बाढीबाट भएको क्षतिको यथार्थ मूल्यांकन गर्न अर्थमन्त्री वाग्लेको निर्देशन

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी बाढीले निम्त्याएको तत्कालीन भौतिक क्षति र आवश्यकता मूल्यांकन (आरडिएनए) को विवरण यथार्थपरक बनाउन निर्देशन दिएका छन्।

मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले गठन गरेको एक कार्यदलले तयार गरिरहेको तत्कालीन भौतिक क्षति र आवश्यकता मूल्यांकन (आरडिएनए) र विश्व बैंकले तयार पारेको विश्वव्यापी विपद्पश्चात् द्रुत क्षति अनुमान (ग्रेड) को छुट्टाछुट्टै प्रारम्भिक मूल्यांकनबारे छलफल गर्दै उनले आयोग र विश्व बैंकका नेपाल प्रतिनिधिहरूलाई यस्तो निर्देशन दिए।

“पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन बाढीले निम्त्याएको भौतिक क्षति र आवश्यकता मूल्यांकन यथार्थपरक बनाउन जरुरी छ,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, “सरकारले ठिक निर्णय गर्न र लगानी जुटाउन आरडिएनए र ग्रेड यथार्थपरक र सत्यतामा आधारित भएर एउटा राष्ट्रिय डकुमेन्ट बन्नुपर्छ।”

योजना आयोगले बाढीले पुर्‍याएको भौतिक क्षति र मानवीय क्षतिको द्रुत तथा प्रारम्भिक चरणको आकलन प्रतिवेदनको खाका तयार गरिरहेको छ। विश्व बैंकले भने क्षतिको प्रारम्भिक आकलन तयार पारेको छ।

सोही खाकाका प्रारम्भिक विवरणहरूलाई यकिन गरेर साझा प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पार्न मंगलबार सरोकारवालाहरूसँग अर्थमन्त्री वाग्लेले छलफल गरेका हुन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टसहित आयोगका उच्चपदस्थ अधिकारी सहभागी भएको छलफलमा बाढीका कारण भौतिक सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिको आरडिएनए गर्न चार फरक–फरक क्षेत्रमा छुट्याएर मूल्यांकन गरिएको जानकारी गराइयो। त्यसमा सामाजिक, उत्पादनमूलक, पूर्वाधार र अन्य क्षेत्रका रूपमा विभाजन गरिएको छ।

सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत निजी भवन र संरचना, सार्वजनिक, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रका पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिको अध्ययन नतिजा समावेश गरिएको छ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रअन्तर्गत कृषि, मत्स्य, पशुपन्छी, वित्तीय र आर्थिक गतिविधिको मूल्यांकन भइरहेको छ। जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन, घरायसी हरित ऊर्जाको उपयोग, सडक, पुल, दूरसञ्चार, वातावरणीय स्वास्थ्य तथा सिँचाइ एवं नदी व्यवस्थापनको कार्यलाई पूर्वाधार क्षेत्रका रूपमा मूल्यांकन गरिएको छ।

बाढीग्रस्त क्षेत्रमा थुप्रिएको भग्नावशेष र जोखिमयुक्त फोहोरको अवस्थालाई पनि चौथो क्षेत्र (अन्तरक्षेत्रीय विषयवस्तु) का रूपमा समावेश गरेर मूल्यांकन गरिएको छ। दुवै प्रतिवेदनलाई समेटेर सरकारले एक साझा आरडिएनए प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।

योजना आयोगले सहसचिव अर्जुन भण्डारीको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसहितका सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई राखेर आरडिएनए प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले तत्कालीन राहतको व्यवस्थादेखि लगानीको स्रोत जुटाउने र पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम अघि बढाउनेछ। रासस