एमालेमा नेतृत्व हस्तान्तरणको विवाद

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी नेतृत्व छाड्न अस्वीकार गरिरहेको समयमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन उहाँमाथि चर्को दबाब परेको छ । गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले भोगेको अनपेक्षित हार र खस्कँदो सांगठनिक अवस्थालाई लिएर पार्टीभित्रैबाट असन्तुष्टि चुलिएको हो । विभिन्न नेताहरूले पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी नबनाई तत्काल निकास दिन माग गर्दै केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन नेतृत्वलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । गत असारको दोस्रो साता नै बस्नुपर्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई अध्यक्ष ओलीले निरन्तर पछाडि धकेल्दै आउनुभएको छ । नेतृत्वको यस्तो ढिलासुस्तीले गर्दा आमनेता तथा कार्यकर्तामा निराशा छाएको छ ।

गत फागुन २१ गते भएको चुनावमा अध्यक्ष ओलीसहित नेकपा एमालेका सबै पदाधिकारी पराजित भएका थिए । उक्त निर्वाचनको परिणामस्वरूप बलियो जनआधार भएको मानिने एमाले जम्मा नौ सिटमा खुम्चिन पुगेको थियो । यस्तो विषम् र गम्भीर परिस्थितिमा पार्टीको प्रमुख नेतृत्वले पराजयको पूर्ण जिम्मेवारी लिएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आवाज पार्टी पंक्तिमा जोडतोडले उठिरहेको छ । तर, सहज रूपमा जिम्मेवारी लिएर नेतृत्व छाड्नुको साटो अध्यक्ष ओलीले नेताहरूमाथि प्रतिशोध साँध्ने काम गरिरहनु भएको आरोप असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूले लगाएका छन् । नेतृत्वको यही अनुदार कार्यशैलीका कारण पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बन्दै गएको भन्दै नेताहरूले संगठित रूपमै दबाबमूलक अभियान थालेका हुन् ।

पार्टी पुनर्गठन अभियान सक्रिय

यसै सन्दर्भमा पार्टीलाई विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन गर्न र निर्वाचनको निर्मम समीक्षा गर्न माग गर्दै नेकपा एमाले रूपान्तरण र पुनर्संरचनाका लागि पुनर्जागरण अभियान–२०८२ ले पार्टी नेतृत्वलाई औपचारिक रूपमै ध्यानाकर्षण गराएको छ । अभियानका संयोजक गजेन्द्र थपलिया लगायतका नेताहरूले बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासल पुगेर अध्यक्ष ओलीलाई सम्बोधन गरिएको मागपत्र पार्टीका केन्द्रीय कार्यालय सचिव डा. भीष्म अधिकारीलाई बुझाएका छन् । उक्त मागपत्र दर्ता गराउने टोलीमा संयोजक थपलियाका साथै नेताहरू रोशन बस्नेत, रमेश पौडेल, शर्मिला कार्की, डा. सुरेन्द्र मानन्धर, बुद्धि परियार र नबिना लामा लगायतको सहभागिता रहेको थियो । उनीहरूले अब ढिला नगरी पार्टीका कमिटीको बैठक बोलाएर निर्मम समीक्षा गर्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन् ।

अभियानले बुझाएको मागपत्रमा विशेष गरी निर्वाचन सम्पन्न भएको करिब ६ महिना बितिसक्दा पनि पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्न नसक्नुलाई अत्यन्तै गम्भीर र चिन्ताजनक विषयका रूपमा औँल्याइएको छ । निर्वाचनमा व्यहोरेको पराजयको यथार्थ समीक्षा गरी कार्यकर्ता र जनतामा नयाँ आशा जगाउनुपर्ने समयमा पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा देखिएको अलमलप्रति पत्रमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । समयमै बैठक बसेर छलफल नहुँदा पार्टी एकताबद्ध, सुदृढ र प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्ने कुरामा गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको नेताहरूको निष्कर्ष रहेको छ ।

पार्टी सुदृढीकरण र पुनर्गठनका लागि भन्दै गत जेठ १५ गते बसेको सचिवालय बैठकले १६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले १३ वटा विभिन्न क्लस्टरमा देशभरबाट सुझाव संकलन गरेर असार २५ गते नै आफ्नो प्रतिवेदन नेतृत्वलाई बुझाइसकेको छ । कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि असार मसान्तभित्रै केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने र त्यसमाथि विस्तृत छलफल हुने बताइएको थियो । तर, सो प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न नेतृत्वले कुनै चासो नदिएको र प्रतिवेदन त्यसै थन्क्याइएको अभियानको ठहर छ । महत्त्वपूर्ण सुझाव समेटिएका कार्यदलका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नभएको भन्दै अभियानले आपत्ति जनाएको छ ।

बुधबार दर्ता गरिएको पत्रमा फागुन २१ को चुनावमा पार्टीले व्यहोरेको पराजयको वस्तुनिष्ठ र निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने कुरालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसका लागि अभियानले मुख्य रूपमा पाँचवटा माग अघि सारेको छ । पहिलो मागका रूपमा निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गरी त्यसलाई सार्वजनिक गरिनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । दोस्रो, केन्द्रीय सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीको बैठक अविलम्ब आयोजना गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । तेस्रो, निर्वाचनमा भएको पराजयको वस्तुनिष्ठ र निर्मम समीक्षा गरिनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । चौथो, पार्टी शुद्धीकरण, सुदृढीकरण र पुनर्संरचनाको स्पष्ट खाका निर्माण गर्नुपर्ने र पाँचौँ मागका रूपमा नेता–कार्यकर्ताको खस्किएको मनोबल उठाउन जनतासँगको सम्बन्ध पुनःस्थापित गर्नुपर्ने कुरालाई उठाइएको छ ।

यसका साथै, अभियानले वर्तमान सरकारको कार्यशैली र कतिपय नीतिहरूका कारण आमनागरिक र जनतामा निराशा बढ्दै गएको दाबीसमेत गरेको छ । सरकारका कतिपय अन्योलग्रस्त नीति तथा शासन सञ्चालनमा देखिएको अपरिपक्वताले राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालमा गम्भीर चिन्ता बढाएको मागपत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । बदलिँदो भूराजनीतिक परिस्थिति, प्रविधि तथा एल्गोरिदमको बढ्दो प्रभाव र आफ्नै कमजोरीहरूको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता नेताहरूले औँल्याएका छन् । यसका साथै समाजमा साम्प्रदायिकता र पृथकतावादी प्रवृत्तिहरूले विस्तारै टाउको उठाउन थालेको जोखिमसमेत बढिरहेकाले यस्ता गम्भीर विषयमा पार्टीले स्पष्ट र ठोस दृष्टिकोण तय गर्नुपर्ने बताइएको छ । आफ्ना कमजोरीहरूलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्दै पार्टीलाई पुनर्गठित गर्न र जनताको गुमेको विश्वास पुनः आर्जित गर्न ढिलाइ गर्न नहुने सुझाव अभियानको छ । कमिटी प्रणाली, सामूहिक निर्णय प्रक्रिया र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउँदै नयाँ ऊर्जा र जनमुखी कार्यशैलीसहित पार्टीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । पार्टीभित्र देखिएका समस्या समाधान गर्ने बाटो पार्टीबाहिर नभई विधानसम्मत, लोकतान्त्रिक र कमिटी प्रणालीमा आधारित सामूहिक छलफलबाटै खोजिनुपर्ने नेताहरूको भनाइ छ ।

आजको मुख्य आवश्यकता व्यक्तिभन्दा पार्टी, पदभन्दा नीति, आग्रहभन्दा आत्मसमीक्षा र जडताभन्दा रूपान्तरण भएको स्पष्ट पार्दै अभियानले पार्टीलाई विधिको बाटोमा हिँडाउन नेतृत्वलाई सचेत गराएको छ । कमजोरी स्वीकारौँ, पार्टीलाई पुनर्गठित गरौँ र जनताको विश्वास पुनः आर्जित गरौँ भन्ने मूल सन्देशसहित अभियानले पार्टीलाई नयाँ ऊर्जा र कार्यशैलीका साथ अगाडि बढाउन वर्तमान नेतृत्वलाई दबाब दिएको छ ।हिमालय टाइम्स