सत्तागठबन्धनका सबै दल असन्तुष्ट

काठमाण्डौंः जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको शनिबार बसेको बैठकले सिट बाँडफाँडसम्बन्धी छलफलमा आफ्नो पार्टीका लागि सन्तोषजनक नेखिएको भन्दै अन्य दलसँग तालमेल गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ । पाँचदलीय गठबन्धनमा रहेका दलमध्ये कुनै एकले औपचारिक निर्णयमार्फत गठबन्धनबाहिर तालमेलको विकल्प खुला गरेको यो पहिलो घटना हो।

खास गरेर मधेस प्रदेशमा आफूलाई कम सिट दिन खोजिएको र त्यसले प्रदेश सरकार गठनमा असर पर्न सक्ने आकलनसहित जसपाले वैकिल्पक गठबन्धनबारे निर्णय लिएको हो । केन्द्रमा पनि उसले चाहेजति सिट पाउन सक्ने अवस्था नरहेको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाइ छ।

आफ्नो निर्णयमा जसपाले भनेको छ, ‘संघीय संसद् र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा सिट तालमेलको सम्बन्धमा भइरहेको सिट बाँडफाँडसम्बन्धी छलफलमा हाम्रो पार्टीका लागि सन्तोषजनक अवस्था नदेखिएको हुँदा यसका अतिरिक्त सम्भव भएसम्म विकल्पका रूपमा अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि निर्वाचनमा सिटको तालमेल गर्न सकिनेछ। सो पनि हुन नसकेको अवस्थामा जसपा नेपाल एक्लै निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय ।’

जसपाले औपचारिक निर्णय लिए पनि गठबन्धनमा रहेका अन्य दल पनि दाबी गरेअनुसार पाउन सक्ने भएपछि सिट बाँडफाँडमा सन्तुष्ट छैनन् । असन्तुष्टिमा सबै दलका आ–आफ्ना कारण छन् । दलहरूभित्र सकेसम्म धेरै सिट पाउने गरी तालमेल गर्न शीर्ष नेतृत्वमाथि दबाब छ । सातै प्रदेशमा सरकार बनाउनुपर्ने भएकाले दलहरूले प्रदेश सभामा पनि बलियो उपस्थिति खोजेका छन् । कांग्रेस एक्लैले ५० प्रतिशत दाबी गरेको ।

गठबन्धन गर्दा सीमित सिट हुने, एक–एक व्यक्तिको व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने भन्दै कांग्रेस असन्तुष्ट छ । सम्माजनक सिट बाँडफाँडमा जोड दिएको माओवादी चुनावपछि कांग्रेसले अर्कै सरकार बनाउने दिशामा नजाओस् भनेर असन्तुष्ट देखिन्छ।

यसबाहेक एमालेका भोट काट्न धेरै उम्मेदवार माग गरेको एकीकृत समाजवादी भूमिकाअनुसार सिट नपाइने भयो भनेर असन्तुष्ट देखिएको छ । प्रदेश सभामा केन्द्रमा जस्तै उपस्थिति चाहेको जनमोर्चा पनि त्यस्तो अवस्था नआउने देखेर असन्तुष्ट छ।

मुख्यगरी कांग्रेस र अन्य चार दलले एक–अर्काका कारण सहमति जुट्न नसकेको दाबी गरेका छन् । कांग्रेसले हैसियतभन्दा बढी सिटमा गठबन्धनका अन्य दलहरूले दाबी गरेका कारण सहमति नजुटेको आरोप लगाएका छन् । अन्य चार दलले पनि कांग्रेसले बढी सिट दाबी गरेर समस्या भएको बताउँदै आएका छन् । यद्यपि, उनीहरूले गठबन्धनको विकल्प नभएको बताउँदै आएका छन्। नयाँपत्रिका