बाढीपीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्न मानवअधिकार एलाइन्सको अपिल

काठमाडौं, भदौ २२ । राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल (मानवअधिकार एलाइन्स)ले रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको जीवन, अधिकार र सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिन सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ।

बाढी आएको १३ दिन बितिसक्दा पनि प्रभावित क्षेत्रमा नागरिक बेपत्ता, विस्थापित र धेरै परिवार आफन्तको खोजीमा रहेको अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै एलाइन्सले खोजी, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउन अपिल गरेको हो।

एलाइन्सका अध्यक्ष विदुर सुवेदीद्वारा भदौ २२ गते जारी विज्ञप्तिमा बाढीका कारण नागरिकको जीवन, आवास, पूर्वाधार, जीविकोपार्जन तथा सार्वजनिक सेवामा पुगेको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरिएको छ।

बाढीमा ज्यान गुमाएका नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै एलाइन्सले शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ। साथै, बेपत्ता नागरिकको खोजी तथा उद्धारलाई उच्च प्राथमिकता दिन, मृतकको पहिचान गरी शवको सुरक्षित तथा सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्न र परिवारजनले आवश्यक सूचना, सहभागिता, अन्त्येष्टि तथा सहयोग पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ।

एलाइन्सले विपद् प्रभावित नागरिकको जीवन, सुरक्षा, गरिमा, आवास, खाद्य, स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी, शिक्षा र संरक्षणको अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्य तथा सबै सरोकारवालाको दायित्व भएको जनाएको छ।

विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित आश्रय, खाद्यान्न, खानेपानी, औषधि तथा अन्य अत्यावश्यक राहत सामग्री विभेदरहित रूपमा उपलब्ध गराउन पनि उसले माग गरेको छ। विशेषगरी बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य जोखिममा रहेका समुदायको विशेष संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

बाढी प्रभावित बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण र शिक्षाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न तथा प्रभावित नागरिकका लागि मनोसामाजिक परामर्श र मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्नुपर्ने एलाइन्सको भनाइ छ।

त्यसैगरी, बाढीपछि पानीजन्य तथा संक्रामक रोग फैलिन सक्ने जोखिमलाई ध्यान दिँदै प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य निगरानी, सुरक्षित खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन, पर्याप्त औषधि तथा रोग नियन्त्रणका प्रभावकारी उपाय तत्काल लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

जलवायु परिवर्तनलाई जलवायु न्यायसँग जोड्न माग

मानवअधिकार एलाइन्सले नेपालमा बढ्दो विपद्को जोखिमलाई केवल प्राकृतिक घटनाका रूपमा मात्र नहेरी जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको चरम मौसमी घटनाको असमान प्रभाव र जलवायु न्यायको विषयका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि नेपाली नागरिक, विशेषगरी विपन्न तथा जोखिममा रहेका समुदायले ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरिरहेको उल्लेख गर्दै एलाइन्सले प्रभावित नागरिकको अधिकार तथा नेपालले व्यहोरेको क्षतिको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत दृढतापूर्वक उठाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

एलाइन्सले जलवायु न्याय, अनुकूलन सहयोग, पर्याप्त जलवायु वित्त तथा जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानीको सम्बोधनका लागि विकसित तथा उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकबाट आवश्यक क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ।

उद्धार तथा राहतमा खटिने सबैप्रति सम्मान

विपद्का बेला उद्धार, खोजी, राहत तथा उपचारमा अहोरात्र खटिएका सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवक, स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, मानवीय संस्था तथा अन्य सहयोगीप्रति एलाइन्सले सम्मान व्यक्त गरेको छ।

साथै, आफ्ना सदस्य संस्थाहरूलाई स्थानीय आवश्यकता र आफ्नो क्षमताअनुसार उद्धार, राहत, स्वास्थ्य, संरक्षण तथा पुनःस्थापनाका कार्यमा सक्रिय रूपमा परिचालन हुन आह्वान गरेको छ।

विपद्को यस संवेदनशील अवस्थामा शीघ्र उद्धार, राहतको न्यायोचित वितरण, बेपत्ताको खोजीमा कमी हुन नदिने र कुनै पनि प्रभावित नागरिक संरक्षणबाट वञ्चित हुन नदिने सुनिश्चित गर्न एकजुट भएर विपद् प्रतिकार्यमा लाग्न एलाइन्सले सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ।

प्रभावित समुदायलाई साथ दिन तथा बाढी र पहिरोजस्ता विपद् बढाउन भूमिका खेलिरहेको जलवायु परिवर्तनका विषयमा नेपालको आवाज अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सशक्त रूपमा उठाउनसमेत मानवअधिकार एलाइन्सले अपिल गरेको छ।