२१ खर्ब २४ अर्बको बजेट : सुधारको जगमा ‘रूपान्तरण’

काठमाडौँ, जेठ १६ गते । सुधारका दर्जनौँ कार्यक्रम समावेश गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत व्यापक रूपान्तरणको घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आवको आयव्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्दै बजेटमार्फत रूपान्तरणको सुरुवात भएको घोषणा गर्नुभएको हो ।

जेनजी विद्रोहपछि निर्वाचित सरकारका रूपमा रूपान्तरणको ठुलो अपेक्षा रहेकाले विद्यमान अर्थतन्त्रको स्वरूपमै परिवर्तन ल्याउने गरी बजेटले दिशा तय गरेको अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको भनाइ छ । यसका लागि उहाँले बजेटमार्फत विद्यमान कर संरचनामा व्यापक हेरफेर, खर्च कटौतीका लागि संरचनात्मक सुधार र सुशासन तथा सामाजिक सुरक्षाका कयौँ नयाँ कार्यक्रम बजेटमार्फत उद्घोष गर्नुभएको छ । यसको कार्यान्वयनमार्फत नेपालको राजनीतिमा उमेरको पुस्तान्तरणसँगै बढेको परिवर्तनको अपेक्षाका लागि बजेट पत्यारिलो उपकरण बन्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

रूपान्तरणका लागि लक्ष्य हासिल गर्न अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आगामी आवको बजेटको आकार विस्तार गर्नुभएको छ । चालु आवको तुलनामा एक खर्ब ६० अर्ब रुपियाँ बढाएर अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आवका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । चालु आवका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।

आगामी बजेटमा सरकारले चालु वर्षको तुलनामा चालु खर्च करिब ९० अर्ब, पुँजीगत खर्च २३ अर्ब र ऋण भुक्तानीका लागि प्रयोग हुने वित्तीय खर्च ४७ अर्ब रुपियाँले बढाएको छ । खर्च गर्ने स्रोतका रूपमा सरकारले १४ खर्ब पाँच अर्ब राजस्व, ६१ अर्ब अनुदान र अपुग हुने छ खर्ब ५७ अर्ब रुपियाँका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै बजेटले वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई छ खर्ब रुपियाँ हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बजेटमार्फत एआई र सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राख्दै आयकर र अन्य करमा सहुलियत प्रदान गरिएको छ । नेपालीले विदेशमा गर्ने लगानी सहज बनाउने र विदेशी लगानीको समग्र प्रव्रिmयालाई सरल बनाउने स्पष्ट कार्ययोजना बजेटमा तय गरिएको छ ।

आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्दै निर्माण पूरा हुने समय तालिका, कर्मचारीको काम र सुविधालाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउनेदेखि बजेटले नीतिगत अन्योल, ढिलासुस्ती, राज्यस्रोत दोहनको अन्त्य गर्ने आधार निर्माण गरेको छ । नाराविहीन बजेटमा यसअघि जस्तो राजनीतिक दल र नेताका नाममा नयाँ आयोजना घोषणा गरेको छैन ।

बजेटको कार्यान्वयनमार्फत सात प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान सरकारले गरेको छ । त्यस्तै मूल्य वृद्धिदर छ प्रतिशतमा सीमित गर्ने बजेटको लक्ष्य छ । गोरखापत्र