नेपाल स्काउट विघटन गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको रोक

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल स्काउटका निर्वाचित राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय परिषद् तथा कार्यकारी समितिहरू विघटन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले आज यस्तो आदेश जारी गरेको हो। अदालतले साउन ५ गते नेपाल स्काउटका संरक्षक (प्रधानमन्त्री)को निर्देशन र प्रमुख स्काउट (शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री) स्तरीय निर्णयबाट गरिएका सबै प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न भनेको छ।

नेपाल स्काउटको तत्कालीन राष्ट्रिय परिषद् सदस्यमा निर्वाचित रवि खनालसहित ५ जनाले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो। सरकारले गत साउन ५ गते निर्वाचित सबै तहका परिषद् र कार्यकारी समितिहरू विघटन गरी अन्तरिम राष्ट्रिय कार्यकारी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, रिट निवेदकहरूले आफूहरू ४ वर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको र कार्यकाल बाँकी छँदै गैरकानुनी रूपमा हटाइएको दाबी गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरूको ४ वर्षे कार्यकाल बाँकी नै रहेको अवस्थामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरूप सुनुवाइको मौका प्रदान नगरी पदमुक्त गरेको देखिँदा।।। सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’

अदालतले विपक्षीहरूलाई साउन ५ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नयाँ गठित समितिलाई प्रशासनिक, आर्थिक तथा नीतिगत कुनै पनि कार्य नगर्न/नगराउन आदेश दिएको छ।

उक्त रिटमा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल र अधिवक्ता सुजन राईले बहस गरेका थिए। अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई आगामी भदौ ३ गतेका लागि पेसी तोकेको छ। यस आदेशसँगै नेपाल स्काउटका निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीमा फर्कने बाटो तत्कालका लागि खुलेको छ भने सरकारले गठन गरेको तदर्थ समितिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ।