इन्डो–प्यासिफक रणनीति सैनिक प्रकृतिको भएमा त्यसमा संलग्न हुनुहुँदैनः भीम रावल

नेपालले अमेरिकी सरकारबाट लामो समयदेखि आर्थिक सहयोग लिँदै आएको छ । यस्ता सहयोग दुईपक्षीय सहमति र सम्झौतामा राष्ट्रिय हितअनुरूप हुने गरेको छ । नेपालको विकासका लागि लिइने यस्ता सहयोगप्रति हाम्रो कुनै नकारात्मक धारणा छैन । यो कुरा अमेरिकाको सम्बन्धमा मात्रै होइन, अन्य देशको सम्बन्धमा पनि लागू हुन्छ ।

अहिले एमसिसीअन्तर्गत लिइने सहयोग हाम्रो संविधान, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र नेपालको स्वाधीनताअनुकूल हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । अनि यो सहयोग अमेरिकी नेतृत्वमा अगाडि बढाइएको आइपिएसअन्तर्गतको सहयोगमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न बहसमा आयो । १४ मई २०१९मा नेपाल आउने अमेरिका स्टेट डिपार्टमेन्टका दक्षिण एसियाका लागि निमित्त उप–सहायकमन्त्री डेबिड रेन्जले नेपालका लागि एमसिसी, इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत अत्यन्त महत्वपूर्ण थालनी हो भन्नुभएको थियो । त्यस्तै, अर्का अमेरिकी सहायक राज्यमन्त्री हेलिस बोइलले फेब्रुअरी १०मा भियतनाम भ्रमणका क्रममा एमसिसीअन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने ५० करोड डलरको अनुदान आइपिएसको हिस्सा भएको उल्लेख गर्नुभयो । जब अमेरिकी मन्त्रीहरूले नै यस्तो भनिसक्नुभयो भने अरूले एमसिसी आइपिएसको हिस्सा होइन भन्नुको के औचित्य ?

यसबारे नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकी सरकारसँग औपचारिक वार्ता गरेर हुन्छ वा पत्र पठाएर स्पष्ट पार्नुपर्छ । यदि, अमेरिकी मन्त्रीहरूले भन्नुभएजस्तै एमसिसी आइपिएसको अंग हो भने नेपालको संविधान, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिअनुरूप त्यस्तो रणनीतिअन्तर्गत दिइने कुनै पनि आर्थिक सहयोग स्वीकार गर्न मिल्दैन । किनभने आइपिएस सैनिक रणनीति हो । र, त्यो अमुक देशविरुद्ध लक्षित छ भन्ने कुरा हामीले होइन अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले नै प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यही प्रतिवेदनमा नेपाल र श्रीलंका यसका सबैभन्दा पछिल्ला सहभागी हुन् भनेर उल्लेख गरिएको छ । नेपाल त्यसमा सहभागी हुने कुरा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीजीले अमेरिकाको भ्रमण गर्नुभएलगत्तै आएको हो ।

नेपाल–अमेरिकाबीच भएको त्यस सम्झौतामा के त्यस्तो खराबी पाउनुभयो ?
त्यस सम्झौताको धारा ७ को दफा ७.१ मा प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपछि सम्झौता र नेपालको संविधान बाझिएमा सम्झौता लागू हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको कानुन भन्नाले हामीले नेपालको संविधान भन्ने बुझ्नुपर्छ । देशको मूल कानुन कुनै दफासँग बाझिएमा सम्झौताअन्तर्गत अमान्य हुने भन्ने कुरालाई कसरी मान्न सकिन्छ ? त्यसैगरी धारा ३ को दफा ३.२ मा सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसिसीलाई असीमित बौद्धिक अधिकार दिएर नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिमाथि सर्वाधिकार परित्याग गरिदिएको छ । त्यसमा भनिएको छ– ‘नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसिसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै पनि अंश उत्पादन, पुनर्उत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग र सञ्चय गर्न रोयल्टीरहित दिने अनुमति प्रदान गर्छ ।’

नेपालले आफ्नो देशको राष्ट्रिय हित, कानुनसँग मेल नखाने कुरा थाहा पाउँदापाउँदै मान्नैपर्छ भन्ने छ ? छ भनेर कसैले तर्क दिन्छ भने यो शक्ति राष्ट्रको चाकरीबाहेक केही होइन । र, त्यसरी एक शक्तिराष्ट्रको अगाडि आफ्नो देशको हितलाई तिलाञ्जली दिन मिल्दैन ।

त्यसैगरी धारा ३ को दफा ३.८ मा यसको लेखापरीक्षण अमेरिकी कम्पनीले मात्र गर्न पाउने लेखिएको छ । यसको सट्टा नेपालको महालेखा परीक्षकले समेत लेखापरीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । किनभने यो परियोजनामा नेपालले समेत १३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यदि यो कुरालाई हामीले स्विकार्ने हो भने यसले अन्य वैदेशिक सहायतामा पनि गलत नजिर स्थापित गर्नेछ र यसले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि नै प्रहार गर्नेछ । अनुसूची ५ (क) मा भनिएको छ, सरकारले एमसिसीलाई सार रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र यस्तो योजनामा भारत सरकारले समर्थन गर्नुपर्नेछ ।

मलाई आश्चर्य लाग्छ, यो सम्झौता नेपाल र अमेरिकाबीचमा हो कि नेपाल, भारत र अमेरिकाबीचमा ? एउटा कुनै पनि सार्वभौम, स्वतन्त्र र स्वाधिन देशले अर्काको देशको सहमति लिएर तेस्रो मुलुकसँग सम्झौता गर्ने ? यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ । यो प्रावधानले नेपालको स्वाधीनता र आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि आघात पार्छ । त्यसैगरी धारा ५ (क) र (ख)मा अमेरिकी सरकारले चाहेमा सम्झौता जुनसुकै वेला भंग गर्न सकिने, तर नेपाल सरकारले भंग गर्न नसक्ने प्रावधान राखिएको छ । के यसलाई समानताका आधारमा सच्याइनुपर्दैन ? सोही धाराको बुँदा ३ मा अमेरिकी सरकारको राष्ट्रिय सुरक्षा हितविरुद्धका क्रियाकलाप भएमा अमेरिकाले सम्झौता रद्द गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ, तर कानुनी हित र सुरक्षा भनेको के हो ? के–के उलघंन भएपछि यो सम्झौता रद्द हुन्छ उल्लेख छैन ।

अनुसुचि १ (ग) २ मा परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई यसमा संलग्न गराउनु परेमा एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ । यो त नेपाल राज्यको सार्वभौम अधिकारविरुद्ध छ । सहमतिबाट गर्न सकिनेछ भन्ने एउटा कुरा हो भने अनुमति लिनुपर्ने अर्को कुरा हो । त्यसकारण यस्तो कुरा हटाइनु पर्छ । असमान कुरा हटाएर हाम्रो आर्थिक विकासमा अमेरिका सहयोग गर्न चाहन्छ भने त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । केही मानिस यति ठूलो रकम आँखा चिम्लेर लिनु पर्छ भन्छन् । मलाई आश्चर्य लाग्छ, देशको स्वाधिनता, स्वतन्त्रता पनि रकममा तौलिन सकिने वस्तु हो र ?

यी सबै विषयमा सरकारले संसद्मा र जनतामा स्पष्ट पार्नु पर्ने होइन र ? 
सरकारले प्रस्ट पार्ने–नपार्ने कुरा सरकारलाई नै सोध्नु भए थाहा होला । तर, म नेपाल सरकारको नेतृत्व गर्ने नेकपाको स्थायी कमिटी सदस्यको हैसियतमा के भन्न सक्छु भने नेपाल सरकार सबैभन्दा पहिले आफ्नो संविधानको, स्वाधीनताको, देशको हित रक्षाको पक्षमा उभिनुपर्छ । सरकारले यी मुद्दाहरूलाई कम महत्वको ठानेर यदि कुनै शक्ति राष्ट्रले भनेको आधारमा मान्दै गयो भने त्यो नेपाली जनमतको अपमान हुन्छ । भर्खरै सकिएको स्थायी कमिटीको बैठकले सरकारलाई यसमा धर्मराउनुपर्ने, हच्कनुपर्ने केही छैन भन्दै यदि यो सहयोग आइपिएसको अंग रहेको देखियो भने त्यसमा सहभागी हुन सकिँदैन भनेर निर्देशनात्मक सुझाब दिएको छ । सरकारले त्यसलाई मनन गर्नुपर्छ ।

यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै निकायलाई संलग्न गराउनुपरेमा एमसिसीको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ, यो प्रावधान नेपाल राज्यको सार्वभौम अधिकारविरुद्ध छ, यस्ता कुरा हटाइनुपर्छ ।

इन्डो–प्यासिफिक रणनीति चीनलाई रोक्न ल्याइएको अमेरिका आफैँले पनि भनिरहेको छ । यसले सन् ६० को दशकको शीतयुद्ध स्मरण गराइदिएको छ । दुई शक्तिराष्ट्रबीच नेपालजस्ता साना मुलुकहरू फेरि चेपुवामा परेका त होइनन् ? 
नेपाल कहिल्यै कुनै सैनिक गठबन्धन राष्ट्रमा सामेल भएन । ठूला शक्ति राष्ट्रहरू केमा प्रतिस्पर्धा गर्छन् भन्नेले नेपालको परराष्ट्र नीति निर्धारण हुन सक्दैन । हामी शक्ति राष्ट्रको मेल र बेमेलको प्रतिस्पर्धा अल्झिनुलाई उचित ठान्दैनौँ । ती मुलुक के विषयमा अल्झन्छन् उनीहरूको विषय हो, तर हामी त हाम्रो संविधानबाट निर्देशित हुने हो । त्यसैले नेपालको संविधानको कोणबाट हेर्दा यदि इन्डो–प्यासिफक रणनीति सैनिक प्रकृतिको भएमा त्यसमा संलग्न हुनुहुँदैन ।

तर, सरकार यसबाट पछि नफर्किने मुडमा छ । तपाईंहरूले पार्टीको स्थायी समितिबाट पनि निर्णय गर्न सक्नुभएन नि ? 
अमेरिकाले नेपाललाई कुनै पनि जहाज प्रदान गर्छ भने त्यसमा मेरो भन्नु केही पनि छैन । म त्यस्ता सहयोगका लागि धन्यवाद नै दिन चाहन्छु । तर, ती जहाजहरू अमेरिकाको आइपिएस (जो सैनिक प्रकृतिको छ)सँग जोडिएर त्यहाँ पनि गोप्य सम्झौता भएको भए मलाई थाहा छैन । अर्को कुरा, यो सम्झौतामा मैले अघि उठाएका कतिपय कुराहरू, नेपालका स्वाधीनता, नेपालका कानुनविपरीतका कुरा या त्यसलाई मिच्ने जुन कुरा छन्, ती कुरा नेपाल सरकारले जस्तोसुकै अवस्थामा मानेर जानुपर्छ भन्ने कसैको सोच हो भने त्यो देशप्रतिको जिम्मेवार सोच मानिँदैन । गलत हुन लागेछ भने आफ्नो राष्ट्रिय हितका लागि पछाडि फर्कन मिल्छ ।

अमेरिकाले विश्वव्यापार संगठनले मेरो देशको हित भएन भनेर पछि हट्न मिल्ने ? फ्रान्सको पेरिसमा भएको त्यत्रो विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन रोक्नेसम्बन्धी सहमतिबाट पछि हट्न मिल्ने ? केही समयअघि यो प्रशान्त क्षेत्रको स्वतन्त्र व्यापार, जो अमेरिकासहित धेरै देशहरू सम्झौता गरेका थिए, त्यसबाट पनि बाहिरिन मिल्ने ? अनि नेपालले आफ्नो देशको राष्ट्रिय हित, कानुनसँग मेल नखाने कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै मान्नैपर्छ भन्ने छ ? छ भनेर कसैले तर्क दिन्छ भने यो शक्ति राष्ट्रको चाकरीबाहेक केही होइन । र, त्यसरी एक शक्तिराष्ट्रको अगाडि आफ्नो देशको हितलाई तिलाञ्जली दिन मिल्दैन । मैले यो कुनै अमेरिकासँग दुरर्भाव राखेर भन्या होइन कि यो चीनले गर्‍यो, रुसले गर्‍यो, जापानले गर्‍यो, भारतले गर्‍यो, कसैले गरे पनि यो गर्न मिल्दैन ।

प्रसंग बदलौँ, राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सरकार र पार्टीमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको भनेर तपाईंहरूले स्थायी समिति बैठकमा पनि आवाज उठाउनुभएछ । राष्ट्रपतिले नेकपाले लिने निर्णयहरूमा चासो बढाएकी हुन् ?
बैठकको वेला राष्ट्रपतिनिवासबाट स्थायी कमिटीका केही नेताहरू भेटघाट गरेर आउनु भएको विषयमा पार्टी अध्यक्षले स्पष्ट पारी सक्नुभएको छ । अध्यक्षले त्यसो गरेको ठीक भएन भनिसक्नुभएको छ । राष्ट्रपतिजस्तो मर्यादित पदलाई पार्टीगत, अझ गुटगत गतिविधिमा संलग्न हुनेजस्तो त्रुटि कसैबाट हुनुहुँदैन । यसले राष्ट्रपतिजस्तो संवैधानिक र अत्यन्तै मर्यादित स्थानमा आघात पुग्छ । कसले कसलाई पक्षधरता देखायो ? मैले त्यो पक्षबाट कुरा उठाएको छैन ।

हाम्रो देशको राष्ट्रपति भनेको राष्ट्रको गरिमायुक्त पद हो । राष्ट्रपति कार्यालय र राष्ट्रपति स्वयं पार्टीका नेताहरूलाई बोलाएर कसलाई नियुक्ति हुने ? कुन व्यक्तिको समर्थन वा विरोध गर्ने ? राष्ट्रपति नै दैनिक राजनीतिक गतिविधिमा प्रवेश गर्नुभयो भने हाम्रो प्रणालीमै आच पुग्छ । मेरो चिन्ता त्यो हो । राष्ट्रपतिका यस बीचमा सार्वजनिक भएका घटनाले संविधानको मर्यादा र देशको भावनामा ठेस पुगेको छ । नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।