सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनमाथिको रिटमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं । पत्रिकामा टेण्डरका विज्ञापन प्रकाशित गर्न निषेध गर्नेगरी भएको सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । पत्रिकामा सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशनमा पूर्वप्रतिबन्ध लगाइएको विषयमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा गरिएको संशोधन उपरको रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाऊ ओदश जारी भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा, सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सहितको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गर्नुपर्नाको कारण माग गरेको हो । इजलासले मुद्दाको विषयवस्तु अन्तिम सुनुवाइको बखतमा नै निर्क्योल गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेको उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश दिन भने इन्कार गरेको छ ।

खरिद ऐनमा भएको संशोधनमार्फत पत्रिकामा सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशनमा पूर्वप्रतिबन्ध लगाइएको विषय असंवैधानिक भएको, असंवैधानिक संशोधनलाई विकसित मुलुकका सर्वोच्च अदालतहरूले समेत बदर गरिदिएको दृष्टान्तसहित अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुइँटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले पत्रिकामा टेण्डरका विज्ञापन प्रकाशित गर्न निषेध गर्नेगरी भएको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को संशोधन उपरको रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाऊ ओदश जारी भएको हो ।

पूर्वप्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्थाले लोकतन्त्र कमजोर बनाउने जिकिर

संविधानको धारा १९ प्रतिकूल समाचार तथा सूचना प्रकाशनमा पूर्वप्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्थाले समग्र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू ललितबहादुर बस्नेत र निवेदक अधिवक्ता लुइँटेलले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र चौथो अंगलाई जोगाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्नुभएको थियो । अधिवक्ताहरू कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापा, शकुन्तला भुसाल र सूर्यवती पुडासैनी लगायतका कानुन व्यवसायीले समेत निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका थिए ।

सार्वजनिक खरिद अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ताद्वयले जेठ १२ मा दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ नहुँदै संसद्बाट पारित भई अध्यादेशले कानुनको रूप लिएपछि निवेदकद्वयले पूरक निवेदनसमेत दायर गरेका थिए । उक्त पूरक निवेदनसमेत मूल निवेदनसँगै बुधबार इजलासमा पेस भएको थियो ।

कुन विषयलाई गरियो संशोधन ?

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४(१), ३०(१) र ४०(१) मा भएको संशोधनले पत्रिकामा टेण्डर विज्ञापन प्रकाशन गर्न रोक लगाउँदै वेभसाइटमा मात्रै प्रकाशित गर्नुपर्ने गरी पहिला अध्यादेशमार्फत संशोधन भएकोमा पछि उक्त अध्यादेश संसद्बाट पारित भई असार १५ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ । सरकारले विज्ञापनमा लगाएको एकद्वार नीति नेपाल मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता लुइँटेलकै निवेदनका आधारमा सर्वोच्च अदालतबाट असार ३० मा खारेज भइसक्दासमेत सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको संशोधनका आधारमा दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन रोक लगाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाउँदै आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले विज्ञापनमा असार ३० को फैसलामार्फत विभेदको अन्त्य गरिदिएपछि पनि सरकारले भने सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको संशोधनलाई सिरानी हालेर मिडियामाथिको नाकाबन्दी कायमै राखेको छ ।

सो अध्यादेशको संशोधनअघि नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू सञ्चार माध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह तथा सो अन्तर्गतका निकायहरू तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र गरेको थियो ।हिमालय टाइम्स