कार्तिक ३०, २०८३ सोमबार November 16, 2026

उपभोक्ता मञ्चद्धारा छानबिन समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौंः उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको सन्दर्भमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ ।

उपभोक्ता मञ्चले समितिको प्रतिवेदन लागू हुँदा मुलुकलाई अपूरणीय क्षति हुने भन्दै सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेको छ ।

मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले संविधानको धारा ४६ र १३३ को उपधारा २ र ३ को व्यवस्थाबमोजिम समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन बुझाएको बताए ।

‘हामीले अदालतमा आइतबारै रिट निवेदन पेस गरिसकेका छौँ । प्रक्रियाअनुसार सोमबारसम्म हाम्रो निवेदन दर्ता हुन्छ’, उनले भने ।

मञ्चले सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय भए पनि संसदीय विशेष समितिले कानुनबमोजिम प्रमाण सङ्कलन र न्यायिक जाँचबुझ नगरी दोषीलाई उन्मुक्ति दिने नियतले प्रमाणमा छेडछाड गरी प्रतिवेदन पेस गरेको भन्दै प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगराउन अदालतसमक्ष निवेदन गरेको हो ।

अध्यक्ष बानियाँले अमुक व्यक्ति समूहले जस्तोसुकै कानुन उल्लङ्घन गरे पनि कुनै कानुनी कारबाही हुँदैन भन्ने सन्देश जाने गरी प्रतिवेदन पेस भएको बताए ।

‘समितिको प्रतिवेदन न्यायसङ्गत छैन । यसमा न्यायिक जाँचबुझ र छानबिन हुनुपर्छ । समितिको प्रतिवेदन यथास्थितिमा नराख्ने हो भने अपूरणीय क्षति हुने अवस्था छ’, उनले भने ।

मञ्चका तर्फबाट सचिव जयप्रसाद पौडेलले संसद् सचिवालय, संसदीय विशेष समिति, मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दिएका छन् ।

यसअघि मञ्चले बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिले प्रवेश पाएको विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा सूचनाको हकको व्यवस्थाबमोजिम निवेदन दिएपछि घटना सार्वजनिक भएको थियो । मञ्चले असार १४ मै त्यसबारे मन्त्रालयले सूचनाको हकबमोजिमको निवेदन दर्ता गराएको थियो ।

बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिले प्रवेश गरी अनावश्यकरुपमा करका दर हेरफेर भएको विषयमा समाचारहरु प्रकाशित भएपछि प्रतिनिधिसभाले संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरी छानबिन गराएको थियो । सो विषय न्यायिक छानबिन र अनुसन्धानको विषय भए पनि दलहरुले आपसमा मिलेमतो गरी दुहाउने टुङ्ग्याउने नियतले काम कारबाही गरेकोले मञ्चको आरोप छ ।

रिट निवेदकले बजेट निर्माणमा भएको सो अपराध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ८६ बमोजिमको अपराध भएको भन्दै न्यायिक छानबिनबाट पत्ता लगाउन सहयोग गर्नुपर्नेमा सरकार र संसद्ले‌ छानबिनलाई रोक्ने तथा छानबिन गर्न निषेध गर्ने दूषित नियतले अधिकार क्षेत्रविहीन समिति गठन गरी चोख्याउने काम गरेको आरोप लगाएका छन् ।

मञ्चले जाँचबुझ आयोग ऐन, ०२६ अनुसार यो विषयमा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरी छानबिन र अनुसन्धान गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
सीद्वारा ट्रम्प र पुटिनसँग त्रिपक्षीय बैठकको पुष्टि
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार
अमेरिकासँग कुरा नमिले चीनसँग सहकार्य गर्ने कार्नीको सङ्केत
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार
‘विपद्का बेला नेपाली सेनाको बहुआयामिक भूमिका, उद्धारदेखि पुनःस्थापनासम्म सक्रिय’
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार
‘कार्बन बजारमा संसदीय निगरानी र समुदायको लाभ सुनिश्चित हुनुपर्छ’ : डा. कार्की
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार
सञ्चारमाध्यमको कोष विवादमा चेक गणतन्त्रमा विशाल प्रदर्शन
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार
राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन नवनियुक्त राजदूतले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार
रास्वपा सांसद अमरेशकुमार सिंहले थाले मेची–महाकाली पदयात्रा
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार