महँगी र कालाबजारी नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ, ३० भदौः सांसदले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अस्वभाविक मूल्य वृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा उहाँहरूले उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था सहज गराउन र जनतालाई सहुलियत दिन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

सांसद वदनकुमार भण्डारीले ग्यासको अभावसँगै अहिले तेल, चिनी, दाल, चामललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिएको भन्दै तत्काल मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद प्रकाशचन्द्र परियारले नजिकिँदो चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव हुन नदिन र अवरुद्ध सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन माग गर्नुभयो ।

सांसद चन्द्रमोहन यादवले लोकतन्त्रमा नागरिकलाई त्रसित बनाउने कार्य स्वीकार्य नभएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद जगतप्रसाद जोशीले भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा लागुऔषध दुव्र्यसनीको समस्या भयावह बन्दै गएको भन्दै लागुऔषधको ओसरपसार र सेवन रोक्ने प्रभावकारी योजना सञ्चालन गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद जगदीश खरेल (ललितपुर)ले भोटेकोशी बाढी मानव सिर्जित र प्राकृतिक विपद् भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राहत कोषको नाम परिमार्जन गरी ‘प्रधानमन्त्री विपद् राहत कोष’ राख्न माग गर्नुभयो ।

सांसद जनकसिंह धाँमीले कञ्चनपुरका विभिन्न भेगमा अलपत्र सडक पूर्वाधार तत्काल सम्पन्न गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद झविलाल डुम्रेले स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकामा ५० शय्यासम्म सञ्चालन गर्न सकिने अस्पताल भवन निर्माण भएको महिनौँ भइसकेको भन्दै तत्काल गण्डकी प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी अस्पताल सञ्चालन गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद टुकाभद्रा हमालले नागरिकको जीवनभन्दा अस्पतालको बिल ठूलो हुने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद ठाकुरसिंह थारुले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

सांसद तारा विश्वकर्माले भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित नागरिकलाई सुरक्षितस्थलमा दीर्घकालीन पुनःस्थापना गर्न माग गर्नुभयो । सांसद ताहिर अलि भाटले आइतबारको सार्वजनिक बिदाले शैक्षिक क्षेत्रमा असर गरिरहेको भन्दै तत्काल उक्त बिदा पुनःरावलोकन गर्न सुझाव दिनुभयो ।

सांसद दीपकराज बोहराले रसुवा बाढीबाट कञ्चनपुरका २६ जना नागरिक बेपत्ता भएको भन्दै उनीहरूको खोज तथा उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन माग गर्नुभयो ।

सांसद देवराज पाठकले दाङको भालुवाङ बजारमा १७ परिवारको छ बिगा सात कठ्ठा दुई धुर जग्गा सशस्त्र प्रहरी बलले कब्जा गरेको भन्दै जनताको सम्पत्ति आजसम्मको क्षतिपूर्तिसहित फिर्ता गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद धनबहादुर बुढाले डोल्पालगायत हिमाली क्षेत्रको शैक्षिक क्यालेण्डर परिमार्जन गरी मङ्सिरभित्रै शैक्षिक सत्र सम्पन्न हुने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद धर्मराज केसीले प्राकृतिक विपत्तिपछि नेपालले विभिन्न निकायबाट प्राप्त गरेका रकम कहाँ, कति खर्च भयो भनेर तेस्रो निकायबाट ‘अडिट’ गर्न सुझाव दिनुभयो ।

सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समिति खारेजीको निर्णयले बौद्धमार्गी चिन्तित भएका जनाउँदै सो निर्णय फिर्ता लिन माग गर्नुभयो ।

सांसद नरेन्द्रकुमार गुप्ताले भोटेकोशी बाढीबाट पाठ सिकेर नदी करिडोर क्षेत्रमा रहेको जोखिमपूर्ण वस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

सांसद नितिमा भण्डारी कार्कीले भोटेकोशी बाढीमा हराइरहेका पेशाकर्मीका ठाउँमा उनीहरूको परिवारका योग्य सदस्यलाई रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा दिन आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद निराशा चौधरी डगौराले सरकारका विभिन्न निकायमा काम गरिरहेका करार सेवाका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन माग गर्नुभयो ।

सांसद निश्कल राईले इलामस्थित विभिन्न चिया बगानमा रासायनिक मल र कीटनाशक विषादी प्रयोग भइरहेको पाइएको भन्दै यसको प्रयोगमा रोक लगाउन माग गर्नुभयो ।

सांसद निनुकुमारी कर्णले जेनजी आन्दोलनका क्रममा महेन्द्रनारायण निधिको घरमा आगजनी गर्ने व्यक्तिले खुलेआम अराजक अभिव्यक्ति दिइरहेको भन्दै आपराधिक मानसिकता भएका व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद पवित्रा विकले बागवानी विकास केन्द्रलगायत अन्य कृषि निकायमा काम गर्ने एक हजार ५०० बढी प्राविधिक कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गर्नुभयो ।

सांसद पुकार बमले भोटेकोशी बाढी प्रभावित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, राहत, बीमालगायत प्रक्रियामा हुने प्रशासनिक झन्झट अन्त्य गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद प्रशान्त उप्रेतीले मकवानपुरका राक्सीराङ, कैलाश, थाहा, भीमफेदीलगायत क्षेत्रमा भरपर्दो सञ्चार सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद प्रेमबहादुर बयकले निर्वाचनका क्रममा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उठाएका सर्वसुलभ शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत जनअपेक्षा पूरा गर्न माग गर्नुएभयो ।

सांसद पूर्णप्रसाद लिम्बू, प्रकाश पाठक, प्रकाशसिंह कार्की, प्रदीप विष्ट, प्रमिला कुलुज, प्रमेशकुमार हमाल र प्रेमलाल चौधरीलगायतले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । रासस