । नेतृत्व ठिक भयो भने मानिस पछि लाग्छन्, संगठन दह्रो बन्छ । संगठन नभएपछि स्वतन्त्रको नाममा केही ठाउँमा चुनाव जिते पनि त्यसको प्रभाव देशव्यापी रूपमा हुँदैन । वेला–वेलामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले चुनाव जित्दै आएका पनि छन् । तर, उनीहरूको संगठनात्मक रूपमा कुनै तयारी हुँदैन । जस्तो, अहिले स्वतन्त्रका नाममा चुनाव जितेर चर्चा कमाएकाहरूले संगठन बनाएका छैनन् । रवि लामिछानेले पनि चुनाव जितिसकेपछि संगठन बनाएका हुन् । राजनीतिमा संगठनको कुराले ठुलो अर्थ राख्छ । एकाध उदाहरण समग्र राजनीतिका ‘इन्डिकेटर’ हुन सक्दैनन् । नयाँपत्रिकाबाट
युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया