पश्चिमी दबाबबीच भारतको म्यान्मा नीति

नयाँदिल्ली, २० जेठ (रासस/एपी) : पश्चिमी देशहरूले म्यान्माको सैन्य नेतृत्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अलग्याउने प्रयास गरिरहेकै बेला भारतले भने सैन्य समर्थित प्रशासनसँगको संवाद र सहकार्यलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले म्यान्माका सैन्य समर्थित राष्ट्रपति मिन आङ ह्लाइङसँग नयाँदिल्लीमा वार्ता गरेपछि भारतले ‘संलग्नता नै व्यवहारिक विकल्प’ भएको आफ्नो धारणा दोहोर्‍याएको हो ।

भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भारतको नीति म्यान्माको ‘आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थामाथि टिप्पणी गर्ने उद्देश्यले निर्देशित नभएको’ बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नयाँदिल्लीले म्यान्मासँग सम्बन्ध कायम राखेर अघि बढ्नु नै प्रभावकारी र उपयोगी उपाय हुने विश्वास राख्छ ।

सन् २०२१ मा म्यान्मा सेनाले सत्ता कब्जा गर्दै आङ सान सुकीको निर्वाचित सरकारलाई हटाएपछि अमेरिका लगायत पश्चिमी राष्ट्रहरूले त्यहाँको सैन्य नेतृत्वमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए । त्यसयता विपक्षीमाथिको दमन, गृहद्वन्द्व र गम्भीर मानवीय सङ्कटका कारण सैन्य नेतृत्व अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनाको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । यद्यपि भारतले भने छिमेकी मुलुकसँग संवाद तोड्नु भन्दा निरन्तर सम्पर्क राख्ने नीति अपनाएको छ ।

“निरन्तर वार्ता महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने सिद्धान्तमा हामी सधैँ अघि बढेका छौँ”, मिस्रीले भन्नुभयो । उहाँले म्यान्मालाई अलग्गै राख्ने रणनीतिले उल्टै प्रतिकूल परिणाम दिने तर्क गर्नुभयो । “इतिहासले देखाएको छ, सम्बन्ध विच्छेदले संलग्नताभन्दा राम्रो नतिजा दिएको छैन”, उहाँको भनाइ थियो ।

आलोचक र मानव अधिकारकर्मीहरूले मिन आङ ह्लाइङको भारत भ्रमणले म्यान्माको सैन्य समर्थित प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिकता दिलाउने जोखिम बढाउन सक्ने बताएका छन् । अप्रिलमा विवादास्पद निर्वाचनपछि राष्ट्रपतिका रूपमा शपथ लिएपछि उहाँको यो पहिलो भारत भ्रमण हो । आलोचकहरूका अनुसार उक्त निर्वाचन सत्तामा सेनाको नियन्त्रण थप मजबुत बनाउन केन्द्रित थियो । यसअघि उहाँले सन् २०१९ मा म्यान्माका सैन्य प्रमुखका रूपमा भारत भ्रमण गर्नुभएको थियो ।

भारत र म्यान्माबीच एक हजार ६४३ किलोमिटर लामो स्थलसीमा तथा बङ्गालको खाडी क्षेत्रमा समुद्री सीमा जोडिएको छ । भारतका लागि म्यान्मा केवल छिमेकी मुलुक मात्र नभई सुरक्षा, रणनीति र क्षेत्रीय स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको साझेदार पनि हो । म्यान्माको चिन राज्य तथा अन्य द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रबाट भागेका हजारौँ शरणार्थीहरूलाई भारतले आश्रय दिँदै आएको छ ।

दुई देशले सीमा सुरक्षादेखि विद्रोही समूहविरुद्धको कारबाहीसम्म विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै आएका छन् । सीमा आसपास सक्रिय सशस्त्र समूहहरूसँग जुध्न गुप्तचर सूचना आदानप्रदानमा पनि दुवै पक्षबीच सहयोग रहेको बताइएको छ ।

मोदी र मिन आङ ह्लाइङले भेटपछि संयुक्त रूपमा सञ्चारमाध्यमलाई सम्बोधन गर्नुभएन, जबकि नयाँ दिल्ली भ्रमणमा आउने धेरैजसो विदेशी राष्ट्र वा सरकार प्रमुखहरूसँग हुने द्विपक्षीय भेटपछि यस्तो अभ्यास सामान्य मानिन्छ ।

विदेश सचिव मिस्रीका अनुसार दुई नेताबीच व्यापार, रक्षा तथा सुरक्षा सहकार्य, सीमा व्यवस्थापन, क्षेत्रीय मुद्दा, आर्थिक सम्बन्ध र प्रविधि साझेदारीबारे विस्तृत छलफल भएको थियो । दुवै पक्षले व्यापार, ऊर्जा, महत्त्वपूर्ण खनिज, पूर्वाधार र क्षेत्रीय सम्पर्क विस्तारसँग सम्बन्धित प्रमुख परियोजनालाई तीव्रता दिने सहमति गरेका छन् ।

वार्तामा साइबर अपराध र मानव बेचबिखन नियन्त्रणसम्बन्धी सहकार्य पनि महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा उठाइएको थियो । दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियामा फैलिएका ठगी केन्द्रहरूमा फसाइएका भारतीय नागरिकहरूको विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ । मिस्रीका अनुसार पछिल्ला १८ महिनामा भारत र म्यान्माले संयुक्त प्रयासमार्फत दुई हजार ४०० भन्दा बढी भारतीय नागरिकको उद्धार गरेका छन् ।

भारत भ्रमणका क्रममा मिन आङ ह्लाइङले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशङ्कर तथा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको थियो ।