गणतन्त्रभन्दा उत्तम व्यवस्था अरु छैन : मुख्यमन्त्री बानियाँ

पाटन । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले आमनागरिकको हितका लागि गणतन्त्रभन्दा उत्तम व्यवस्था अरु नहुने धारणा राखेका छन् ।

बागमती प्रदेश सुशासन केन्द्र, फेडरलिज्म तथा लोकलाइजेशन सेन्टरसँगको सहकार्यमा आज नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा आयोजित ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रः चुनौती र अवसर’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री बानियाँले गणतन्त्र गरिब जनताको हित गर्ने व्यवस्था हो भन्दै जनताको अवस्था परिवर्तन आफू सदैव प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।

‘नेपालले विभिन्न कालखण्डमा फरकफरक परिस्थितिलाई भोग्दै विसं २०६५ जेठ १५ गतेदेखि मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको हो । तत्कालीन समयमा अन्तरिम संविधान जारी गरेर आएपछि व्यवस्था परिवर्तनसँगै जनताको अवस्थामा उल्लेख्य परिवर्तन हुन सकेको छैन । परिवर्तनसँग जोडिएको विषय नेपाल र नेपालीको समृद्धि हो, व्यवस्था र शासकीय प्रणालीको कमजोरीलाई सुधार गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

गणतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र अस्थिरता फैलिएकाले भ्रष्टाचार बढ्दै गएको बताउँदै मुख्यमन्त्री बानियाँले सोही कारणले सोचेअनुसार मुलुकमा परिवर्तन आउन नसकेको धारणा राखे ।

‘हाम्रो गणतान्त्रिक व्यवस्थाले समावेशी, समानुपातिक, सबै वर्ग र समुदायलाई समेटेको छ । तर, भ्रष्टाचार र अस्थिरताले सकारात्मक परिवर्तन आउन सकेन । नेतृत्व परिवर्तन नभएकाले अवस्था परिवर्तन हुन नसकेपछि जेनजी आन्दोलन भयो । अब सबैले आ–आफ्ना कमजोरी सुधार गर्दै जेनजी पुस्तासँग अन्तरक्रिया, सहकार्य र समन्वय गर्नु जरुरी छ’, उनले भने ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले भने- ‘देशको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको, मुख्य केन्द्रीय राजनीतिक प्रभाव पर्ने बागमती प्रदेशले अन्तरसंवाद आयोजना गरी सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वमार्फत कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा महत्त्पूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुने विश्वास लिएका छौँ ।’

सङ्घ नीति निर्माण गर्ने र प्रदेश विकास निर्माण गर्ने सरकारी निकाय भएको बताउँदै उनले स्थानीय तह नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएर सेवा प्रवाह गर्ने स्थानका रूपमा मानिएको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेता र जेनजी पुस्ताका युवाहरूबीच नेपालको सङ्घीय प्रणालीले सामना गरिरहेका चुनौती र तिनका समाधानका उपायबारे गहिरो छलफल गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा फेडरालिज्म तथा लोकलाइजेसन केन्द्रका अध्यक्ष डा.खिमलाल देवकोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । प्रदेश सुशासन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक गोपालकृष्ण न्यौपानेले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । रासस