जब दाहाल नै थापाको बचाउमा उत्रिन्छन्

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सत्ताको अनावश्यक मोहले भ्रष्टाचार बढाउने बताएका थिए। सत्ता र शक्तिको अनावश्यक मोहले प्रक्रिया, पद्धति र प्रणालीको दुरुपयोग गरी मानिसलाई भ्रष्टाचारतर्फ प्रवेश गराउने उनको धारणा सार्वजनिक भएको छ। एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीले संसद्मा गरेको भाषणबाट भ्रष्टाचारलाई नै संस्थागत गर्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको व्यक्तिको पक्षमा वकालत गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालले सर्लाहीस्थित बाग्मती नगरपालिकाका मेयर भरत थापाको पक्षमा वकालत गरेका हुन्।

३५ करोड ६२ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचारको आरोपसहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि मेयर थापाविरुद्ध अर्को मुद्दा दायर भएको छ। तर पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालले अदालतमा चलिहरेको विचाराधीन मुद्दामा नाम नै लिएर संसद्मा अभिव्यक्ति दिएका थिए। ‘म एउटा के कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु भने २०७४ सालमा चुनाव जितेर मेयर भएको अनि त्यो मेयरले विकासलाई दु्रत गति दिएको, राष्ट्रिय संस्कृतिको जगेर्ना गरेर राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन गर्न खोजेर रेकर्ड बनाएको पालिका हो। म आज सुन्दै छु, जिम्मेवार नेताहरूबाटै ती मेयर नेकपा एमालेमा आउने हो भने यो सबै अख्तियारमा भएको र वनको मुद्दामा सफाइ गरिन्छ। माओवादीमै बस्ने हो भने बचाउन सकिँदैन। यही हो सरकारको निष्पक्षता,’ दाहालले संसद्मा गत साता बिहीबार भनेका थिए। उनले यसरी बचाउ गर्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई ख्याल गरेनन्।

पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मै बचाउ गरेका निलम्बित मेयर थापालाई अख्तियारमा मात्र दुईवटा मुद्दा चलाइएको छ भने सर्लाही जिल्ला अदालतमा पनि लेनदेन मुद्दा रहेको छ। यो विषयमा नागरिक दैनिकले २७ कात्तिक २०८१ मा विस्तृत समाचार प्रकाशित गरिसकेको छ।

अख्तियारको अभियोग पत्रमा सर्लाहीको बागमती नगरपालिका–४ र १२ मा अवस्थित बागमती माछा पोखरी प्रथम (भरत ताल) निर्माण गर्दा उत्खनन भएको ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरणमा अनियमितता गरेको उल्लेख छ।

अभियोग पत्रअनुसार आपसी मिलेमतोमा बदनियत राखी संघीय सरकारले सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गत वन क्षेत्रमा सागरनाथ वन विकास परियोजना र संघीय सरकारको स्वीकृतिविना अनधिकृत रूपमा माछापोखरी निर्माणका लागि भनी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा (वन पैदावार) उत्खनन गर्न प्रारम्भिक परीक्षण प्रतिवेदन (इआइए) स्वीकृत भएको भन्ने गलत लिखत तयार गरी/गराएको दाबी गरिएको छ।

त्यसपछि बागमती नगर कार्यपालिकाबाट उक्त माछापोखरीको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डिपिआर) तयार गरेको देखाई बहुउद्देश्यीय माछापोखरी निर्माण गर्ने कार्य गुरुयोजना स्वीकृतसमेत नगरी/नगराई बागमती नदीको बहाव प्रयोग गर्न स्वीकृति नलिई माछापोखरी (हालको ताल) निर्माण गर्ने भनी सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गत वन क्षेत्रमा उक्त परियोजना/नेपाल सरकारको स्वीकृत नलिएको उल्लेख छ।

नगरपालिकाले आव २०७५/७६ देखि निरन्तर रूपमा बागमती नगरपालिकाले बागमती माछा पोखरी–१ बाट १७ लाख ८८ हजार २६४ घनमिटर र बागमती माछापोखरी–२ बाट २१ लाख ८४ हजार ९२७ घनमिटर वन पैदावार (नदीजन्य पदार्थ) गरेर ३९ लाख ७३ हजार १९१ घनमिटर उत्खनन गरेको अख्तियारको दाबी त्यसमा बल्किङसहित गणना गर्दा हुने जम्मा उत्खनन परिमाण ४७ लाख २८५ घनमिटर नदीजन्य पदार्थमध्ये बागमती नगरपालिकाबाट बिक्री भएको परिमाण सात लाख ५२ हजार घनमिटर, आयोजनामा प्रयोग भएको परिमाण सात लाख ५० हजार घनमिटर तथा भण्डारणमा १८ लाख ५७ हजार घनमिटर मौजदात रहेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। यी सबै गरेर ३३ लाख ५९ हजार ८६५ बल्किङसहित घनमिटर मात्र खर्च तथा मौजदात रहेको देखिई नपुग हुने वन पैदावार (नदीजन्य पदार्थ) १३ लाख ४० हजार ४१९ घनमिटर परिमाण हानिनोक्सानी, दुरूपयोग गरे÷गराएको पुष्टि भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

मेयर थापाले सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गत वन क्षेत्रमा रहेको वन पैदावार (नदीजन्य पदार्थ) उक्त परियोजना–नेपाल सरकारको स्वीकृतिविना बागमती नगरपालिकाले बागमती माछापोखरीबाट उत्खनन गरेको उल्लिखित नपुग परिमाणको २६ करोड ८० लाख ८३ हजार ९८० रूपैयाँ रकम हानिनोक्सानी गरे/गराएको पुष्टि भएको र उक्त हानिनोक्सानी गरेको रकममा मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशतले हुन आउने तीन करोड ४८ लाखसमेत गरी ३० करोड २९ लाख रकम नेपाल सरकार–प्रदेश सरकार–स्थानीय तह–सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको हिनामिना, दुरूपयोग गरी–गराई भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।

अख्तियारले थापाविरुद्ध २०८० चैत २७ मा पाँच करोड ३३ लाख अकुत सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा हालेको थियो। थापाले २०७४ असोजदेखि २०७९ माघसम्मको अवधिमा सात करोड ८६ लाख ५९ हजार वैध तरिकाले कुल आम्दानी गरेको र यही अवधिमा १३ करोड २९ रूपैयाँ लगानी तथा खर्च गरेको अख्तियारले जनाएको छ। कुल आय तथा लगानी र खर्चबीचको तादात्म्य नमिलेको पाँच करोड ३३ लाख ५३ हजार रूपैयाँ अवैध तरिकाले आम्दानी गरेको अख्तियारको मुद्दामा उल्लेख छ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोग–पत्रअनुसार थापा गत निर्वाचनमा मेयर भएयता १३ करोड २० लाख तिन हजार ३९१ रूपैयाँबराबरको चलअचल सम्पत्तिको कारोबार देखिएकामा सात करोड ८६ लाख ५० हजार २०१ रूपैयाँबराबरको मात्रै स्रोत खुलेको हो। अख्तियारले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई नै बिगो कायम गरेको छ।

थापा मेयर रहेकै बखत २०७५ असार ३२ मा नातामा भाइबुहारी द्वारिका राउतले मनोकामना बहुउद्देश्य सहकारीबाट २० लाख ९२ हजार ७२४ रूपैयाँ ऋण लिएकी थिइन्। पछि उक्त सहकारीको ऋण तिरेको देखाइएको छ। त्यसको स्रोत भने खुलेको छैन। मेयर थापाले असार ३२ मा १६ लाख १४ हजार ४७५ रूपैयाँ र आमा कृष्णमाया थापाले साउन ३२ मा १७ लाख नौ हजार ६८८ रूपैयाँ सहकारीमा ऋण तिरेको देखाइए पनि यसको पनि स्रोत खुलेको छैन।

साउन ३१ मै बुहारी द्वारिका राउतले सोही सहकारीमा १७ लाख नौ हजार ६८८ रूपैयाँ ऋण तिरेको देखाइए पनि स्रोत खुलेको छैन। २०७७ असोज ६ मा थापाका भाइ रामकुमारले रौतहटको जुडिबेलामा सरकारी न्यूनतम मूल्य कायम गरी ५२ लाख २५ हजारमा १० कट्ठा जमिन खरिद गरेकामा यसको स्रोत कतैबाट नखुलेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ।

मेयर थापाले नै श्रीमती रेश्मीकुमारी घिमिरे (थापा)को नाममा २०७७ असोज १ मै च्याउ फार्म स्थापना गरी ४० लाख रूपैयाँ लगानी गरेको देखाएका छन्। यसको पनि कुनै स्रोत खुलेको छैन। मेयर थापासहित दुई जनाका नाममा २०७७ माघ १७ मा सर्लाहीको हरिवनमा एक बिघा ६ कट्ठा ११ धुर जग्गा सरकारी मूल्यांकन ५१ लख ७२ हजार ७५० रूपैयाँ कायम गरेर खरिद गरेको स्रोत पनि खुेको छैन। भाइ रामकुमारकै नाममा बागमती सहकारीबाट लिएको १० लाख ऋण चुक्ता गरेको रकमको स्रोत पनि उनले देखाउन सकेनन्। ग्लोबल आइएमई बैंकबाट लिएको १७ लाख २४ हजार ७३० रूपैयाँ २०७८ असार ३१ म चुक्ता गरेको देखिन्छ।

मेयर भएकै बेला थापाले भाइ रामकुमारका नाममा त्रियोग पेट्रोलियम प्रोडक्स डिस्ट्रिब्युटर्स प्रालि र आरबिजेएस कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्सका नाममा गरेको ६१ लख ३२ हजार ४५० रूपैयाँ लगानी पनि अवैध सम्पत्तिबाट भएको ठहर गरेको छ। भाइबुहारी द्वारिका राउतले चुक्ता गरेको यो रकमको पनि स्रोत खुलेको छैन। छोरालाई काठमाडौंको एक बोर्डिङ स्कुलको शुल्क तिरेको रकमको पनि स्रोत खुलेको देखिँदैन। मेयर थापा र उनका परिवारका सदस्यहरूका नाममा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको नगद २२ लाख ८६ हजार रूपैयाँको पनि स्रोत खुलेको छैन।नागरिक