बालुवाटारसँग महन्थको ‘फाइनल डिल’ हुँदै गर्दा जसपा फेरि विभाजनतिर ?

काठमाडौंः अहिलेको त्रिशंकु संसदमा निर्णायक खेलाडीका रुपमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीभित्रको कहल चर्किएको छ। ओली सरकारसँग साझेदारी गर्ने कि विपक्षीसँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउने विषयमा पार्टीभित्र विवाद चर्किएको छ।

आन्तरिक विवादबीच नै जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकु र राजेन्द्र महतोसँग बालुवाटारको सम्वाद भने बाक्लिँदै गएको छ। मंगलबार पनि जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर कुरा गरेका छन्।

भेटमा ओलीले जसपाले राखेका मागहरू सम्बोधन गर्न आफू सकारात्मक रहेको बताउँदै छिटो संस्थागत निर्णय लिन आग्रह गरेका थिए। ठाकूरले सरकारलाई समर्थन गरे पनि तत्काल सहभागी नहुने बताएका थिए।

स्रोतका अनुसार २४ प्रकृतिका दुई सय बढी मुद्दा फिर्ता लिने, राजबन्दी रिहा गर्ने, संविधान संसोधनका लागि स्वतन्त्र आयोग बनाउने,लाल आयोगलाई संक्षेपीकरण गरी सार्वजनिक गर्ने, जसपाको चासो समेटेर नागरिकता विधेयक तत्काल अघि बढाउनुपर्ने विषयमा लगभग समझदारी बनिसकेको छ।

तर ठाकुर–महतो पक्षले ओलीसँगको सहकार्यका लागि फाइनल डिल गरिरहँदा जसपा भने विभाजनको खतरातर्फ उन्मुख देखिन्छ।अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई ओलीलाई कुनै पनि हालतमा हटाउनुपर्ने र कांग्रेस एवं माओवादीसँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशको प्रकरणले पनि जसपाको विवादले गम्भीर मोड लिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका ३ सहित ४ जना मन्त्री बनाएपछि जसपाको विवाद चर्किएको हो।

यादव भट्टराई पक्षले सरकारमा गएका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउँदै कारबाहीको चेतावनी दिएको छ भने ठाकुर पक्षले सरकारमा जाने मन्त्रीलाई बधाई दिँदै स्पष्टिकरण सोध्नेलाई नै चेतावनी दिएको अवस्था छ।

अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका ३ सांसदहरु सन्तोष पाण्डे, विजयबहादुर यादव र सुमन शर्मा रायमाझी र जसपाकै कल्पना पाण्डे पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेका छन्।

जसपाका युवा नेता मनिष सुमन खासै विवाद नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन हुन्छ तर कोसँग सहकार्य गर्ने भन्‍नेबारेमा एकमतले संस्थागत निर्णय हुन्छ।

उनले जसपाले राखेका मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्दा कसैलाई पनि आपत्ति नहुने बताउँदै भने, ‘सरकारमा जाने नजाने कुरा धेरै पछिको कुरा हो । पहिले हामीले राखेका सर्त र मागको सम्बोधन कसरी हुन्छ, त्यो हेर्नुपर्छ। अनि निर्णय हुन्छ।’ अन्नपूर्ण पोस्ट