शरणार्थी अधिकार- चरण प्रसाँइ

केही दिनअघि रोहिंगा शरणार्थीबारे समाचार प्रकाशन भएपछि मैले सामाजिक सञ्जालमा लेखें– ‘रोहिंगालाई दुःख नदेऊ। शरणार्थी अधिकारको सम्मान गर। हत्या, हिंसा, यातना, बलात्कार भएका/हुने त्रास र बाध्यताबाट देश छाडेका हुन्। यो विश्वकै चासोको मुद्दा हो।’ जसको प्रतिक्रियामा कसैले ‘प्रसाई निवासमा शरण दिऔं लेखे भने एक जनाले ‘इराकी, सिरियन र अफगानीलाई पनि नेपाल ल्याई नागरिकता दिऊँ, कि कसो भनेर आक्रोश पोखे।

यी दुई प्रतिक्रिया साधारणतया शरणार्थीप्रति हाम्रो दृष्टिकोणका प्रतिविम्ब हुन्। शरणार्थी भन्नेबित्तिकै हामीमध्ये कतिपय नाक खुम्च्याउँछौं, सम्मानजनक दृष्टिले हेर्दैनौं र आक्रोश पनि पोख्छौं। कुन देशबाट भित्रिएका शरणार्थी ठीक÷बेठीक भनेर छुट्याउने चेष्टा गर्छौं। हाम्रो भाग हडप्न आएजस्तो गरी प्रतिक्रिया दिन्छाैं र तिनलाई गैरकानुनी प्रवासी ठान्छौं। तिनका पक्षमा सरोकार राख्नु अथवा बोल्नु बेठीक बुझ्छौं। ती समाजमा विकृति फैलाउन भित्रिएका हुन् भन्ने सोच्छौं। सबै शरणार्थीले आर्थिक लाभका लागि देश छाडेको हुन सक्ने सम्झन्छौं। धर्म, भाषा र उत्पत्तिका आधारमा भेदभाव गर्छौं। मानवता बिर्सिन्छौं।

तिनका पीडालाई नजरअन्दाज गर्छौं। नयाँ ठाँउमा तिनले कसैलाई चिनेका हुँदैनन् भन्ने सोच्दैनौं। तिनको जुत्तामा (ठाउँमा) उभिएर सोच्ने कोसिस गर्दैनौं। ‘शरणार्थीको अधिकार मानव अधिकार भएको’ भुल्छौं।के कुरा बुझ्नुपर्छ भने कुनै व्यक्ति वा परिवार आफ्ना साथीभाइ, घर, कामधन्दा, समाज तथा मुलुक त्यसै छाडेर अर्काको देशमा पलायन भएका हुँदैनन्। प्रायः मानिस अलग राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आस्था राखेकै कारण अथवा द्वन्द्वबाट प्रताडित भएर देश छाड्न बाध्य भएका हुन्छन्। हत्या, यातना, बेपत्ता बनाउने, बलात्कारबाट आफ्नो अमूल्य जीवन जोगाउन अर्काको देशमा शरण लिन आएका/गएका हुन्छन्। हत्तारमा आफ्नो औपचारिक कागजपत्र बोक्न नभ्याएका पनि हुन सक्छन्।

हामी ‘शरणार्थीको अधिकार मानव अधिकार भएको’ भुल्छौं। अर्काे कुरा– शरणार्थी बोझ मात्र होइनन्, अवसर पनि हुन्।

विश्व मानव अधिकार घोषणापत्र तथा मानव अधिकार सिद्धान्तले शरणार्थीको हिँडडुल, बसोबास, खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीजस्ता आधारभूत अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ। जोखिम रहेको अवस्थामा तिनलाई बलपूर्वक उत्पत्ति मुलुकमा फर्काउन पाइँदैन। उनीहरूलाई पहिचानको अधिकार पनि हुन्छ। यी अधिकार निश्चित गर्न राज्यकोष कमी भए अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले व्ययभारमा साझेदारी गर्छन्, राष्ट्रसंघको शरणार्थीसम्बन्धी उच्च आयुक्तको कार्यालय (युएनएचसिआर)मार्फत।

युएनएचसिआरअनुसार विश्वमा करिब ७ करोड मानिसलाई बलपूर्वक आन्तरिक र बाह्य विस्थापित (शरणार्थी) बनाइएको छ। जसमध्ये २ करोड ६० लाख शरणार्थी, ३० लाख ५० हजार आवेदक शरणार्थी र ४ करोडभन्दा बढी  आन्तरिक विस्थापित छन्। विश्वमा सबैभन्दा बढी शरणार्थी सिरिया (६७ लाख), अफगानिस्तान (२७ लाख) र दक्षिण सुडान (२३ लाख) का रहेको बताइएको छ। शरणार्थीलाई बढी आश्रय दिने मुलुकमा टर्की (३७ लाख), पाकिस्तान (१४ लाख), युगान्डा (१२ लाख), सुडान (११ लाख) र जर्मनी (११ लाख) हुन्। म्यानमारबाट बंगलादेशमा शरणार्थी भएका रोहिंगा यही सन् २०१९ (जुलाई)को आँकडाअनुसार ७ लाख ५० हजार जना छन्। नेपालमा भने यिनको वास्तविक संख्या खुलेको छैन, तर २ सय हारहारी रहेको अनुमान छ। अहिले तिब्बत, भुटान, पाकिस्तान, सोमालियालगायत नेपालमा गरी लगभग ४० हजार शरणार्थी छन्।

इतिहास केलाउने हो भने हामी परापूर्वकालदेखि नै शरणार्थीप्रति संवेदनशील छौं। हाम्रा पुर्खाले शरणार्थीलाई अतिथिका रूपमा स्वीकारेको पाइन्छ, ‘शरणको मरण गर्नु हुँदैन’ लोकआस्था अंगीकार गरेको देखिन्छ। जो शरण माग्न आए, तिनले नेपालमा सम्मानपूर्वक बस्न पाए। हाम्रा पुर्खाले जस्तोसुकै राजनीतिक विषम परिस्थितिमा पनि यस्तो परम्परा कायम राखे। जातपात, धर्म, राजनीति अथवा संस्कृतिका आधारमा कसैलाई भेदभाव गरेनन्। तिनलाई फर्काउन बाह्य शक्तिराष्ट्रसामु झुकेनन्। मानिसको बाँच्ने पाउने अधिकारको उच्च सम्मान गरे।

ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी र बेलायती शासनविरुद्ध स्वतन्त्रताका लागि विद्रोहको नेतृत्व गरेकी बेगम हजरत महल (अवधकी बेगम)ले डेढ सय वर्षअघि नेपालमा शरण लिएको इतिहास छ। उनी अवधका राजा नबाब अजित अलि शाहकी दोस्री पत्नी थिइन्। नबाब अजित लडाइँमा हार स्वीकारेर कलकत्ता भागे, तर बेगमले विद्रोह गर्दै फौज निर्माण गरिन्। अंग्रेजसँग बहादुरीसाथ लडिन्, तर जित्न सकिनन्। त्यसपछि उनी अंग्रेजको कब्जाबाट बच्न नेपाल आइन् र काठमाडांैमा शरणार्थी जीवन बिताइन्। यो घटना सन् १८५९ तिरको हो, जतिबेला जंगबहादुर राणा मुलुकका प्रधानमन्त्री थिए। बेगमको देहवसान सन् १८७९ मा काठमाडौंमै भयो। दरबारमार्गस्थित जमा मस्जिदभित्र अहिले पनि उनको समाधि छ। त्यसबेला जंगबहादुरले बेलायती शक्तिसामु जोखिम उठाएर विद्रोही अवधकी रानीलाई शरण दिए।

कुनै व्यक्ति वा परिवार आफ्ना साथीभाइ, घर, कामधन्दा, समाज तथा मुलुक त्यसै छाडेर अर्काको देशमा पलायन भएका हुँदैनन्। प्रायः मानिस अलग राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आस्था राखेकै कारण अथवा द्वन्द्वबाट प्रताडित भएर देश छाड्न बाध्य भएका हुन्छन्।

सन् १९५९–१९६१ ताका चीनको आक्रमण र त्रासका कारण भित्रिएका २० हजारभन्दा बढी तिब्बतीले नेपालमा शरण पाए। मुलुकका विभिन्न भागमा ‘शरणर्थी शिविर’ निर्माण भए। राजा महेन्द्रको निरंकुश शासनकालमा पनि चीनको जोखिम मोलेर तिनका आधारभूत आवश्यकता व्यवस्था गरियो। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाइयो। यही समयदेखि नेपालको ‘कार्पेट’ विश्वमा विख्यात भयो। यसमा तिब्बती शरणार्थीको ठूलो हात छ। तिनको गुणस्तरीय कार्पेट उत्पादन र निर्यातबाट नेपालले निकै विदेशी मुद्रा भित्र्यायो। जसले मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान ग¥यो। युरोपमा नेपाली कार्पेटको लोकप्रियता बढ्यो। स्विस सरकारको सहयोग तथा स्विजरल्यान्ड जेसिजको पहलमा यस व्यवसायको सुरुवात भएको थियो। त्यसैले शरणार्थी बोझ मात्र होइनन्, अवसर पनि हुन्।

सन् १९९६ मा पंक्तिकार ‘एमनेस्टी नेपाल’को सभापति भएका बेला चीनको मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी अभियान नेपालमा पनि चलायौं। तर हामी १९ एमनेस्टी सदस्य र छानेर १५ तिब्बती शरणार्थी (राजनीतिक बाहनामा पक्राउ गरिएका ३ सय जनामध्ये) लाई  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा थुनामा राखियो। विश्वभरबाट व्यापक दबाब आएपछि हप्ता–दस दिनमा हामी छुटे पनि शरणार्थी छुटेनन्। चीन सरकारको दबाबमा तिनलाई बलपूर्वक चीनलाई सुम्पिने तयारी नेपाल सरकारले ग¥यो। तर सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह तथा चक्र बाँस्तोलाको पहलमा तिनलाई बलपूर्वक चीन फर्काउनबाट रोकियो। करिब २० दिनपछि उनीहरू (शरणार्थी) छुटे र असुरक्षित हुनबाट जोगिए।

बिपी कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सिके प्रसाई, भूविक्रम नेम्वाङ, रामबाबु प्रसाई, सुशील कोइराला, चक्र बाँस्तोला, बेनीबहादुर कार्की, केबी भट्टराईलगायतले भारतमा पाएका राजनीतिक शरणले नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनामा निकै सहयोग पुगेको बताइन्छ। स्वतन्त्रता संग्राममा जयप्रकाश नारायणलगायत नेताले नेपालको सप्तरीमा लिएको आश्रय र इन्दिरा गान्धीले लगाएको आपत्कालमा विपक्षी नेताले काठमाडौंमा पाएका सुरक्षाले भारतको राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।

सन् १९८९ मा भुटानी सरकारको दमन, यातना तथा हत्यासमेत हुन सक्ने त्रासबाट भुटानका नेता टेकनाथ रिजाल झापा आएर बसे। भुटानी दबाबमा आफ्नो परम्परा भुलेर तत्कालीन पञ्चायती सरकारले उनलाई रातारात बलपूर्वक भुटान फर्कायो। मैले पाएको सुचनाअनुसार मानव अधिकारवादी नेता ऋषिकेश शाहले यसको जानकारी पाएर विश्व अधिकारवादी संस्था एमनेस्टीलाई सूचना दिएपछि उनको ज्यान बच्यो। उनी एमनेस्टीका आस्थाका बन्दी पनि बने। अहिले उनी भुटानमा प्रजातन्त्र बहाल भएपछि घर फर्किने आशामा नेपालमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका छन्।

सन् १९९० पछि बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि लाखभन्दा बढी नेपालीभाषी भुटानी नागरिक शरणार्थी भएर नेपाल भित्रिए। पूर्वी नाकाबाट प्रवेश गरेका उनीहरूलाई सरकारले झापा र मोरङमा बसोबासको व्यवस्था मिलायो। उनीहरूको संवेदनशीलता बुझेर स्थानीय व्यक्ति तथा संघ÷संस्थाले सुरुवाती दिनमा सहयोग गरे। काठमाडांै भित्रिएका नेताले विशेष सुविधा र सुरक्षासहित राजनीतिक शरण पाए। केही वर्षपछि राष्ट्रसंघमार्फत युयनएचसिआरको सहयोगबाट तिनका शिविर व्यवस्थित बने। अहिले तीमध्ये धेरैजसो भुटानी शरणार्थी अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, युके, नर्बे, नेदरल्यान्ड र डेनमार्कमा पुनस्र्थापना भएका छन्। तेस्रो मुलुकमा पुनस्र्थापना नहुने, तर अनुकुल परिस्थिति भए घर फर्किने तथा कागजपत्र नमिलेका अझै करिब ७ हजार शरणार्थी शिविरमै छन्।

राष्ट्रसंघले शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि सन् १९५१ र यसको ऐच्छिक आलेख १९६९ मा जारी गरेको छ। जसमा शरणार्थी अधिकार, राज्यको दायित्व तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भूमिका उल्लेख छन्। विशेषतः शरणार्थी व्यवस्थापनमा त्रासबाट मुक्त भएमा स्वेच्छिक हिसाबले घर फर्किने, शरण पाएका मुलुकमा समायोजन हुने र तेस्रो मुलुकमा पुनस्र्थापना गर्ने गरिन्छ। शरणार्थीप्रति व्यवहार असल भए पनि नेपाल यी महासन्धि तथा ऐच्छिक आलेखको अझै पक्षराष्ट्र भएको छैन। विश्वका १ सय १४ देशले यसको अनुमोदन गरिसकेका छन्। नागरिक दैनिकबाट ।