‘जुक्ति’ले बनेको सरकारलाई धारा ७८ को तगारो

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको संरक्षकका हैसियतमा बनाएको वर्तमान चुनावी सरकारलाई ‘संविधानको धारा ७८ को व्यवस्था लागू हुन्छ कि हुँदैन ?’ भन्ने बहस सुरु भएको छ । निर्वाचन गराउने म्याण्डेटसहित गठन भएको सरकार गैरदलीय र गैरसंसदीय हो । यो सरकारले राष्ट्रपतिले दिएको म्याण्डेटअनुसारको काम सम्पन्न गरिसकेपछि र संविधानको धारा ७८ अनुसारको अवधिसमेत सकिएपछि दूरगामी प्रभाव राख्ने नियुक्तिको निर्णय गरेपछि धारा ७८ को बहस सुरु भएको हो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘बडो जुक्तिका साथ’ सरकार गठन गरेर संविधानको रक्षा गरेको बताए पनि संविधानको पालना गराउने कर्तव्य भएको सरकार भने गत ३० फागुनबाटै गैरकानुनी भइसकेको छ । राष्ट्रपतिले गत २७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि उनकै सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा भंग भई निर्वाचनको घो षणा भएको थियो । कार्कीले ३० भदौमा गृहमन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्याल, उर्जामन्त्रीमा कुलमान घिसिङ र अर्थमन्त्रीमा र ामेश्वर खनाललाई नियुक्त गरेकी थिइन् ।

३० फागुनमा उनीहरू नियुक्त भएको ६ महिना पूरा भएको छ । संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था धारा ७६ को उपधारा १ मा छ । यही व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद् नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् ।

धारा ७८ को उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने उपधारा २ मा उल्लेख छ । उपधारा (२) बमोजिमको अवधिभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर

निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भनेर उपधारा ३ मा उल्लेख छ । संविधानको यो व्यवस्थाअनुसार ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य नभए मन्त्री पदबाट स्वतः हट्नुपर्नेमा यो अवधि नाघेको २ दिनपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृहमन्त्रीलाई नै राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीहरू भने निर्वाचन गराउन विषम परिस्थितिमा गठन भएको सरकार भएकाले यो सरकारलाई संविधानको धारा ७६ र धारा ७८ को व्यवस्था लागू नहुने तर्क गरिरहेका छन् । संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताएको सरकारले चौतर्फी दबाबीच पनि सार्वजनिक गर्न सकेन । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गर्दा यसका केही अंश सार्वजनिक गर्ने भनेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सोमबार प्रतिवेदनका कतिपय विषय सार्वजनिक गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका थिए ।

तर, सोमबार सरकारले यो प्रतिवेदनका कुनै पनि अंश सार्वजनिक गरेन । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै जेनजी अभियन्ताले माइतीघरमण्डलामा दैनिक प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

सरकारले आइतबार प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसको जानकारी गृहमन्त्री स्वयंले दिएका थिए । तर, सोमबार साँझसम्म अर्याललाई मनोनयनका लागि गरिएको सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालय पुगेन । विगतमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने यस्ता नियुक्तिको पत्र तत्काल राष्ट्रपतिको कार्यालय पुग्ने गरेको थियो ।

तर यसपटक राष्ट्रपति कार्यालय र संसद् सचिवालय दुबैमा पत्र आइनपुगेको सम्बन्धित कार्यालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बैठक शाखाका कर्मचारीहरूका अनुसार अर्याललाई गरिएको सिफारिसको पत्र नै सोमबार बेलुकीसम्म तयार नभएका कारण राष्ट्रपति कार्यालय नपुगेको हो । राजधानी दैनिक