प्रधानमन्त्री-सभामुख टकरावले चेपुवामा प्रतिनिधिसभा

काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतले विघटन बदर गरेपछि गत फागुन २३ गते सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक नौ पटक बसिसकेको छ तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुनै पनि बैठकमा उपस्थित भएका छैनन् । बैठकमा अनुपस्थितिका कारण प्रतिनिधिसभाको अस्तित्वलाई ओलीले सहज रूपमा नलिएको टीकाटिप्पणी भइरहेको छ ।

उता सरकारलाई प्रतिनिधिसभाप्रति बढी उत्तरदायी बनाउने भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको पनि आलोचना भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नै पनि सभामुख सापकोटाविरुद्ध लगातार अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

बालुवाटारमा शनिबार आफैंले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा ओलीले आवश्यक परे सभामुख सापकोटालाई हटाउनुपर्नेसम्मको प्रस्ताव राखे । यो प्रस्तावले उनी सापकोटासँग कति रुष्ट छन् भन्ने प्रस्ट्याउँछ । ओलीले प्रतिनधिसभाले बिजनेस नपाउनुमा सापकोटालाई दोष दिएका छन् ।

बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक नेताका अनुसार ओली अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौतालाई अघि नबढाएकामा सापकोटासँग बढी रुष्ट देखिन्थे ।

सभामुख सचिवालय स्रोतले भने एमसीसी सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री ओलीले औपचारिक रूपमा कहिल्यै कुरा नगरेको जनाएको छ । सापकोटा र ओलीबीचको व्यक्तिगत टकरावले प्रतिनिधिसभा चेपुवामा परेको छ ।

ओली र सापकोटाबीचको द्वन्द्वलाई पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना सत्तारूढ पार्टी फुटको असरका रूपमा अर्थ्याउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री र सभामुखले नै संविधान मानेनन् भने उहाँहरूलाई कसले सम्झाउने ?’ उनले भने, ‘यसबाट संसदीय व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा फैलने खतरा छ ।’ आफू सभामुख भएका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभाको कामकारबाहीप्रति कहिल्यै असन्तुष्टि नजनाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै ढुंगानाले आपसी छलफल नै निकासको बाटो भएको बताए । अहिले सबै जना मिलेर संविधान धुजाधुजा बनाउने काम भएको तर्क गर्दै उनले भने, ‘केही लागेन भने सभामुखले कुर्सीमा बसेर सरकारलाई रुलिङ गर्नुपर्छ ।’ कान्तिपुरबाट