सार्वजनिक खर्चमा कडाइ, भत्ता र सुविधा कटौती

काठमाडौं : सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने भन्दै भत्ता तथा अन्य सुविधामा व्यापक कटौती गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, पारित गर्दै यस्ता सुविधामा कटौतीको व्यवस्था गरेको हो।

अब कुनै पनि प्रकारको प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरेबापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्तालगायतका भत्ता लिन पाइने छैन।

सरकारी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधाबापतको रकम पनि लिन पाउने छैनन्। उक्त मापदण्डले नियमित कामको लागि पनि बैठक भत्ता प्रदान नगर्ने व्यवस्था गरेको छ। ‘तर कानुनबमोजिम गठन भएको समिति वा कार्यदलको लागि कार्यालय समयअघि वा पछि काम गरेको अवस्थामा बैठक भत्ता भुक्तानी गर्न बाधा पर्ने छैन। कुनै निश्चित कामको लागि गठन भएको छानबिन वा अनुसन्धान समिति, कार्यदल वा आयोगका पदाधिकारीले पूर्वनिर्धारित कामका लागि बैठक भत्ता पाउने छैन,’ मापदण्डमा भनिएको छ।

यसैगरी, कार्यक्रम तथा मनोरञ्जन खर्चअन्तर्गत नियमित प्रकृतिको कामलाई कार्यक्रम खर्चमा राखी सञ्चालन गर्न पाइने छैन। कार्यक्रम खर्चबाट मर्मत, इन्धन, बैठक भत्ताजस्ता शीर्षकमा खर्च लेख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यससँगै, विदेशी अतिथि तथा पाहुनाको लागि गरिने अतिथि सत्कारका लागि बाहेक अन्य अवस्थामा सरकारी खर्चमा भोजभतेर गर्न पाइने छैन।अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकबाट