मंग्सिर ३, २०८३ बिहिबार November 19, 2026

प्रत्यायोजित व्यवस्थापनमा अलमल – रामनारायण बिडारी

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

संसद्ले पारित गरेको ऐनअन्तर्गत सो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने नियम, विनियम, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, कानुनबमोजिमका आदेशहरू विभिन्न निकायद्वारा बनाइन्छ । यी सबै कानुन नै हुन् । संविधानदेखि आदेशसम्मका सबैको संयुक्त नाम कानुन हो । कानुनमध्ये पनि मूल कानुन संविधानलाई भनिन्छ । जो सिङ्गो राज्यले विभिन्न तरिकाबाट जारी गर्दछ । यो जारी गर्ने तरिका विभिन्न मुलुकमा आ–आफ्नै छन् । नेपालको संविधान भने संविधान सभाले २०७२ सालमा जारी गरेको हो र यो नै नेपालको मूल कानुन हो । यसैगरी संसद्ले ऐन बनाउँछ । यसलाई पनि राज्यद्वारा बनाएको कानुन भन्ने गरिन्छ । सो ऐनअन्तर्गत पनि कानुन बन्दछन् । ती कानुन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका अतिरिक्त ऐनबमोजिम गठित निकाय, संवैधानिक अङ्ग तथा न्यायपालिकाले समेत बनाउँछन् । यसरी संसद्बाहेकले बनाउने कानुन नै प्रत्यायोजित व्यवस्थापन हो । यस प्रसङ्ग र अवस्थामा व्यवस्थापन भनेको ‘मेनेजमेन्ट’ नभएर विधायन भनेको हो । सामान्यतः कानुन बनाउने काम संसद्को हो । संसद्ले अधिकार दिएर मात्र प्रत्यायोजित विधायन बन्न सक्छ ।

यसलाई अर्को शब्दमा प्रत्यायोजित विधायन पनि भन्न सकिन्छ । यो कानुनलाई विधिशास्त्रमा सहायक कानुन पनि भनिन्छ । अझ भन्नुपर्दा– सहायक विधायन, दोस्रो व्यवस्थापन वा अधीनस्थ विधायन पनि भनिन्छ । यही सहायक कानुनलाई प्रत्यायोजित व्यवस्थापन भनिएको हो । यसलाई किन प्रत्यायोजित व्यवस्थापन भनिएको भन्ने कुरा शब्दार्थबाटै बुझ्न सकिन्छ । संसद्ले अधिकार प्रत्यायोजित गरेर संसद्बाहेक अरूले कानुन बनाएको हुँदा प्रत्यायोजित भनेको हो । व्यवस्थापन भनेको कानुन हो । कानुन बनाउने भनेको हो । यो प्रचलन विश्वका प्रायः सबै मुलुकमा छ तर कहीँ धेरै मात्रामा प्रत्यायोजित हुन्छन् भने कहीँ थोरै । कहीँ प्रत्यायोजित व्यवस्थापनमा पनि संसद्बाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ त कहीँ जानकारी दिए पुग्छ । कहीँ संसद्लाई जानकारी पनि दिन बाध्य नभएको व्यवस्था छ । कहीँ भने संसद्मा विधेयकसँगै सरकारले पेस गर्दछ । कहीँ संसद्मा पछि मात्र पेस गरिन्छ र संसद्ले पास गर्दछ । कहीँ पेस गरेपछि स्वतः लागू हुन्छ, संसद्ले पास गरिरहन पर्दैन । हामीकहाँ भने जम्मा एक पटक लोकसेवा आयोगले विधेयकसँगै प्रत्यायोजित विधायन पनि पेस गरेको देखिन्छ । अन्यथा ऐनको विधेयक संसद्ले पारित गर्छ । प्रत्यायोजित विधायन आफूखुसी बनाएर बसेको देखिन्छ । यसको अनुगमन संसद्ले पनि राम्रोसँग गरेको पाइँदैन ।

प्रत्यायोजित विधायन मनलाग्दी बन्नु, ऐनबिना नै बन्नु, अप्रासङ्गिक ऐन देखाएर बन्नु तथा सिद्धान्त मिचेर बन्नुमा कोको दोषी छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर सजिलै छ । संसद्, सरकार, सरकारका पदाधिकारीहरू दोषी हुन् । संसद्ले विधेयकमा छलफल गर्दा प्रत्यायोजित विधायन बनाउन कुनकुन दफामा उल्लेख गरिएको छ, त्यो हेरेर आवश्यक छ, छैन ? सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गर्नुपर्नेमा “बरु यो तोकिएबमोजिम गरौँ न, योबारे धेरै छलफल नगरौँ” भन्ने गरेको आवाज सुनिन्छ । यस्तो भन्नुका पछाडि सांसद विकासेकर्मीका रूपमा आफूलाई चिनाउन लालायित भएर कानुन बनाउने काममा उदासीन देखिनु हो ।

प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको कुरा ऐनमा के कति, किन र कहाँ राख्ने गरेर विधेयक ल्याएको छ भने अध्ययन, छलफल गर्नु सांसदको मुख्य काम हो । यसैगरी विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि प्रत्यायोजित विधायन बनाए कि बनाएनन्, बनाएको भए कति बनाए ? कसरी बनाए भनेर खोजी गर्नु पनि सांसदको काम हो । हरेक कार्यालयमा कानुनबमोजिम काम हुन्छ तर त्यो कानुन कस्तो छ भनेर संसद्ले हेर्ने चलन छैन । जसका कारण जनताले सरकारी काममा सधैँ झञ्झट, दुःख र अनावश्यक खर्च गर्न बाध्य हुनुपरेको छ । तसर्थ संसद्ले ठीक कानुन, ठीक समय, ठीक तरिकाले बनाउनु उसको प्रथम कर्तव्य हो । यही कर्तव्य पूरा नगरिदिएका कारण भ्रष्टाचार मौलाएको छ । सरकार बदनाम भएको छ । जनताले दुःख पाएका छन् । सरकारी कार्यालयमा समयमा काम हुन सकेको छैन । तसर्थ संसद् कानुन बनाउन सक्रिय हुनुको विकल्प छैन । विकासका कार्य कार्यपालिकाले संसद्ले बनाइदिएको बजेट, कानुन र सरकारका माध्यमबाट गर्ने हो ।

सरकारले इमानपूर्वक प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको कार्य गर्नुपर्छ । संसद्ले दिएको अधिकार दुरुपयोग गर्न हुँदैन । प्रत्यायोजित विधायनको सामान्य सिद्धान्त मिच्नु हुँदैन । यसैगरी न्यायपालिकाले पनि प्रत्यायोजित विधायनबारेमा न्यायिक जाँच गर्न र सच्याउन वा बदर गर्न सक्ने हुँदा त्यता ध्यान दिन जरुरी छ । नागरिक समाजले पनि प्रत्यायोजित विधायनका बारेमा ध्यान दिन जरुरी छ । विभिन्न सङ्घसंस्थाको मुख्य भूमिका हुन जरुरी छ । जस्तो– बार एसोसिएसन, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, विभिन्न पेसागत संस्था हुन् । विशेष तथा मुख्य काम भने संसद्कै हो । संसद्ले प्रत्यायोजित विधायन परीक्षण गरी सरकारलाई सच्याउन वा सो बेठिक देखिएमा बदर गर्न निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था छ । यस्तो निर्देशनलाई सरकारले मान्नुपर्ने संसदीय सिद्धान्त नै हो ।

बेलायत लगायतका कमनवेल्थ मुलुकहरूमा प्रत्यायोजित विधायनलाई ‘सोवर्डिनेट वा सब्सिडरी लेजिस्लेसन’ भन्ने गरिन्छ । अमेरिकामा यसलाई ‘एड्मिनिस्ट्रेटिभ रेगुलेसन’ र अन्य फ्रान्सलगायतका मुलुकमा ‘इम्प्लिमेन्टिङ डिक्रिज’ भन्ने गरी प्रत्यायोजित विधायन बनाउने गरिएको पाइन्छ । यसको सुरुवात भने बेलायतको हेनरी आठौँ बादसाहको पालाबाट सन् १५३९ मा सुरु भएको हो । बेलायतमा संसद् र महाराजबीच धेरै पटक युद्ध भई शक्ति यताउता हुँदै अन्त्यमा संसद् मातहत अधिकार आएपछि संसद्ले राजालाई प्रत्यायोजित विधायनको अधिकार दिएको र त्यसको राजाले दुरुपयोग गरेबाट यसका सिद्धान्त विकास भएका मानिन्छ । त्यसअघि जबदेखि संसद्को सुरुवात भयो, संसद्ले मात्र कानुन बनाउने गरिएको थियो ।

अहिले संसारमा संसद्को प्रभावकारिता जति बढ्छ, उति लोकतन्त्र सबल हुन्छ भन्ने मान्यता बढ्दो छ । उदाहरणका निम्ति, बेलायत, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड हुन् । बेलायतमा १९४६ मा नै ‘स्टाटुअरी इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट’ जारी गरेर अधीनस्थ विधायनलाई नियन्त्रण गर्ने काम गरियो । भारतमा भने अलि लचिलो व्यवस्था छ । त्यहाँ सर्वोच्च अदालतले एउटा ऐनका बारेमा मुद्दा परेपछि संसद्समक्ष अनिवार्य रूपमा प्रत्यायोजित विधायन पेस गर्ने कुरामा निर्देश ग¥यो । भारतमा दुवै सदनमा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन हेर्ने समिति छ । नेपालमा राष्ट्रिय सभामा अलग्गै विशेष समिति छ भने प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभामा विषयगत समितिले नै हेर्ने व्यवस्था छ ।

बेलायतमा पनि सम्बन्धित विषयगत समितिले नै हेर्ने व्यवस्था छ । प्रत्यायोजित व्यवस्थापनका केही कुरा पुनः प्रत्यायोजित हुनसक्छ भने कैयौँ कुरा पुनः प्रत्यायोजित हुन सक्दैन । प्रत्यायोजित व्यवस्थापनका मूलभूत कुराहरू बुझ्न आवश्यक छ । अनि मात्र कानुनको परीक्षण गर्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा संसद्ले पूरै समय कानुन बनाउने काममा व्यस्त हुनुपर्ने देखिन्छ । यसो गरिएमा चुनावमा प्रतिस्पर्धा पनि कानुन निर्माणका आधारमा नै हुने प्रचलन बिस्तारै बढ्दै जान्छ । अनि वास्तविक कानुन निर्माता कहलिन सकिन्छ । पद र नामअनुसार काम मिल्छ जान्छ । विभिन्न कार्यालयमा जनता ठगिने, दुःख पाउने, भ्रष्टाचारको सिकार हुने भनेको कानुनको कारण हो । कानुन ठीक बनाउने र सो कानुन लागू भयो, भएन भन्ने हेर्ने काम संसद्को हो । यो काम संसद्ले नगरिदिएका कारण भ्रष्टाचार बढ्ने, अनावश्यक दुःख पाउने कार्य भइरहेको छ ।-गोरखापत्र

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
नेपालमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव कायमै
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार
बैंकमा पैसा थुप्रियो, मुद्दती निक्षेप घट्यो
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार
आजको राशिफल : मेष, तुला र कुम्भलाई आर्थिक लाभ, कर्कट र वृश्चिकलाई चुनौती
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार
पाकिस्तानलाई हराउँदै भारतले जित्यो साफ च्याम्पियनसिपको १०औँ उपाधि
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार
डेफ फुटबल च्याम्पियनसिपका लागि ३९ सदस्यीय नेपाली टोली कोरिया प्रस्थान
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार
गण्डकी ‘पीएम कप महिला’ क्रिकेटको उपाधि कास्कीले जित्यो
२०८३ मंग्सिर २, बुधबार
सडक पूर्वाधार निर्माणमा सेनाको महत्वपूर्ण योगदान छः राष्ट्रपति पौडेल
२०८३ मंग्सिर २, बुधबार