राष्ट्रसङ्घीय विज्ञहरूद्वारा अफगान प्रहरीले महिलामाथि गरेको दमनको निन्दा

काबुल, २९जेठ (रासस/ एएफपी) : संयुक्त राष्ट्रका विज्ञहरूको समूहले अफगानिस्तानको पश्चिमी शहर हेरातमा महिलामाथि गरिएको दमनको निन्दा गर्दै प्रतिबन्धको विरोधका क्रममा कम्तिमा दुई जना व्यक्तिको मृत्यु भएको बताएको छ ।

पछिल्लो समयमा हेरातको प्रहरीले शनिबार दर्जनौँ महिलालाई शरीर पुरै छोप्ने लुगा चादर वा बुर्का नलगाएको आरोपमा पक्राउ गरेको जनाइएको छ ।

यी नियमहरुको विरोधमा भएको प्रदर्शनलाई बलपूर्वक तोडि एक जना प्रदर्शनकारीलाई गोली हानेर मारिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ । प्रत्यक्षदर्शीहरूले प्रर्शन नियन्त्रण गर्न सुरक्षा बलले गोली चलाएको बताएका छन् तर प्रहरीले कुनै पनि हतियार प्रयोग भएको कुरा अस्वीकार गरेको एएफपीले जनाएको छ ।

विज्ञप्ति जारी गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्ले नियुक्त गरेका दश जना स्वतन्त्र विज्ञहरूले प्रदर्शनकारी माथीको प्रहरी दमन बाट कम्तिमा दुई जनाको मृत्यु हुनुका साथै २० जना भन्दा बढी घाइते भएको बताएका छन् ।

महिलाहरूलाई ड्रेस कोड उल्लङ्घनको आरोपमा हिरासतमा राखिनु चिन्ताजनक विषय भएको भन्दै यसरी गैरकानुनी नजरबन्दमा राख्दा उनीहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् भएको विज्ञहरूले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।

समानता, शान्तिपूर्ण भेला, अभिव्यक्ति र आवागमनको स्वतन्त्रता, र मनमानी नजरबन्दबाट सुरक्षा मौलिक अधिकारहरू भएको उल्लेख गर्दै विज्ञहरुले यसमा नियन्त्रण गर्न नहुने बताउनु भएको छ ।

अफगानीस्तानमा ड्रेस कोड सरकार द्वारा निर्देशित छ जहाँ महिलाहरूले घर बाहिर निस्किदा पूर्ण रूपमा शरिर ढाक्ने गरी लुगा लगाउनु पर्छ ।

हेरातमा हिरासतमा लिइएका महिलाहरूमा डक्टरस विदाउट बोर्डर्स (एमएसएफ) द्वारा कार्यरत एक जना चिकित्सा कार्यकर्तासमेत रहेको जनाइएको छ ।

हेरातको क्षेत्रीय अस्पतालको बाल वार्डमा कार्यरत चिकित्सकलाई शनिबार काइलय जादै गर्दा प्रहरीले रोकी ड्रेस कोडको पालना नगरेको आरोपमा हिरासतमा लिएको जनाइएको छ ।

अनिवार्य रुपमा ड्रेस कोडको पालना गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गरी उहाँका पति र आफन्तहरू लगाएतको हस्ताक्षर गरी डाक्टरलाई दुई दिन पछि हिरासतबतट रिहा गरिएको जनाइएको छ ।

एमएसएफ ड्रेस कोड लागु गर्ने अनावश्यक बाध्यताको कारण आफ्ना कर्मचारीको गिरफ्तारी र नजरबन्दबाट आक्रोशित भएको जनाएको छ ।

अफगानिस्तानमा लामो समय देखि महिलाहरूले आवागमन र सार्वजनिक जीवनमा पहुँच जस्ता विषयमा कडा प्रतिबन्धहरूको सामना गर्दै आएको जनाइएको छ ।