हिमालयमा बढ्दो जलवायु जोखिमप्रति नेपाल–चीन सहकार्यमा जोड

काठमाडौँ, २७ भदौः पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिसँगै हिमालय क्षेत्र गम्भीर रुपमा प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै सीमापार जोखिम न्यूनीकरणमा नेपाल र चीनबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

‘फाउण्डेसन फर पिस, डेभलपमेन्ट एण्ड सोसलिजम’ द्वारा आज यहाँ आयोजित ‘काष्ठमण्डप डायलग’को तेस्रो शृङ्खलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले हिमाली क्षेत्रका जोखिम न्यूनीकरण गर्न क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।

“भोटेकोशी विपद् नेपालका लागि राष्ट्रिय समस्या वा नेपाल र चीनबीचको क्षेत्रीय मुद्दा मात्र होइन, यो लामो समयदेखि औद्योगिक राष्ट्रबाट भएको कार्बन उत्सर्जनका कारण उत्पन्न भएको विश्वव्यापी समस्या हो”, पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भन्नुभयो ।

उहाँले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिमा योगदान नगण्य भए तापनि नेपालले जलवायु परिवर्तनका गम्भीर परिणाम भोगिरहेको बताउनुभयो । पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले मौसम तथा बाढीसम्बन्धी सूचनाको प्रभावकारी आदानप्रदान, समन्वित विपद् पूर्वतयारी र अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तमा सहज पहुँच आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।

रेल, सडक, सञ्चार तथा अन्य सीमापार पूर्वाधारलाई नेपालको विकास र आर्थिक एकीकरणका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ठह¥याउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भौतिक तथा डिजिटल सम्पर्क विस्तारले नेपाल र चीनबीच व्यापार, पर्यटन, लगानी र जनस्तरीय सम्बन्ध बढाउन सहयोग पुगेको बताउनुभयो ।

“नेपाल–चीन ट्रान्स–हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क र सीमापार रेलमार्ग सञ्जाललाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । बेल्ट एण्ड रोड इनियिटिभ (बिआरआई) ढाँचालाई अघि बढाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कनेक्टिभिटी पूर्वाधार निर्माणमा प्राकृतिक विपद्को बढ्दो जोखिमलाई दृढतापूर्वक ध्यानमा राख्नुपर्छ ।”

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता खनालले विपद्का समयमा प्राविधिक तथा मानवीय सहायता उपलब्ध गराएकामा चीन सरकारप्रति आभार प्रकट गर्नुभयो । उहाँले चीनलाई समृद्धि र प्रतिकूलता दुवै अवस्थामा नेपालसँग उभिने भरपर्दो मित्रका रूपमा चित्रण गर्नुभयो । नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताप्रति चीनले निरन्तर जनाउँदै आएको समर्थनको पनि उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले ‘एकचीन’ सिद्धान्तप्रति नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै नेपालको भूमि चीन तथा उसका वैध सुरक्षा हितविरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिइने बताउनभुयो । रासस