कार्तिक ९, २०८३ सोमबार October 26, 2026

सङ्गीत रोयल्टीको आधार पुनरावलोकन गर्न माग

विगतमा तोकिएका सङ्गीत रोयल्टीका आधार र दरको वैज्ञानिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौँ, २७ वैशाखः सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपाल, रेडियो ब्रोडकास्टर्स फोरम (आरबीएफ) नेपाल र ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (बान)ले विगतमा तोकिएका सङ्गीत रोयल्टीका आधार र दरको वैज्ञानिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

ती सङ्घसंस्थाले आजोजना गरेको संयुक्त भेलाबारे विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गर्दै रेडियोहरूको खस्कँदो आर्थिक अवस्था र दिगोपनाको चुनौतीलाई मध्यनजर गरी विगतमा तोकिएका सङ्गीत रोयल्टीका आधार र दरको वैज्ञानिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन् ।

भेलाले भक्तपुर एफएमका सञ्चालकमाथि यही वैशाख २५ गतेका दिन सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाजका नाममा फौजदारी अभियोग लगाई गरिएको धरपकडको घटनाप्रति आपत्ती जनाएको छ । संवाद चलिरहेकै बेला धरपकड र मुद्दामामिलाले श्रष्टा र एफएम रेडियोहरूबीचको सम्बन्धमा दरार पैदा गरेकाले सो कार्य तत्काल रोक्न माग गरेको छ ।

ऐन, कानुनको गलत व्याख्या गरी, व्यापारिक एजेन्ट परिचालन गरी, रेडियोकर्मी र सञ्चालकलाई अपराधी करार गर्दै फौजदारी मुद्दा लगाउने, धरपकड गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्ने र प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ ऐनको दफा २७ को दुरुपयोग गरी दफा २५ को देवानी विषयलाई फौजदारी बनाएर त्रसित पार्ने कार्य बन्द गर्न भेलाको माग छ । रासस

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
कर्णालीका कला, साहित्य र संस्कृति उजागर गर्न जुम्लामा ‘सीमान्त साहित्य सम्मेलन’
२०८३ कार्तिक ९, सोमबार
लालपुर्जा राजनीतिक आश्वासन होइन, भूमिहीनको अधिकार हो : मन्त्री रावल
२०८३ कार्तिक ९, सोमबार
करिब २१ लाख बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ खुवाइने
२०८३ कार्तिक ९, सोमबार
निजी क्षेत्र बलियो नभई राज्य बलियो हुँदैन : सभामुख अर्याल
२०८३ कार्तिक ९, सोमबार
खेलकुद राष्ट्रको आत्मविश्वास, युवाको सम्भावना र पहिचानको माध्यम हो : मुख्यमन्त्री
२०८३ कार्तिक ९, सोमबार
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी चीन भ्रमणबाट स्वदेश फिर्ता
२०८३ कार्तिक ९, सोमबार
आगामी आर्थिक वर्षभित्रै एनआरएनए नागरिकता सम्बन्धि कानुनी बाधा हट्छ : मन्त्री खनाल
२०८३ कार्तिक ९, सोमबार