काठमाडौं । बहुचर्चित खानेपानी परियोजना मेलम्चीको पानी आगामी असारमा काठमाडौंमा आउने भएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक तिरेश प्रसाद खत्रीले असारमा पानी काठमाडौं ल्याइछाड्ने संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा सांसदहरुलाई जानकारी दिएका हुन्।
सोमबार सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा संघीय प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले उक्त आयोजनाको हालसम्मको प्रगति समीक्षा तथा आयोजनाको बाँकी कामबारे छलफल गरेको हो। छलफलमा कार्यकारी निर्देशक खत्रीले आयाेजनाकाे हालकाे अवस्थाबारे सांसदहरूलाइ जानकारी दिएका थिए। खत्रीका अनुसार हालसम्म प्रवेशमार्गको निर्माण तथा स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै हेडवर्क्स निर्माण बाँध, इन्टेक, सेडिमेन्टेसन तथा पक्की पुलसहितको काम ठेक्का सम्झौता भई निर्माण सुरु भएको छ।
त्यस्तै मेलम्ची डाइभर्सन सुरुङतर्फ खन्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ भने लाइनिङ र सपोर्टको करिब ९० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको उनको भनाइ छ। भेन्ट शाफ्टको कार्य सुचारु भएको छ। हाइड्रोमेकानिकल सप्लाई तथा जडानको कार्य गर्न सम्झौता सम्पन्न भई निर्माण कार्य जारी छ। यस्तै, सुरुङ पोर्टलदेखि पानी प्रशोधन केन्द्रसम्मको पाइपलाइन जडानको कार्य पनि भइरहेको उनको भनाइ छ।
यसैबीच, लामीडाँडामा मेलम्ची पुल बजार मुख्य प्रवेशमार्ग जीर्ण अवस्था रहेकोले आयोजनाले उक्त प्रवेशमार्ग सडक विभागअन्तर्गत ठेक्कापट्टा भइसकेकोले यथाशीघ्र सुधार गरी आवागमन सहज बनाइदिन आग्रह गरेको छ।
यसबाहेक पानी पथान्तरणपछि स्थानीय समुदायलाई प्राप्त हुने प्रतिफलसम्बन्धी विषय प्रमुख मुद्दाको रुपमा उठेको आयोजनाको भनाइ छ। यसका लागि समयमै नीतिगत तहबाटै आवश्यक सम्बोधन हुनुपर्ने आयोजनाले माग गरेको छ। साथै यी सबै विषयलाई ध्यानमा राख्दै आयोजना निर्माणमा अवरोध हुनसक्ने र सुरक्षासम्बन्धी चुनौती हुन सक्ने भएकोले आयोजना निर्माणको लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न सुरक्षा निकाय परिचालित हुनुपर्ने माग गरेको छ।
यस्ताे छ समग्र प्रगति
बहुचर्चित आयोजनाको कुल बजेट ३१ अर्ब २० करोड रहेकोमा हालसम्मको समष्टिगत भौतिक प्रगति ९५.१२ प्रतिशत भएको छ। त्यस्तै समष्टिगत वित्तीय प्रगति २७ अर्ब ९३ करोडको छ। यो भनेको ८९.२६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हो। सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ७ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। आयोजनाले चालू आवमा ५२ करोडको काम गरेको छ।
यस आयोजनामा ४१ किमि प्रवेशमार्ग नयाँ निर्माण गरिएको छ भने २७ किमिमा स्तरोन्नति गरिएको छ। यसका प्रमुख संरचनाअन्तर्गत हेडवर्क्स निर्माण, डाइभर्सन सुरुङ (अडिट र फ्लसिङ १.६१ किमिको र मुख्य सुरुङ २५.९२ किमिको रहेको छ। त्यस्तै पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण संरचनामा पहिलो चरणमा ८.५ करोड लिटरको केन्द्र र दोस्रो चरणमा ८.५ करोड लिटरकै संरचना रहेका छन्। हाल पहिलो चरणको प्रशोधन केन्द्र निर्माण भई आंशिक परीक्षण समेत सम्पन्न भइसकेको छ भने दोस्रो चरणमा सोही क्षमताको संरचना निर्माण सकिनलागेको आयोजनाले जनाएको छ।
आयोजनाले गत जेठ ६ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार स्वीकृत कार्ययोजनाबमोजिम आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक कार्यहरु तालिका बनाएर गरिरहेको छ। आयोजनाको अस्थायी रुपमा पानी डाइभर्सनका लागि सिनो हाइड्रोबाट साइट व्यवस्थापन तथा निर्माणको काम भइरहेको र उक्त काम सन्तोषजनक रहेको बताइएको छ। आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी परामर्शदाता र कर्मचारीलाई साइटमा खटाइएको छ।
श्रमिकको भुक्तानी भयो आपूर्तिकर्ताको नहुँदा समस्या
आयोजनाका तर्फबाट सीएमसीसँग आबद्ध श्रमिकहरुको भुक्तानी हुन नसकेकोमा बाँकी रहेको ज्याला भुक्तानी सरकारको निर्णयअनुसार २ करोड ७६ लाख भुक्तानी भइसकेको छ भने यसबाट आयोजना निर्माणको लागि केही अनुकूल वातावरण बनेको आयोजनाले जनाएको छ। त्यस्तै सीएमसी आबद्ध स्थानीय आपूर्तिकर्ता लगायतको भुक्तानी नगरेको रकमबारे मन्त्रालयबाट सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित छ सदस्यी प्राविधिक समितिबाट अध्ययन कार्य भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ।
आयोजनाका अनुसार श्रमिको भुक्तानी भए पनि आपूर्तिकर्ताको बाँकी भुक्तानी दाबी भइरहेकोले निर्माणको वातावरण अझै सहज भएको छैन। यसका लागि प्राविधिक समितिको अध्ययनले दिने राय तथा सुझाव कार्यान्वयन गर्न आयोजनाले माग गरेको छ। त्यस्तै अवरोधको निराकरण गर्न सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन पनि आयोजनाले माग गरेको छ।
त्यस्तै आयोजना प्रभावित क्षेत्रबाट सडक, खानेपानी जस्ता विभिन्न थप आयोजना माग भएको र यसबाट आयोजना निर्माणमा अवरोध पुग्ने जोखिम रहेकोमा आयोजनाले सरकारलाई सचेत गराएको छ। यी मागहरुको यथोचित सम्बोधन गर्न पनि माग गरिएको छ।
त्यस्तै सिनो हाइड्रोबाट निर्माण सुरुङको बाँकी काम सम्पादनका क्रममा हाल सिन्धु तथा ग्याल्थुम सुरुङमा ब्याकफिल ग्रुटिङ गर्ने कार्य भइरहेको र यस कार्यमा सिमेन्टको परिमाण अनुमान गरिएभन्दा बढी खपत भएको आयोजनाले जनाएको छ।
आयोजनाका अनुसार सीएमसीबाट सुरुङ द्रुतगतिमा खन्दा कमजोर चट्टान रहेका केही स्थानमा ओभर एक्स्काभेसन भएको र निर्माण व्यवसायीबाट त्यसको व्यवस्थापन नभई सम्झौता रद्द भएको अवस्थामा नयाँ ठेक्काको व्यवस्थापन हुँदा त्यसको समाधानको लागि पर्याप्त अनुसन्धान, विश्लेषण र लेखाजोखा समेत नहुँदा समस्या आएको छ।
१ वर्षअघि नै मेलम्चीकाे पानी काठमाडाैं आइसक्ने भनिए पनि पटक पटक यसकाे म्याद सर्दै आएकाे छ।
युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया