ओलीमा सुरुदेखि नै शक्तिको भोक, शक्तिशाली विभाग प्रधानमन्त्रीमातहत

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्रीमातहत लगिएको थियो । ती निकायलाई सक्रिय बनाउन आफूमातहत ल्याएको ओलीले बताए पनि तीनै विभागमा कुनै परिवर्तन आएको छैन, जसले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो शक्ति बढाउन मात्र खोजेको प्रस्ट हुन्छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफूमातहत ल्याएर ओलीले आफ्ना विरोधी नेताहरूको निगरानीमा त्यहाँको जनशक्तिको दुरुपयोग गराएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि साढे दुई वर्ष हुँदासमेत कुनै ठूला मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सकेको छैन । राजस्व अनुसन्धान विभाग पनि नियमित गतिमै देखिएको छ । त्यसैले ती निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत राखिनुमा शक्ति सञ्चयबाहेक ओलीको अन्य चाहना पुष्टि हुँदैन ।

कानुन निर्माणका क्रममा पनि त्यस्तै देखियो । ओली सरकारले प्रेसदेखि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने गरी विधेयकहरू संसद्मा दर्ता गरेको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको विशेष सेवा विधेयकमा फोन ट्यापिङको अधिकार दिन लागिएको छ ।

सूचना प्रविधिको व्यवस्था गर्न विधेयकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धका प्रावधान राखिएका छन् । सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अधिकारसमेत कटौती हुने गरी विधेयकहरू अगाडि बढाएको छ । ३४ महिने कार्यकालमा ओलीले निजामती प्रशासन र सुरक्षा निकाय पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने मात्र होइन, संवैधानिक निकाय र अदालतमा समेत हस्तक्षेप गर्दै आएको उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । नयाँपत्रिका दैनिकबाट