अदालतलाई कैद र जरिवानाको अर्बौं रकम तहशील गर्न सकस

वीरगन्ज । झगडालु स्वभाव, नसा सेवन, स्वार्थीपन, नजाती, नैतिक पतन, व्यभिचारी, भ्रष्ट र हिस्रक शैलीको वृद्धि परिवर्तित समाजका मानवीय ‘उपज’ हुन् । अदालतमा थपिएका मुद्दाको लगतले मानवीय स्वभावका उक्त उपजको प्रष्ट संकेत गरेको छ । जिल्ला अदालतहरुका तहशील फाँटको असुल उपर गर्नुपर्ने करोडौंका लगतको बोझ यिनै मानवीय उपजका पोशिला उदाहरण भेटिएको हो ।

कसुरदार, दण्ड जरिवाना हुनेबाट असुल, उपर गर्नुपर्ने, विगो भराउने, धरौटी मागलगायत न्यायिक कार्य सम्पादनका परिणामले अर्बौंको लगत तहशील गर्न न्यायलयहरुलाई बोझ थुप्रिएको भेटिएको हो । मुद्दाका चाप र निर्णय कार्यान्वयन झ्न बोझिलो रहेकाले नेपाली स्वभिमानलाई पनि गिज्याई रहेको तहशील फाँटका लगतले पुष्टि गरेको छ ।

समाजमा राम्रा मानिस नभएका होइनन् । तथापि, अदालतका मुद्दाको तथ्य र तहशीलका लगतले परिस्कृत मानवीय स्वभावको कुरुप पनि झल्काइदिएको पर्सा जिल्ला अदालतको तथ्यांकले देखाइदिएको छ । जिल्ला तहका अदालतमा मुद्दा बढ्ना साथ त्यसको चाप स्वभाविक रुपमा तहशील शाखामा बढ्छ । पर्सा जिल्ला अदालत पनि यस मानेमा अछुतो छैन ।

बोझिलो लगतका बीच बिशेष अभियान सकारात्मक

तहशीलको लगत न्यूनिकरण गर्न न्यायालयले चलाएको बिशेष अभियान अन्तर्गत पर्सामा मात्र २०८२/०८३ साउनदेखि बैशाखसम्म कुल १५ करोड ०२ लाख ६१ हजार ५ सय ४२ रुपैयाँ असुल गरिएको छ । सो रकम कैद ठेकिएका व्यक्ति, दण्ड–जरिवाना तोकिएका र नगद तथा अन्य प्रकारका फछ्र्यौटबाट संकलन भएको पर्सा जिल्ला अदालतका तहशील शाखाका प्रमुख देवराज भट्टराईले राजधानी दैनिकलाई बताए ।

यसमा, असुल उपर कैद ठेकी फछर्यौट तर्फ ११ जना, नगद असुलीतर्फ ४ सय ३३ जना, जरिवानातर्फ ३ सय १६ जना र कैदतर्फ २० जनाबाट उक्त रकम संकलन गरिएको पनि तहशील प्रमुख भट्टराईले बताए ।

तहशीलमा अपार बोझ

पर्सा जिल्ला अदालत अन्तर्गत चालु आबको बैशाखसम्ममा फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी कैद, दण्ड, जरिवाना, सरकारी विगो र अपराध पीडितलाई भराउने क्षतिपूर्ति तथा बक्यौता फछ्र्यौटतर्फ कुल ३ हजार १ सय ६४ वर्ष ५ महिना २५ दिन बाँकी छ । यसको अलावा १ अर्ब ३७ करोड १२ लाख ८ हजार १ सय ९७ रुपैया तहशील गर्न बाँकी रहेको तहशील शाखाका प्रमुख भट्टराईले तथ्यांक देखाउँदै बताए ।

तहशील न्यूनिकरण गर्न २०७४ साउन ३० गते योजना लागू हुनुपूर्वको लगत सरी आएको, योजना लागू भएपछि पनि बाँकी रहेको र चालु आबको गरी जरिवाना, सरकारी विगो र अपराध पीडितलाई भराउनु पर्ने क्षतिपूर्ति रकमअन्तर्गतको उक्त एकमुष्ट रकम भएको उनले तर्क गरे ।

लगत न्यूनिकरण हुन नसक्नुका कारण

तहशील शाखामा प्रविधिको अभाव, जनशक्ति अभाव, मुद्दा ढिलो गराउने पक्षले जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा पनि लेन्दी प्रकृया अपनाइदिने कारण उक्त कैद र रकम तहशील गर्न नसकिएको जिल्ला अदालत पर्साको तहशील शाखाले दावी गरेको छ । त्यस्तै मुख्य गरी लगत बाँकी रहेका व्यक्तिको रेकर्ड राष्ट्रियस्तरको एकद्वार प्रणालीमा दर्ज गरी उसले विभिन्न ठाउँबाट पाउने सेवा सुविधामा नै कडाई गर्ने नीतिको अभाव भएको पर्साका तहशील शाखा प्रमुख भट्टराईको तर्क छ ।

यसको अलावा तहसिलका लागि फिल्डमा जाने कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा नहुनु, सवारी साधन नहुनु, साधनमा हाल्ने तेल र टिए डिएको समेत केही विकल्प नहुनु, र मिसिल राख्ने ठाउँ व्यवस्थापनका लागि भौतिक संरचनाको नै अभाव हुनुजस्ता विविध समस्याले तहशीलको लगत न्यूनिकरण हुन कठिनाइ भइरहेको पनि पर्सा जिल्ला अदालतको तहशील शाखाका कर्मचारीले बाक्लो सेवाग्राहीका बीच पनि बताए ।

आफू आएदेखि पालिकागत रुपमा लगत खडा गरी पर्साका १४ वटै पालिकालाई त्यहाँको सम्बन्धित तथ्यांक पठाएर सहयोग गरिदिन आग्रह पनि गरिएको पर्साका प्रमुख तहशीलदार भट्टराईले बताए । तथापि पालिका तहबाट खासै सहयोग नपाएको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय मानिसमा झगडालु स्वभाव अझ बढ्दाले न्यायालयतर्फ मुद्दाको चाप अनपेक्षित बढेको पनि उनको तर्क छ । पर्साका केही ज्येष्ठ नागरिकले भने नेपाली समाज आर्थिक र नैतिकरुपमा गलत बाटोमा अगाडी बढेको मुद्दाको प्रभाव अदालततर्फ देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । राजधानी दैनिक