छठपछि सरकारविरुद्ध उत्रिँदै विपक्षी दल

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वमा सरकार गठन भएको सात महिना पूरा हुन लागेको छ । गत वर्ष भदौमा ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाइको सिट हासिल गरेको रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । गठन भएको सात महिना बित्नै लाग्दा पनि सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन । भदौ १० को रसुवा बाढीको विपत् व्यवस्थापनदेखि बजार महँगीले गर्दा सरकारप्रति आम नागरिकको असन्तुष्टि व्याप्त छ । नागरिक असन्तुष्टिलाई समातेर विभिन्न राजनीतिक दलहरू सरकारविरुद्ध संघर्ष चर्काउने गृहकार्यमा जुटेका छन् । सरकारका काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि बढिरहेको बेला मुलुकका दुई वाम दलहरू नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सहकार्यको गृहकार्यमा जुटेका छन् । दुई दलको सहकार्यबाट सरकारलाई दबाब दिने दुई दलले रणनीति तय गरेका छन् ।

एमाले र नेकपाबीच राष्ट्रिय स्वाधीनता, संविधानको रक्षा र आमनागरिकले भोग्दै आएको महँगी लगायतका विषयमा पनि साझा कार्यक्रम बनाउने तयारी छ । सहकार्य भए संसद् र सडकबाट सरकारलाई दबाब दिने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहालको तयारी छ । नेताहरू माथिको अनुसन्धान, सुकुमबासी विस्थापन र ट्रेड युनियन खारेज गर्ने लगायतका सरकारी निर्णयविरुद्ध दुवै दलको साझा धारणा छ । ‘जेन–जी’ आन्दोलन, २४ भदौको प्रदर्शन र २१ फागुनको निर्वाचनपछि लोकतन्त्र संकटमा परेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले वामपन्थीसहित लोकतान्त्रिक शक्तिबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै आउनुभएको छ ।

सरकारविरोधी मोर्चाबन्दी कस्ने तयारीमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसभन्दा पनि वाम दलहरू अग्रसर देखिएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका संयोजक दाहालले वर्तमान सरकार राष्ट्रियता, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि तथा जनजीविकाको सबालमा अनुदार बन्दै गएकाले दशैँ-तिहार-छठ पर्वलगत्तै आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने चेतावनी दिँदै आउनुभएको छ । दशैँअघि असोज २३ गते बसेको केन्द्रीय संयोजन समिति बैठकमा दाहालले सरकार बनेको ६ महिनामै बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार अलोकप्रिय बन्दै गएको निष्कर्ष निकाल्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सत्तारूढ रास्वपाकै एक समूहलाई बाइपास गरेर अगाडि बढेकाले सरकारको आयु धेरै नभएको दाहालको तर्क छ । सरकारको गलत कामको भण्डाफोर गर्दै पार्टी संगठनलाई सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ नेकपाले कात्तिक ७ देखि मंसिर २५ गतेसम्म राष्ट्रिय जागरण अभियान घोषणा गरेको छ । नेकपाले सार्वजनिक गरेको अन्तरपार्टी (अपानी)-५ को १३ नम्बर बुँदामा राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जनजीविका, सुशासनलगायत सवालमा सबै पक्षसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । जागरण अभियानबारे पार्टीको धारणा प्रष्ट पार्न कात्तिक ७ गते नेकपाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक दाहालले केही समयमै देशमा नयाँ परिस्थिति बनिछाड्ने दाबी गर्नुभएको छ ।

दाहालको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, आन्तरिक बैठक गरिएको ब्रिफिङ, पार्टीको निर्णय र एमालेलगायत अन्य वामपन्थी दलहरूसँग निरन्तर सम्वाद तथा छलफलबाट चाडपर्व सकिएलगत्तै सदन र सडकबाट आन्दोलन चर्काउने तयारीमा वाम दलहरू रहेका छन् । गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा ठूलो धक्का खाएका विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको कार्यशैली, राष्ट्रियताविरोधी अभिव्यक्ति, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको पक्षमा देखिएको उदासीनतालाई मुख्य हतियार बनाउने रणनीति अख्तियार गरेका छन् ।

‘जेन-जी’ आन्दोलनका कारण सत्ता गुमाउनुभएका एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारविरोधी आन्दोलन चर्काउन नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ । गत असोजको दोस्रो हप्ता सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले एमालेविरुद्ध चौतर्फी घेराबन्दी भएकाले सदन र सडकबाट सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । सुरक्षा निकायहरूले पनि दशैँ, तिहार र छठ पर्व सकिएपछि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन हुनसक्ने सुरक्षा विश्लेषण गरेका छन् । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पनि आन्दोलनको सम्भावनाबारे गृह मन्त्रालयमा यसअघि नै ‘ब्रिफिङ’ गरिसकेका छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले कात्तिक महिनापछि आन्दोलन हुनसक्ने लिखित रिपोर्ट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको छ  हिमालय टाइम्स