‘एनसेल–स्मार्ट सेटिङ स्क्याम’ : इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक तथा नीतिगत घोटाला

काठमाडौं: दूरसञ्चार क्षेत्रमा मात्रै होइन, नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक तथा नीतिगत घोटालामध्ये कै एक ‘एनसेल–स्मार्ट सेटिङ स्क्याम’को पर्दा खुल्दै जाँदा नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र कानुनी लगायतका क्षेत्रमा तरंग उत्पन्न गरेको छ । अदालतमा दायर मुद्दा, सार्वजनिक हुँदै गएका विभिन्न अभिलेख, बैंकिङ कागजात, सेयर संरचना, नियामकीय निर्णय तथा विदेशी लगानीसम्बन्धी विवरणहरूले अब यो प्रकरण सामान्य व्यावसायिक विवादभन्दा धेरै माथिको ठगी भएको रहस्य खुल्दै गएको छ ।

यस प्रकरणको केन्द्रमा सतिशलाल आचार्य नामक एक ‘बिजनेस टाइकुन’ देखिएका छन् । प्रतिष्ठित चिकित्सक डा. आई.एल.आचार्यका छोरा सतिशलालले नेपाली नागरिकता त्यागेर सिंगापुरको नागरिकता लिएपछि यस घटनाक्रमले नयाँ मोड लिएको अनुसन्धानमा सक्रिय अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

सिंगापुरमा स्थापित ‘लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर्स प्रालि’ नामक कम्पनीमा सतिशलालको लगानी रहेको देखिएको छ । कुल पुँजी ५० लाख सिंगापुर डलर रहेको उक्त कम्पनीकोे ६० प्रतिशत अर्थात् ३० लाख सिंगापुर डलर बराबरको लगानी सतिशलाल आचार्यसँग जोडिएकोले यति ठूलो सम्पत्तिको स्रोतबारे प्रश्न खडा भएको छ । विभिन्न स्रोतहरूका अनुसार विदेशी पहुँच, आर्थिक व्यवस्थापन तथा उच्च राजनीतिक वृत्तसँगको सम्बन्धमार्फत आचार्य समूहले उक्त रकमको व्यवस्थापन गरेको हुनसक्नेतर्फ अनुसन्धान केन्द्रित रहेको छ ।

खारेजीमा परेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स प्रक्रियादेखि सम्पत्तिको लिलामीजस्ता प्रक्रियाका कारण यो प्रकरण झन् झन् रहस्यमय देखिएको छ । कम्पनीले करिब ३ करोड २० लाख रुपियाँ लगानी देखाएर लाइसेन्स प्राप्त गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ । सचिनलाल श्रेष्ठ, भावना सिंह तथा सतिशलाल आचार्यको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको देखाइए पनि कम्पनीको वास्तविक केन्द्र भने राजनीतिक नेतृत्व रहेको आशंका गरिएको छ ।

तत्कालीन राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरूसँगको सम्बन्धका कारण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग विभाग तथा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयसम्म प्रभाव स्थापित गरी अनुमति लिइएकोतर्फ अनुसन्धान केन्द्रित भएको यस प्रकरणलाई नजिकबाट अध्ययन भइरहेको अनुसन्धान अधिकृतहरूको भनाइ छ । यस प्रकरणको सबैभन्दा संवेदनशील अर्को पक्ष कम्पनीहरूको वास्तविक पुँजी संरचनासँग सम्बन्धित रहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा पेस भएका कागजात र विदेशी कम्पनी अभिलेखबीच गम्भीर विरोधाभास देखिएको छ । ‘लाल साहु होल्डिङ्स’ नामक कम्पनीको अधिकृत पुँजी केवल ६ हजार अमेरिकी डलर र चुक्ता पुँजीमात्र १ हजार अमेरिकी डलर रहेको उल्लेख छ । नेपाली रुपियाँमा यो रकम करिब डेढ लाख रुपियाँ बराबर हुन्छ । तर, बैंकमा पेस गरिएको वित्तीय विवरणमा सोही कम्पनीले स्मार्ट टेलिकममा १ करोड ६० लाख रुपियाँ लगानी गरेको देखाइएको छ ।

त्यस्तै, ‘कोसबो इन्भेस्टमेन्ट’ नामक कम्पनीको अधिकृत पुँजी १ लाख अमेरिकी डलर भए पनि चुक्ता पुँजी पुनः १ हजार डलरमात्र रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । तर, अडिट प्रतिवेदनमा भने ९६ लाख रुपियाँ लगानी भएको उल्लेख गरिएको छ । यसले कृत्रिम पुँजी संरचना निर्माण, कागजात मिलान तथा नियामक निकायलाई प्रभावमा पार्ने प्रयास भएको आशंका बलियो बनाएको छ ।

यही संरचनाको आधारमा स्मार्ट टेलिकमले ५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी कर्जा प्राप्त गरेको देखिएको छ । केवल डेढ लाख रुपियाँ चुक्ता पुँजी भएको विदेशी कम्पनीलाई कुन आधारमा अर्बौं रुपियाँको ऋण कसरी स्वीकृत भयो ? धितो के थियो ? कम्पनीको वास्तविक आम्दानी कस्तो थियो ? घाटामा रहेको कम्पनीलाई किन यति ठूलो जोखिममा ऋण दिइयो ? भन्ने प्रश्नको खोजीमा अनुसन्धान अधिकृतहरू केन्द्रित रहेको स्रोतको दाबी छ ।

त्यस्तै, विदेशी लगानीको अनुमति, उद्योग विभागको स्वीकृति, विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रिएको प्रमाण तथा विदेशी विनिमयसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पूरा भए नभएको विषय अहिले अनुसन्धानको केन्द्रमा पुगेको छ ।

अर्को कुरा कानुनअनुसार कुनै दूरसञ्चार कम्पनीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद बिक्री गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुन्छ । तर ‘लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर्स, सिंगापुर’ हटाएर ‘लाल साहु होल्डिङ्स, सेसेल्स’ मा ल्याइँदा नियामक निकाय किन मौन बस्यो भन्ने प्रश्न अहिले गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ ।

सेयर संरचना परिवर्तन हुँदा प्राधिकरणले प्रभावकारी निगरानी नगर्नु सामान्य प्रशासनिक कमजोरीमात्र नभई सम्भावित नियामकीय दुरुपयोगको संकेत हुन सक्ने आधारहरू देखिएका छन् ।

त्यस्तै, एनसेल र स्मार्ट टेलिकमबीचको सम्बन्ध नदेखियोस् भन्ने उद्देश्यले भावना सिंह र सचिनलाल आचार्यका सेयर आफन्त सर्वेश जोशीको नाममा स्मार्ट टेलिकममा अगाडि सारिएको तथ्य फेला परेको छ । तर, जति लुकाउन खोजिए पनि बैंक ऋणको ग्यारेन्टी भने सचिनलाल आचार्य र सतिशलाल आचार्य नै रहेको तथ्यले सम्पूर्ण संरचना ‘डमी सेटअप’ भएको आशंकालाई बलियो बनाएको छ । यसले अहिले वास्तविक अन्तिम लाभग्राही को हुन् भन्ने प्रश्नलाई अनुसन्धानको मुख्य विषय बनाएको छ ।नेपाल समचारपत्र