‘गेम चेन्जर आयोजना’को सूची बनाउँदै सरकार

काठमाडौं । सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई नै माथि उकास्न सक्ने ठूलो क्षमताका केही ‘गेम चेन्जर आयोजना’ अघि बढाउने भएको छ । यस्ता आयोजना छनोटको काम अहिले अन्तिम चरणमा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जानकारी दिएको छ ।

‘हामीले हरेक मन्त्रालय र प्रदेशबाट करिब आधा दर्जन मापदण्ड तोकेर आयोजना माग गरेका थियौं,’ आयोगका सदस्य सुशील भट्टले भने, ‘मापदण्ड पूरा गरी आएका आयोजनाको छनोट गर्ने प्रक्रिया अहिले चलिरहेको छ ।’
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा छनोट भइसक्ने यस्ता आयोजनामध्ये केही पुरानै हुनेछन् भने केही नयाँ छानिने छन् । चालु आर्थिक वर्ष १५ औं आवधिक योजनाको आधार वर्ष हो ।

‘हामीले १६ औं योजनाको तयारीसमेत आजैबाट थाल्नुपर्छ,’ भट्टले भने, ‘त्यसकारण दीर्घकालीन सोचसहित गेम चेन्जर आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको हो ।’

कस्ता आयोजना छानिदैछन् ?

योजना आयोगले हरेक मन्त्रालय र प्रदेश सरकारबाट आफ्नो क्षेत्रको सबभन्दा प्रभावकारी, ठूलो र दीर्घकालीन आयोजनाको सूची मागेको थियो । आयोजनाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य भूमिका खेल्नुपर्ने शर्त त्यस क्रममा राखिएको थियो ।

एउटै आयोजनाले जीडीपीमा कम्तिमा ०।५ देखि १ प्रतिशतसम्म योगदान गर्नुपर्ने शर्त आयोजना माग्दा नै राखिएको थियो । क्षेत्रगत रुपमा एउटै आयोजनाले कम्तिमा २० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने शर्त छ । एउटा आयोजना बनिसकेपछि त्यसले पार्ने बहुआयामिक प्रभावलाई समेत शर्तका रुपमा हेरिएको छ । उक्त आयोजना बनिसकेपछि त्यसले अन्य क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयलाई समेत मापदण्डमा समटिएको छ ।

सूची आयो, छनोट प्रक्रिया जारी

आयोगका अनुसार मन्त्रालय र प्रदेश सरकारबाट गेम चेन्जर आयोजनाको सूची आइसकेको छ । त्यसलाई योजना आयोगले तोकिएको मापदण्डमा राखेर छनोट गर्ने क्रम चलिरहेको छ । आयोजनाको सूची सानो हुने तर त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमै दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने सदस्य भट्टको दावी छ ।

खासगरी १५ औं योजनाले राखेको लक्ष्य, उद्देश्य पूरा गर्ने र २५ वर्षे दीर्घकालीन सोँचलाई सम्बोधन गर्ने गरी गेम चेन्चर आयोजना छनोट गर्ने तयारी छ । पाँचवर्षे १५ औं योजना अवधिभरमा कूल ९२ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना सरकारको छ । सरकारले १५ औं योजनालाई समृद्धिको आधार वर्ष मानेको छ । अर्को १० वर्ष समृद्धिलाई तीव्र गति दिने र त्यसपछिको १० वर्ष समृद्धिलाई कायम राख्ने गरी दीर्घकालीन सोच २१०० को अवधारणा १५ औं योजनाको आधारपत्रमा समटेको छ ।

गेम चेन्जरमा नपर्ने आयोजना अब ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त’

गेम चेन्जर आयोजनाका रुपमा छनोट भएपछि अब राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्ने शीर्षकमा ठूला आयोजना भने रहने छैनन् । चालु राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये गेम चेन्जर परियोजनाको मापदण्डमा पर्ने जति सूचीमा छानिने छन् भने बाँकी सबै आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रुपमा रहने छन् । अहिले पनि प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको सूची योजना आयोगले तयार पार्ने गरेको छ ।