सामूहिक बलात्कार मुद्दामा सर्वोच्चको यस्तो व्याख्या

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सामूहिक बलात्कार मुद्दामा कुनै पनि महिलाले चार पुरुषलाई एकै समयमा पालैपालो करणीको सहमति दिन नसक्ने भनी व्याख्या गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले सो व्याख्या गरेको हो । राजु परियारविरुद्ध ‘स्वयम्भू ढ’ (नाम परिवर्तन)को मुद्दा फैसलामा पीडितले अदालतसमक्ष चारै जना प्रतिवादीले आफूलाई जबर्जस्ती करणी गरेको भनी गरेको बकपत्र र प्रतिवादीले करणीको तथ्यमा साबित रही परस्पर पोल गरी मौकामा लिएको बयानलाई प्रमाणको आधार मानेको छ ।

‘प्रतिवादीहरू बनबहादुर सुनुवार र उर्गेन तामाङले करणी गरेको तथ्यमा साबित रही अन्य प्रतिवादी राजु परियार र सुरेन्द्र नगरकोटीलाई पोल गरी अदालतसमक्ष गरेको बयान तथा पीडितको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन, फोरेन्सिक जाँच प्रतिवेदनबाट समेत पीडितलाई प्रतिवादीहरूले सामूहिक करणी गरेको देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘साथै कुनै पनि महिलाले चार जना पुरुषलाई उही समयमा पालैपालो करणीको सहमति दिएको भनी अनुमान गर्न मिल्ने नरहेको हुँदा सोतर्फ कुनै पनि प्रमाण पेस गर्न नसकेको समेतको आधार प्रमाणहरूलाई ०७४–०७५ स्वयम्भू(ढ)लाई सामूहिक रूपमा जबर्जस्ती करणी गरेको पुष्टि हुन्छ ।’

सो फैसलामा ‘अभियोग दाबीबमोजिम प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी ऐन, जबर्जस्ती करणीको महल ३(४) बमोजिमको कसुरमा ५ वर्ष कैद र सामूहिक जबर्जस्ती करणीमा थप ५ वर्ष कैद सजाय हुने’ भनिएको छ । ‘साथै, प्रत्येक प्रतिवादीबाट २५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्तिसमेत पाउने भनी जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ ।

सहअभियुक्तले लगाएको पोलको विषयमा फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिले कसुर गरेकामा त्यस्ता व्यक्तिमध्ये कुनै व्यक्तिले अदालतमा आफू साबित भई अन्य अभियुक्तलाई पोल गरेकामा त्यस्तो पोल अन्य प्रमाणबाट पुष्टि भएमा प्रमाणमा लिन हुन्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३८ मा सहअभियुक्त पनि साक्षी हुनसक्ने तथा दफा ४८ मा त्यस्ता साक्षीलाई उपस्थित गराई बकपत्र गराउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरी विगतमा रहेका कतिपय कानुनी व्यवस्थाका अभाव र द्विविधाको सम्बोधन भएको अवस्था छ ।’

त्यस्तै, सर्वोच्चले भारतीय प्रमाण ऐन, १८७२ को दफा ३० लाई आधार मान्दै एउटै अपराधको एकभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई संयुक्त रूपमा मुद्दा दायर गर्दा तीमध्ये एक अभियुक्तले अर्को अभियुक्तलाई असर पु¥याउनेगरी गरिएको बयान प्रमाणित हुन्छ भने अदालतले सो अभियुक्तको कसुर प्रमाणित गर्न सो बयानलाई प्रमाणमा लिन विचार गर्न सक्छ भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सो प्रमाण ऐनलाई पनि आधार बनाएर सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ ।

सर्वोच्चले जबर्जस्ती करणी मुद्दामा ९ कात्तिक २०८१ मा फैसला सुनाएको थियो, त्यसको पूर्णपाठ गत आइतबार सार्वजनिक गरेको हो । ‘स्वयम्भू ढ’लाई २९ वैशाख २०७५ मा काठमाडौंस्थित स्वयम्भू गुम्बामाथि जंगलमा लगी राजु परियार, बनबहादुर सुनुवार, उर्गेन तामाङ र सुरेन्द्र नगरकोटीले जबर्जस्ती करणी गरेको मुद्दा जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च पुगेको थियो । उनीहरूलाई सुरुमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले दोषी ठहर गरेको थियो भने २८ साउन २०७६ मा उच्च अदालत पाटनले पनि दोषी ठहरकै फैसला सुनाएको थियो ।

२९ वैशाख २०७५ मा काठमाडौंस्थित स्वयम्भू गुम्बामाथिको जंगलमा परियारसहित चार जनाले घुम्न भनी ‘स्वयम्भू ढ’लाई लगेका थिए । जंगलमा लगेर उनीहरूले जबर्जस्ती करणी गरेपछि प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको थियो ।

परियारसमेत चार जनाले आफूलाई पालैपालो करणी गरेको भनी पीडितले किटानी जाहेरी दरखास्त दिएकी थिइन् । पीडितको जाहेरीपछि प्रहरीले चारै जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो । उनीहरूले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बयानका क्रममा सहमतिमै सम्बन्ध राखेको दाबी गरेका थिए ।

तर, अदालतले चार जनाले एक महिलामाथि एकैपटकमा सम्बन्ध राख्नु जबर्जस्ती करणी हुने फैसला सुनाएको थियो । जिल्लाले २९ मंसिरमा फैसला सुनाएको थियो । सो फैसलामा चित्त नबुझाउँदै परियार उच्च हुँदै सर्वोच्च पुगेका थिए । परियार र नगरकोटीले आफूलाई सहप्रतिवादीहरूले पोल गरेकै आधारमा पक्राउ गरेको वारदातसँग भेट नै नभएको भनी बयान गरे पनि वस्तुनिष्ठ प्रमाण गर्न नसकेको भन्दै अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो । राजधानीबाट