असार ३०, २०८३ मंगलबार July 14, 2026

हर्मुजबारे इरानी संसद्मा विधेयक

हर्मुज जलघाँटीको व्यवस्थापनका विषयमा इरान आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

तेहरान, ३० असार : हर्मुज जलघाँटीको नियन्त्रण र व्यवस्थापनलाई लिएर अमेरिका–इरानबीच तनाव चुलिरहेका बेला इरानी संसद्मा उक्त रणनीतिक समुद्री मार्गको सुरक्षा तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक दर्ता गरिएको छ । इरानी संसद्को राष्ट्रिय सुरक्षा तथा विदेश नीति समितिका प्रमुख इब्राहिम अजिजीले यो विधेयकलाई देशको ‘रेड लाइन’ संरक्षणतर्फको पहिलो कदम भएको बताउनुभएको छ ।

अजिजीले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत अमेरिकी ड्रोन खसालिएको घटनापछि ‘हर्मुज जलघाँटी र पर्सियन खाडीको सुरक्षा तथा दिगो प्रगतिका लागि रणनीतिक कार्य’ सम्बन्धी विधेयक औपचारिक रूपमा संसद्मा दर्ता गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विशेषगरी हर्मुज जलघाँटीको व्यवस्थापनका विषयमा इरान आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पार्दै आवश्यक परे थप कदम पनि चालिने बताउनुभयो ।

हर्मुज जलघाँटीको व्यवस्थापनलाई लिएर गत सातादेखि अमेरिका र इरानबीच पुनः तनाव बढेको छ । यसले गत महिना मध्यपूर्वको युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले भएको रूपरेखा सम्झौताको भविष्यसमेत अन्योलमा पारेको छ ।

इरानले हर्मुज जलघाँटीको निगरानी तथा व्यवस्थापन आफ्नै नियन्त्रणमा हुनुपर्ने र त्यहाँबाट आवतजावत गर्ने जहाजबाट शुल्क उठाउने अडान राख्दै आएको छ । तर अमेरिकाले उक्त प्रस्तावलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री कानूनविपरीत भन्दै अस्वीकार गरेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार अमेरिकाले हर्मुज जलघाँटीको सुरक्षा जिम्मेवारी लिएको, इरानी बन्दरगाहमाथि पुनः नाकाबन्दी लागू गरिएको तथा जलमार्ग प्रयोग गर्ने कार्गोमा २० प्रतिशत शुल्क लगाइने घोषणा गर्नुभएको थियो ।

यसअघि अमेरिका–इरानबीच स्थायी शान्ति सम्झौता गर्ने उद्देश्यले वार्ता चलिरहेका बेला इरानले जलघाँटी पुनः खुला गरेको थियो । तर आइतबार तेहरानले उक्त मार्ग पुनः बन्द गरिएको घोषणा गरेको थियो ।

फेब्रुअरीको अन्त्यमा युद्ध सुरु भएपछि स्थगित भएको इरानी संसद्को बैठक सोमबारदेखि पुनः सुरु भएको हो । संसद्को नेतृत्व मोहम्मद बाघेर गालिबफले गरिरहनुभएको छ । उहाँ अमेरिका–इरान वार्ताका प्रमुख वार्ताकारसमेत हुनुहुन्छ, जसका कारण पछिल्ला महिनाहरूमा उहाँ राजनीतिक बहसको केन्द्रमा रहनुभएको छ ।

यद्यपि संसद्का धेरै सदस्यहरूले अमेरिकासँगको वार्ताप्रति असहमति जनाउँदै आएका छन् । उनीहरूले वासिङ्टनसँग भएको समझदारीपत्रमा संसद्को भूमिका नरहेको भन्दै त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । रासस

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया