अध्यादेश पारित गर्न जसपा नेपाल निर्णायक

काठमाडौं । सरकारले ल्याएका ६ अध्यादेश बुधबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा बैठकमा निर्णयार्थ पेस हँुदै छन् । अध्यादेश पारित गर्न सत्तारूढ दललाई प्रतिनिधिसभामा कुनै समस्या नभए पनि राष्ट्रिय सभामा भने समस्या देखिएको छ ।

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसभित्रै पनि अध्यादेश’बारेमा असन्तुष्टि छ । विपक्षी दलहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), आमजनता पार्टी (आजपा), नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा महेन्द्र राय)सहितका दलहरूले अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकबाट अध्यादेश बहुमतले पारित भए पनि राष्ट्रिय सभा बैठकबाट पारित हुन साना दलको समर्थन आवश्यक छ । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा) सहितका दलको साथ आवश्यक छ । लोसपा भने सरकारमै सहभागी छ ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सांसदको समर्थन आवश्यक छ । राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्षका कांग्रेसका १६, एमालेका १०, मनोनीत २ र लोसपाका १ गरी २९ सांसद छन् ।

विपक्षमा माओवादीका १७, एकीकृत समाजवादीका ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सांसद गरी २६ जना छन् । जसपाका ३ सांसद रहेका छन् । नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानका १ (वामदेव गौतम) सांसद छन् । राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश पारित गर्नका लागि जसपाका ३ सांसद निर्णायक देखिन्छ । जसपाले समर्थन नगरे अध्यादेश निष्क्रिय हुनसक्ने देखिन्छ ।

जसपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिएको छ । तर, सरकारमा सहभागी भएको छैन । अध्यादेश पारित गर्नका लागि सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई फकाउँदै छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले यादवसँग अध्यादेश पारित गर्ने विषयमा छलफल गरेका छन् । जसपा अध्यक्ष यादव सोमबार नै दुईपटक प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेको स्रोतको दाबी छ । साथै, ओली र देउवाले छुट्टाछुट्टै समयमा यादवलाई फोनमा कुराकानी गरेका बताइएको छ ।

ओली र देउवाले यादवलाई सरकारले हालै ल्याएका ६ अध्यादेश पारित गर्न सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । सोमबार जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक जारी रहेको समयमा ओली र देउवाले पालैपालो यादवलाई फोन गरेर अध्यादेशमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका हुन् । यादव आफंैले समेत ओलीलाई यसबीचमा भेटेरै छलफलसमेत गरेका छन् ।

तर, यादवले स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन् । उनले पार्टीमा छलफल र सल्लाह गरेर जवाफ दिने बताइएको छ । सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि जसपा अध्यक्ष यादवले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यादेशको आलोचना र विरोध गर्दै आएका छन् ।

जसपा बैठकले सह–अध्यक्ष राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा अध्यादेश अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । सो कार्यदललाई बुधबारको संसद् बैठकअघि अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ ।

साना तीन दल असन्तुष्ट

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र जनमत पार्टी सरकारबाट असन्तुष्ट छ । लोसपा र नाउपा सरकारमा सहभागी छ भने जनमत पार्टी समर्थन गरेर पनि संघीय सरकारमा सहभागी छैन । यद्यपि, जनमतले सत्तारूढ गठबन्धनबाट मधेस प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीबाट लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरी, जनमत अध्यक्ष डा. सीके राउत असन्तुष्ट छन् । सरकारलाई समर्थन गरेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसमेत ओलीसँग सन्तुष्ट छैनन् ।

तर ठाकुर, चौधरी र राउतको ओलीसँग सम्बन्ध चिसिँदै गइरहेको छ । उता, ओली भने साना तीन दलसँग सम्बन्ध बिग्रँदै गएको अनुभूतिपछि यादवसँग नजिकिँदै गइरहेका छन् । लोसपा, नाउपा र जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने आन्तरिक तयारी गर्दैगर्दा ओलीले जसपालाई सरकारमा भिœयाउन खोजेका छन् ।

लोसपाबाट शरतसिंह भण्डारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री र नाउपाबाट अरुण चौधरी पर्यटन राज्यमन्त्री छन् । ओलीले यसबीचमा मन्त्री हेरफेरको तयारीसमेत गरेका छन् । अशोक राई नेतृत्वको जसपाबाट प्रदीप यादव खानेपानीमन्त्री र नवलकिशोर साह महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री छन् ।

ओलीले सरकार हेरफेर गर्दा मन्त्रीहरू भण्डारी, यादव, साह र राज्यमन्त्री चौधरीलाई हटाएर उपेन्द्र नेतृत्वको दलबाट मन्त्री बनाउने चर्चा बालुवाटारमा भइरहेको छ । यी मन्त्रीसमेत आफू रेडजोनमा परेको भन्दै मन्त्री हेरफेर हुँदा ओलीले हटाउन सक्ने भएकाले त्रासमा छन् । राजधानी