६ वर्ष पुगेकालाई मात्रै कक्षा १ मा भर्ना गर्न सुझाव

काठमाडौँ — पठनपाठनसम्बन्धी विज्ञ सम्मिलित अध्ययन समितिले ६ वर्ष पुगेपछि मात्र बालबालिकालाई एक कक्षामा भर्ना लिनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । समितिले एक कक्षा भर्ना हुनुअघि बालबालिकाले पढ्नुपर्ने एकवर्षे पूर्वप्राथमिक तह (ईसीडी) का लागि उमेर ४ वर्ष पूरा भइसकेको हुनुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।
शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्मा संयोजकत्वको समितिले ईसीडीको अवधि एक वर्ष मात्र कायम गर्दै निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने सुझाएको छ ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले कक्षा १ मा भर्ना हुनुअघि एक वर्षको ईसीडी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर निजी विद्यालयले मन्टेश्वरी सञ्चालन गरी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजीका नाममा २ देखि ३ वर्षसम्म ईसीडी कक्षाको अभ्यास र आम्दानी गर्दै आएका छन् ।

‘बच्चा ४८ महिना पूरा भएपछि मात्र ईसीडीमा भर्ना गर्ने र ६० महिना पुगेपछि मात्र कक्षा १ मा भर्ना गर्न सुझाव दिएका छौं,’ शर्माले भने । ईसीडीको अनुभवबिनै कक्षा १ मा भर्ना हुन आउने ६० महिना पूरा भएका बालबालिकालाई पनि कक्षा १ मा भर्ना लिन समितिले भनेको छ ।

४ वर्ष पूरा नभएका बालबालिकालाई हेरचार केन्द्र (प्ले ग्रुप) सञ्चालन गर्न सकिने समितिको निष्कर्ष छ । ‘४ वर्ष पूरा नभएका बालबालिकालाई भर्ना लिन र परीक्षा लिन नपाइने भनेका छौं,’ शर्माले भने । व्यस्त बावुआमाको बाध्यतालाई ध्यानमा राखेर स्थानीय तहको पहलमा हेरचाह केन्द्र (प्ले ग्रुप) सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिएको उनले बताए ।

‘प्ले गुप्रलाई विद्यालयको अंग बनाउन नहुने निष्कर्ष समितिको छ,’ उनले भने । ‘४ वर्ष पूरा नगरेका बालबालिकाको हकमा छुट्टै प्रबन्ध गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई नन् टिचिङ समूहमा राख्न भनेका छौं ।’ ईसीडीका विविध विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको व्यावहारिक अवस्थालाई अध्ययन गरेर सुझाव दिएको जनाएको छ । समितिमा शिक्षक महासंघ, अभिभावक महासंघ, निजी विद्यालयका प्रतिनिधि र पूर्वप्राथमिक तहका विज्ञ सदस्य थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नेपालमा पनि भविष्यमा ईसीडीलाई दुई वर्षको बनाउनसमेत सुझाव दिएको समितिले जनाएको छ । ‘धेरै देशमा ७२ महिना पूरा गरेपछि मात्र बालबालिकालाई कक्षा १ मा भर्ना गरिन्छ,’ संयोजक शर्माले भने, ‘हाम्रोमा पनि ४८ महिनापछि बालबालिकालाई ईसीडीमा भर्ना लिने र ६ वर्ष पूरा भएपछि कक्षा १ मा भर्ना गर्ने व्यवस्था गर्न भनेका छौं ।’ समितिले ईसीडीसहित कक्षा ८ सम्मको पढाइलाई विद्यालयको आधारभूत तहको संरचनामा समावेश गर्न सिफारिस गरेको छ । ईसीडी अहिले आधारभूत तहको संरचनासँग कानुनी रूपमा जोडिएको छैन ।

समितिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । भट्टराईले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र ईसीडीमा एकरूपता ल्याउन भन्दै विज्ञ सम्मिलित समिति गठन गरेकी थिइन् ।

सामुदायिक र गैरसरकारी रूपमा सञ्चालित ईसीडीमा ६/६ लाख गरी १२ लाख बालबालिका अध्ययरत भएको केन्द्रको तथ्यांक छ । देशभर ३३ हजार सामुदायिक, ८ हजार गैरसरकारी र ५ सय धार्मिक विद्यालयका रूपमा बाल विकास केन्द्र सञ्चालनमा छन् ।

सरोकारवालाले पनि ईसीडी कक्षालाई विद्यालय संरचनामा ल्याउन माग गरेका छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक र ईसीडीमाथि शिक्षा पत्रकार समूहले गरेको छलफलमा उनीहरूले विधेयकले ईसीडी कक्षालाई विद्यालय संरचनामा नसमेटेकामा असन्तुष्टि जनाए । बाल विकास विज्ञ मिनाज्ञी दाहालले ईसीडीदेखि कक्षा ८ सम्मका शिक्षालाई आधारभूत तहमा समेट्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले ईसीडीलाई विद्यालयमा समायोजन गरी त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिलाई प्राथमिक शिक्षकसरह सेवा सुविधा दिनुपर्ने बताए । शिक्षाविद् विष्णु कार्कीले बालबालिका हेरचाहका लागि स्थापित ‘डे केयर सेन्टर’ लाई विद्यालय संरचनामा राख्न नहुने सुझाव दिए । प्याब्सन उपाध्यक्ष दीपिका थापाले ईसीडी कक्षा सञ्चालन गरेर बालबालिकालाई शिक्षासँगै पौष्टिक आहार पनि दिइरहेको बताइन् ।कान्तिपुर