यूएसएआईडीबाट नेपाल आउने ९० प्रतिशत अनुदान एनजीओलाई

काठमाडौँः अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) मार्फत आउने अनुदान निलम्बित हुँदा नेपालमा सबैभन्दा बढी असर बजेटबाहिरबाट सञ्चालित कार्यक्रममा परेको छ । बजेटमा समावेश हुने गरी अमेरिकी अनुदानका कार्यक्रम नेपालमा निकै कम रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यूएसएआईडीले नेपाल सरकारसँग पछिल्लो पटक २०२२ मे १५ मा ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिने ५ वर्षे रणनीतिक साझेदारीसम्बन्धी सहमति गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईका अनुसार सहमति गरिएको रकममध्ये ७ करोड १७ लाख अमेरिकी डलर (करिब १० प्रतिशत) नेपाल सरकारको बजेटमा समावेश गर्ने गरी हो । बाँकी ५८ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर बजेटमा समावेश नगरी (अफ बजेट अफ ट्रेजरी) खर्च हुन्छ । ‘यूएसएआईडीले नेपालमा अन बजेट अन ट्रेजरी र अफ बजेट अफ ट्रेजरी गरी दुई किसिमले सहयोग परिचालन गर्छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘अन बजेटरी अनुदानमध्ये हालसम्म ४८ प्रतिशत प्रयोग भइसकेको छ ।’

अमेरिकी अनुदान वार्षिक बजेटमा समावेश गरेर सरकारद्वारा सञ्चालन हुने कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र समावेशी नीति सुधारसम्बन्धी छन् । स्वास्थ्य परियोजनामा २ करोड २५ लाख, कृषि परियोजनामा २ करोड १० लाख, शिक्षामा २ करोड ५० लाख र समावेशी नीतिमा ७० लाख अमेरिकी डलर विनियोजन गरिएको छ । ती कार्यक्रममा विनियोजन अनुदानमध्ये ५२ प्रतिशत खर्च हुन बाँकी रहेको अर्थका प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।

गैरबजेटरी रकम यूएसएआईडीले विभिन्न संघसंस्थामार्फत खर्च गर्छ । तर त्यसको यकिन विवरण अर्थ मन्त्रालयसँग छैन । ‘यूएसएआईडीले आफूले संस्थामार्फत खर्च गरेको विवरण वार्षिक रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्छ । तर अहिले पूर्ण विवरण प्राप्त भएको छैन,’ अर्थका प्रवक्ता भट्टराईले भने ।

गैरसरकारी संघका अध्यक्ष रामप्रसाद घिमिरेले यूएसएआईडीमार्फत आउने अनुदान रोकिँदा ३ सय संघसंस्था प्रभावित भएको बताए । संघले यूएसएआईडीबाट सञ्चालित कार्यक्रमको मूल्यांकन सम्बन्धमा अनलाइन सर्वेक्षण गर्न लागेको र त्यसको प्रश्नावली सम्बन्धित सबै संघसंस्थालाई पठाइसकिएको उनले जानकारी दिए ।

‘सर्वेक्षणबाट केही जानकारी आयो भने थाहा होला, नत्र यूएसएआईडी अन्तर्गतका कति कार्यक्रम प्रभावित भए भन्ने यकिन जानकारी संघसँग पनि छैन,’ उनले भने, ‘गैरसरकारी संघसंस्था तथा कम्पनीमार्फत भएको खर्चको विवरण यूएसएआईडीले हरेक वर्ष अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्छ, त्यसअन्तर्गत नै होला ।’

अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिको पद सम्हालेलगत्तै सबै किसिमका वैदेशिक अनुदान ९० दिनसम्म निलम्बन गर्ने कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए । त्यसलगत्तै यूएसएआईडीले अर्थ मन्त्रालय, गैरसरकारी संस्था र गैरनाफामूलक कम्पनीलाई पत्र लेखेर अनुदानमा सञ्चालित सबै कार्यक्रम तत्कालका लागि निलम्बित भएको जानकारी दिएको थियो । त्यही पत्रका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले नेपालमा सञ्चालित मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालबाहेक यूएसएआईडी मार्फतका सबै कार्यक्रम प्रभावित हुने प्रस्ट्याइसकेको छ ।

यूएसएआईडीको अनुदानमार्फत स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र समावेशी नीति गरी चार क्षेत्रमा सञ्चालित कार्यक्रम स्थगन गर्न सबैलाई अर्थ मन्त्रालयले आग्रह गरिसकेको छ । ‘यूएसएआईडी र नेपाल सरकारबीच २०२२ मे ५ मा हस्ताक्षरित सम्झौतामार्फत नेपाललाई प्राप्त भएको अनुदान सहायतामध्ये बजेट प्रणालीमार्फत सर्वसञ्चित कोषबाट भुक्तानी हुने प्रकृतिका स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र समावेशी नीतिका परियोजनामा प्राप्त अनुदान ९० दिनका लागि स्थगित भएको यूएसएआईडी नेपालले पत्रमार्फत जानकारी गराएको छ,’ गत साता जारी अर्थ मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख छ, ‘यस अवधिमा स्थगित भएका आयोजनाअन्तर्गत यूएसएआईडी स्रोततर्फ कुनै दायित्व सिर्जना गर्ने कार्य नगर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई जानकारी गराइएको छ ।’

अमेरिकाले सन् २०२३ मा १ सय ७६ देशलाई ६८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको थियो । अमेरिकाले अनुदान दिने मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल १६ औं स्थानमा छ ।कान्तिपुर