स्रोतको चापमा मध्यम वर्ग रिझाउने बजेट

काठमाण्डौं । सरकारी कर्मचारी, मध्यम वर्गलाई खुसी पार्ने गरी सरकारले राजस्वको स्रोतबिना ऋण बढ्ने गरी ठुलो आकारको बजेट ल्याएको छ। कर्मचारीको तलब वृद्धि, मध्यम आम्दानी भएकाहरूको आयकर कटौती, निजी क्षेत्र तथा लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लागि बजेट ल्याएको छ। मध्यम वर्गलाई राहत दिए पनि भुइँ मान्छे अर्थात् न्यून आय भएका श्रमिक वर्गका लागि बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। यद्यपि बजेटले प्रशासनिक सुधार, कर प्रणलीलगायतका क्षेत्रमा नीतिगत परिवर्तन भने गरेको छ।

करिब दुई तिहाइ जनमतको सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राजस्व स्रोतमा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य र ऋण लिने गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन्। अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमार्फत अर्थतन्त्रमा नीतिगत सुधार गरी फरक खालको ‘डिपार्चर’ गर्ने संकेत गरेका छन्। करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने गरी बजेट तर्जुमा गरिएको छ । राजस्व प्रणालीमा केही डिपार्चर दिए पनि बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन भए ऋणको भार भने बढ्ने गरी बजेट आएको छ। बजेटले निजी क्षेत्र भने उत्साहित छ।

आगामी आवका लागि चालु तर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् कुल विनियोजनको ५९.८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको । यो प्रशासनिक खर्च हो। विकास खर्चका रूपमा प्रयोग हुने पुँजीगत खर्चतर्फ चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड अर्थात् २०.३ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। विकास खर्चका लागि बजेटको अंश विगतमा जस्तै देखिएको छ। बजेटमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड अर्थात् १९.९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। यो खर्च अनुमान चालु वर्ष २०८२/८३ को संशोधित अनुमानको तुलनामा २५.२ प्रतिशतले बढी हो। चालु आवका लागि पूर्ववर्ती सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको थियो। चालु आवको भन्दा बजेटको आकार एक खर्ब ६० अर्ब २३ करोड ठुलो हो तर मध्यावधि समीक्षामा बजेटको आकार घटाइन्छ।

आगामी आवका बजेटका लागि खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १४ खर्ब पाँच अर्ब ३१ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड बेहोर्ने गरी बजेट ल्याइएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ १५सम्म आइपुग्दा सरकारले १० खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ। चालु आवको बजेटमा १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। यो कुनै पनि हालतमा नपुग्ने भएको छ। यसले राजस्व लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ।

आगामी आवको बजेटमा राजस्वबाट अपुग हुने ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ कम हुन्छ। यो अपुग रकम ऋण लिने गरी बजेट बनाइएको छ। बजेटमा वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ परिचालन र चार खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट परिचालन गर्ने गरी बजेट ल्याइएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष दुई खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा खर्च हुने छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। मूल्य वृद्धिदर ६ प्रतिशतभित्र सीमित रहने विश्वास छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको भए पनि ३.८५ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। वाग्लेले सुधार र रूपान्तरणका कार्यक्रमहरूको प्रभावस्वरूप उच्च आर्थिक वृद्धि हुने दाबी गरेका छन्।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रदेशका लागि ६१ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब २० करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न क्रमशः चार अर्ब ६० करोड र आठ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ समपूरक अनुदान विनियोजन गरेको छ।

त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा तीन अर्ब ८२ करोड र नौ अर्ब ४० करोड विशेष अनुदान विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरी संघीय सरकारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः ३९ अर्ब ७२ करोड र २०६ अर्ब आठ करोड ससर्त अनुदान विनियोजन भएको छ।

अर्थमन्त्रीले उद्यम–व्यवसायलाई राहत दिने, मध्यम वर्गको विस्तार गर्ने तथा समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने उद्देश्यसहित करका दरमा व्यापक पुनरावलोकन गरेका छन्। सरकारले लागत न्यूनीकरण, दक्षता अभिवृद्धि तथा संस्थागत सुधारलाई आर्थिक पुनरुत्थानको प्रमुख आधारका रूपमा लिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन्।

बजेटले कर्मचारीको पारिश्रमिक करिब २१ प्रतिशत बढेको छ। अब कर्मचारीको तलब न्यूनतम ४० हजारदेखि अधिकतम तलब एक लाख रुपैयाँ पुग्ने भएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले व्यक्तिगत आयकरतर्फ उल्लेखनीय परिवर्तन गरेका छन्। उनले व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर बनाउँदै १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएका छन् भने व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरमा १० प्रतिशत बिन्दुले कटौती गरेका छन्। यसले नियमित आम्दानी गर्ने मध्यम वर्गीय नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने छ।

कर प्रणालीलाई सरल र व्यवसायमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित भन्सार संरचनामा पनि ठुलो पुनर्संरचना गरिएको छ। बजेटले स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, कृषि, उद्यमलगायत सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। गैरआवासीय नेपालीलाई रिझाउन एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली भनेर सम्बोधन गरेको छ।

सामाजिक सुरक्षाको बोझ घटाउन सक्नेले छोडौं, नसक्नेलाई जोडौं भन्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। सडक बालबालिका मुक्त मुलुक घोषणा, नर्सिङ कर्मचारीको रात्रिभत्ता दोब्बर बनाउने घोषणा गरेको छ। श्रमिक र रोजगारदाता श्रमिक श्रम रजिस्ट्रीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले राजनीतिक दललाई अनुदान दिनेबारे बृहत बहस गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

बजेटमा २५ प्रकारका निःशुल्क औषधि नेपालमै बनाउने, पाँच वर्षभित्र शतप्रतिशत नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने, शिक्षामा प्रणालीगत सुधार, उच्च शिक्षाको कोटामा वृद्धि, दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर बढाउने घोषणा गरिएको छ। पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै आगामी वर्ष एक हजार किलोमिटर कालोपत्र, दुई सय सडक पुल निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ। सफा सहर, सहज यातायात र सुरक्षित सडकलाई चलायमान अर्थतन्त्रको अभिन्न अंग बनाइने भएको छ।

औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी वस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह कम हुने व्यवस्था गर्दै २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ। यसले स्वदेशी उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।

त्यस्तै ३६० प्रकारका वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ। व्यवसायीले लामो समयदेखि अन्तःशुल्कको जटिलता हटाउन माग गर्दै आएका थिए। हाल कायम ११ तहको भन्सार संरचनालाई घटाएर सात तहमा सीमित गरिएको छ। यसलाई व्यापार सहजीकरण तथा प्रशासनिक झन्झट कम गर्ने कदमका रूपमा हेरिएको छ। बजेटमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीलाई स्वचालित बनाइने उल्लेख गरिएको छ। कर फिर्ता प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटल बनाउने तथा उपभोक्तालाई बीजक प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्न लट्री कार्यक्रम ल्याउने घोषणा पनि गरिएको छ। यसले कर प्रणालीलाई पारदर्शी तथा प्रविधिमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले विद्यमान बोझिलो प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाउने घोषणा गर्दै संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा सीमित गरी विभाग, कार्यालय तथा दरबन्दी कटौतीमार्फत बचत हुने स्रोतलाई प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धिमा उपयोग गर्ने जनाएको छ। लगानी प्रवर्द्धन, आर्थिक सुधार र सहज सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्ने जनाइएको छ। पुँजीगत खर्चको गति र कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन आक्रामक कार्यगत सुधारको शृंखला सुरु गरेको घोषणा गरेको छ। सार्वजनिक संस्थानलाई सुदृढ बनाउन केही संस्थामा पुँजी वृद्धि गर्ने नीति अघि सारिएको छ।

सूचना प्रविधि पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले नेपाललाई कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को युगमा आत्मविश्वासका साथ प्रवेश गराउने विशेष पहल सुरु गरेको जनाएको छ। स्युचाटारमा देशकै पहिलो ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना गरिने घोषणा गरिएको छ।

त्यसैगरी ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने व्यवस्था मिलाइने तथा नवउद्यम (स्टार्टअप), नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाउने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ।

सरकारले बजेटमार्फत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको व्यापक पुनःसंरचना गरिने, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप न्यायोचित र लक्षित बनाइने तथा पुँजी बजारलाई लगानीमैत्री बनाउन नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली र लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ बनाउने जनाएको छ।

स्रोतको चापमा मध्यम वर्ग रिझाउने बजेट

कुल बजेट– २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड

चालु तर्फ– १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड

पुँजीगत खर्च– ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड

बजेटका स्रोत

राजस्वबाट– १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड

वैदेशिक अनुदानबाट– ६१ अर्ब ७४ करोड

ऋण– ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड

वैदेशिक ऋण– २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड

आन्तरिक ऋण– ४ खर्ब १० अर्ब

विधागत शीर्षकमा बजेट

-सडक तथा सहरी पूर्वाधार– २८६ अर्ब ४८ करोड

-गृह– १ खर्ब ८ अर्ब ३२ करोड

-रक्षा– ६४ अर्ब ९६ करोड

-खानेपानी तथा सरसफाइ– ३७ अर्ब १७ करोड

-ऊर्जा– ८५ अर्ब ५४ करोड

-अर्थ– ८४ अर्ब ७३ करोड

-सूचना प्रविधि– ५ अर्ब ९३ करोड

-खेलकुद– ४ अर्ब ३ करोड

-शिक्षा– २१८ अर्ब ३० करोड

-स्वास्थ्य– १०१ अर्ब ९५ करोड

-महिला, बालबालिका– २ अर्ब २७ करोड

-कृषि तथा पशुपालन–४६ अर्ब ९२ करोड

-वन, वातावरण–१२ अर्ब ३१ करोड

-पर्यटन– ७ अर्ब ३४ करोड

– उद्योग, वाणिज्य–८ अर्ब ३१ करोड नागरिक दैनिक