सूचना नदिने प्रमुख कारण – कृष्णहरी बास्काेटा

नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको जुनसुकै बिषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । यो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकको मौलिक हक हो । मुलुकका मालिकरुपी जनताको सम्बैधानिक मौलिक हकको प्रचलनका लागि सम्वैधानिक उपचारको व्यवस्था पनि गरिएको छ । साथै नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रचलन गराउन एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन हुने गरी छुट्टै कानून जारी भएको छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा नागरिकको पहुँचको ग्यारेण्टी गरेको छ । नागरिकले माग गरेको सूचना प्राप्त नभएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन पर्ने र आयोगले सूचना दिनू भन्ने आदेश जारी गर्ने गरेको छ । आयोगको आदेशको पालना नभएमा दण्डित हुने कानूनी प्रावधान छ । यसरी आयोगमा केस पुगेपछि सूचना दिने गरिएको अनुभवले बताएको छ । मूलकुरो मुद्दा मामिला वा झमेला नगरी नै नागरिकले मांग गरेका सूचना दिनुपर्ने र नागरिकलाई आवश्यक पर्ने सूचना नागरिकले मांग गर्नुपूर्व नै संभवतः प्रकाशनको माध्यमद्वारा सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने संविधानको कानूनको मर्म हो ।

अब प्रश्न उठ्छ, विशेषगरी सरकारी निकायका सार्वजनिक पदाधिकारीहरु सजिलै सूचना दिन किन अग्रसर हुँदैनन् ? किन उनीहरु संभव भएसम्म सूचना लुकाउने र आयोगबाट दण्डित हुने परिस्थिति पैदा भएमात्र बाध्य भएर सूचना दिन्छन् भन्ने विषयको विश्लेषण गर्ने ध्येयले यो आलेख तयार गरेको छु ।
नागरिकलाई सूचना नदिनुको पहिलो कारण परांपरावादी सोचमा अडिएको माइण्ड सेटमा परिवर्तन नहुनु हो । राणाकालमा राज्यको सूचना चुहाएमा जिब्रो थुतिन्थ्यो । पजनीका बखत जागिरबाट हटाइन्थ्यो । चारपाटे मुडेर सुंगुरको पाठो बोकाएर चार भन्ज्याङ्ग कटाइन्थ्यो । राणाविरोधी भनेर झुठो आरोपमा दण्डित गरिन्थ्यो । पञ्चायतकालमा पनि सरकारी सूचना प्रवाह गर्नेलाई ‘बहुदलवादी’ को संज्ञा दिइन्थ्यो । सो बखत व्यवस्था विरोधीले सूचना चुहाउने र ती ‘अराष्ट्रिय तत्व’ घोषित हुने गर्दथे । ती पदाधिकारीहरु योग्यभएपनि तिनलाई अघिबढन दिइदैनथ्यो । यही ह्याङ्गओभर अझै पनि नेपालको मुलुकी प्रशासनमा यथावत रहेका कारण स्वफूर्तरुपमा सूचना प्रवाहमा बाधा पुगेको हो ।

यस्तो विकृत माइण्ड सेटलाई सुविधा पुग्ने गरी संविधानको धारा २७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा तर कानून बमोजिम गोप्य राखिएका सूचना दिन कसैलाई बाध्य गरिने छैन भनी लेखिएको छ । यो वाक्यांश स्वयंमा द्विविधाजनक, भ्रमयुक्त, आपत्तिजनक र सूचनाको हकविरोधी छ । संविधानमा यो वाक्यांश आवश्यक नै थिएन । यसर्थ भविष्यमा संविधान संशोधनका बखत हट्नु पर्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा कर्मचारीको शपथ ग्रहणमा गोपनियताको प्रावधान रहेकाले पनि यस्तो भ्रमलाई मलजल पु¥याएको छ । अर्कोकुरा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भैसकेपनि सरकारी लिखत गोपनीयता सम्बन्धी कानून खारेज हुन सकेको छैन ।

सरकारी कार्यालयमा रहेका गोप्य र अति गोप्य छाप अवैध ठहरिएका छैनन् । सूचनाको हकसँग बाझिएका कानूनका प्रावधानमा संशोधन गर्न सकिएको छैन । यी सबै कानूनी जटिलता र विकृत मनोविज्ञान हाबी हुँदा नगरिकको सूचनाको हक अपेक्षितरुपमा प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको छ । यस अवस्थामा सत्य कुरा ओकल्नै पर्छ, यस मुलुकका सार्वजनिक पदधारीले यो पंक्तिकारले बुझेको कुरा नबुझेका होइनन् । ती बुझ पचाएर बसेका छन् । लोकतन्त्ररुपी बाघको छाला सभत्रका यी स्याल हुन भन्नुमा फरक नपर्ला ।
दोस्रो कुरा, भ्रष्टाचारको रजगजका कारण पनि नागरिकले माग गरेका सूचना पाउन सकिएको छैन । सूचनाको हकको मूल उद्देश्य भनेकै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सदाचारिता कायम गर्ने नै हो । यस अतिरिक्त उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी बोधका कारण प्रशासनिक काम कारबाहीलाई पारदर्शी तुल्याई मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने हो । केही सिमित पदाधिकारीले आफ्नो व्यक्तिगत लाभ र राष्ट्र तथा जनतालाई नोक्सानी हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप गरिरहेका छन् । सूचनाको हकले यस्ता गलत हर्कतको पर्दाफास गर्ने हुँदा सूचना लुकाउने गरिन्छ ।

केही निकायले वार्षिक बजेट र कार्यक्रमसम्म सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । नीतिगत भ्रष्टाचार स्वरुप मनपरी ढंगले तय भएका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा जनताबाट आलोचना हुने भयले ती सूचना लुकाउन उद्यत छन् । ठेक्कापट्टाका सूचना दिन पनि सार्वजनिक पदाधिकारीहरु मरे सरह हुने गरको छन् । यस्मा अवान्छित मिलेमतोको भूमिका रहेको देखिन्छ । मालपोतमा थैली घटाएर राजश्व छली गर्ने, करमा कारोबार कम देखाएर राष्ट्रको ढुकुटीलाई नोक्सान पु¥याउने र कमिशन खाएर सस्तो वस्तुलाई महंगो मूल्यमा खरिद गरेपछि बिल भर्पाई सार्वजनिक गर्न हिचकिचाउनु स्वभाविकै हो । यसरी भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापका कारण जनताको सूचना माग्ने र पाउने हकको प्रचलनमा बाधा पुगेको छ । यसरी मुलुकलाई क्यान्सर रहको भ्रष्टाचारले थिलोथिलो पारेको छ । यसबाट बाहिरिने एउटा प्रभावकारी माध्यम नै सूचनाको अधिकार भएकाले आम नागरिकले यस्को अधिकतम् उपयोग गर्नुको विकल्प छैन ।

तेस्रो कुरा, विधिको शासन अनुसार चल्नु पर्ने निकायहरु हुकुमी ढंगले संचालित भएपछि ती निकायका सूचना गोप्य हुने नै भए । प्रत्येक कानूनमा लेखिएका प्रावधानको असल मनसायले व्याख्या गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक पदाधिकारीलाई कानूनले दिएको स्वविवेकी अधिकार सँधै राष्ट्र र जनताको हितका पक्षमा प्रयोग गर्नुपर्छ । यस्को सट्टा स्वविवेकी अधिकार प्रयोग गरी आफ्नालाई लाभ पु-याउने र अर्कालाई नोक्सान पु¥याउने गरी गरिएका निर्णय गोप्य हुने गरेका छन् ।

कुनै पनि काम गर्दा वा निर्णय गर्दा निश्चित कार्यविधिको अनुशरण गर्नुपर्ने हुन्छ । सुशासन ऐनले पनि निर्णय गर्दा कारण र आधार खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सामान्यतः आफ्नो स्वार्थसँग जोडिएको बिषयमा आफैले निर्णय गर्नु हुँदैन । निर्णयको पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ । कुनै समूहलाई असर पर्ने बिषयमा निर्णय गर्नुपूर्व सरोकारवालाको राय सल्लाह सुन्नु पर्छ । निर्णय गर्दा विगतका नजिर समेतको विश्लेषण गर्नुपर्छ । सामान्यतः निर्णय गर्दा एकै प्रकृतिको केसमा समान निर्णय गर्नुपर्छ । निणर््ग गर्नुपूर्ब विकल्पहरु केलाई उपयुक्त विकल्पको छनोट गरी निर्णय कार्यान्वयन समेतको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । यस कुरामा तलमाथि गरी विधिको शासनको खिल्ली उडाउनेले सूचना लुकाउनु स्वभाविकै हो । यर्थाथमा बिधिकोशासनविरिच चल्नेहरु नै मुलुक र लोकतन्त्रका शत्रु हुन् ।

चौथो कुरा, राजनैतिक दलको स्वार्थका लागि गरिएका काम कारबाही पनि गोप्य हुने गरेका छन् । लोकतन्त्रका वाहक भनेका राजनीतिक दल नै हुन् । जुन राजनीतिक दलले जनताको मत पाउँछ, सोही दलले शासन गर्दछ । तर, सो दलले दलीय स्वार्थका लागि राज्यको शक्ति, साधन र स्रोतको दुरुपयोग गर्न मिल्दैन । जुनसुकै दलबाट प्रधानमन्त्री, मन्त्री पदमा नियुक्ति भएपनि उ मुलुककै प्रधानमन्त्री, मन्त्री हुने हुँदा उसले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । अमूक दलका नेता मन्त्री हुँदैमा आफ्नै दलका कार्यकर्तालाई बिना प्रतिस्प्रधा ठेक्का दिन सकिँदैन यसैगरी अमूक दलका नेता मन्त्री हुँदैमा लोकसेवा आयोगको सिफारिस बेगरै कर्मचारी भर्ना गर्न सकिँदैन । यसरी राजनैतिक नियुक्ति भएका वा कर्मचारी भएर पनि प्रत्यक्ष दलीय राजनीतिमा संलग्न भै आफ्नो दलको हितमा र अर्को दलको अहितमा गरिएका निर्णय वा क्रियाकलाप लुकाउने गरिन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरिन्छ, तर राज्यको शासन र स्रोतको दोहन गर्ने छुट वा सहुलियत राजनैतिक दलमा रहँदैन । यसरी राजनैतिक स्वार्थसँग गाँसिएका कार्यहरुको सूचना पनि गोप्य गर्ने दुष्प्रयास गरिन्छ । लोकतन्त्रको सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेकै राजनैतिक दलहरुले दलिय स्वार्थका लागि राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन गर्ने हो । जुन नैतिकरुपमा कसैले गर्न के कल्पनासम्म पनि गर्नु हुदैन ।

पाँचौ कुरा, समानताको हकको उपहास गरी गरिएका क्रियाकलापसँग सम्बन्धित सूचनाहरु पनि दबाउने गरिन्छ । नेपालको संविधान र कानूनको नजरमा सबै नेपाली जनता समान छन् । राज्यले प्रदान गरेको सेवा सुविधा सबैले समान हैसियतले उपयोग गर्न पाउँछन् । कुनै रोजगारीको अवसर भएमा प्रतिस्प्रधा गर्ने समान अधिकार सबैलाई उपलब्ध हुन्छ । कुनै बैंक वा बीमा कम्पनीले कुनै छुट सुविधाको स्कीम जारी गरेको भए योग्य जुनसुकै नागरिक वा फर्मले सो स्कीममा सहभागी हुन पाउनु पर्छ ।
सत्तरी बर्ष पूरा गरेका नागरिकलाई प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्दा नागरिकबीच जसरी विभेद गर्न सकिन्न, सोही हिसाबले युवा स्वरोजगार कार्यक्रमबाट ऋण प्रवाह गर्दा पनि समान व्यवहार गर्नुपर्छ । धारा, बत्ती, टेलिफोन जडान गर्दा पनि नागरिकबीच समान व्यवहार गर्नुपर्छ । यस्मा फष्ट कम फष्ट सर्भको सिद्धान्त अबलम्बन गरिन्छ । मालपोतमा लिखत पारित गर्न जाँदा १० बजे पुगेको जनताले पाएको टोकन नम्बर एक भन्दा १२ बजे अड्डा पुगेको टोकन नम्बर २५ पाएको कुनै अमूक मन्त्रीको लिखत पारित गर्ने काम पहिला सम्पन्न गर्न पाईन्न ।

यदि चाकडी गरी यस्तो हर्कत गरिन्छ भने त्यस प्रकारका सूचना लुकाउने गरिन्छ । कुनै पनि महिलाले सरकारी अस्पतालमा गएर प्रसुती सेवा लिँदा बाहुन, क्षेत्री भए यातायात खर्च पाउने तर गुरुङ्ग, राईले भए यातायात खर्च नपाउने कुराको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्न । यदी गरेमा सूचना लुकाउने गरिन्छ । यसरी नागरिक–नागरिकबीच विभेद वा पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरिएका काम कारबाहीका सूचना प्रवाह नहुने हुन्छ । अर्थात् नैतिकरुपमा प्रश्न उठने हर्कत गर्नेले सूचना लुकाउने दुश्प्रयास गर्दछ ।

छैठौँ र अन्तिम कुरा, सामन्ती सोचका कारण सूचना नदिने गरेको पाईएको छ । केही मानिसको विचारमा ती मुलुकका सच्चा शासक हुन् । उनले जे चाहन्छन्, त्यो गर्छन् । जे दिन ईच्छा लाग्छ, सो दिन्छन् र उनीहरुको इच्छा विपरितको सूचना प्रवाह गर्दैनन् । यस्ता प्रवृत्ति रोक्न अनिवार्यरुपमा ३/३ महिनामा विस्तृतरुपमा स्वतः प्रकाशन जारी गर्ने अभ्यासलाई बढावा दिनु पर्छ । यस्तो स्वतः प्रकाशन जारी नगर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्छ । यसरी स्वतः प्रकाशन भएको सूचनामा सबैको समान पहुँच रहन्छ । अर्कोकुरा, सूचना डिजिटल पद्दतिबाट उत्पादन गर्नुपर्छ र स्वतः सर्भरबाट सार्वजनिक हुने पद्दति बसाल्नु पर्छ । यसबाट सूचना माग्ने र पाउने स्थितिको अन्त्य भै स्वतः सूचना उपलव्ध हुनेछ ।

सरकारी सूचनामा कपिराइट लागू हुँदैन । सरकारी सूचना कसैले पाउने र कसैले नपाउने गरी कानून निर्माण गर्न सकिन्न । मूलकुरो, व्यक्तिमा रहेको अह्म, स्वविवेकी अधिकार र दम्भ एवं राजनीतिक संलग्नताको आडमा जनताले माग गरेको सूचना नदिने गरिन्छ । जो सरासर लोकतान्त्रिक चरित्रको खिलाफमा छ । यसर्थ संविधान र कानून बमोजिम सूचना लिने दिने बानी बसालौं । राजधानी दैनिकबाट ।